शहरी नक्षलवादावर लगाम बसवण्यासाठी राज्य जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर, काय आहे विधेयक?

राज्यातील अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देणारे आणि शहरी नक्षलवादावर प्रभावी उपाय करणारे जनसुरक्षा विधेयक अखेर गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. विरोधकांच्या आक्षेपांनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल 9 जुलै रोजी विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "विरोधकांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून विधेयकात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. काही संघटना लोकशाही मानत नाहीत आणि संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन राज्य उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करतात. अशांवर कारवाई करण्यासाठीच हा कायदा आणला जात आहे."

नक्षलवादाची स्थिती आणि सरकारची भूमिका

फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, पूर्वी राज्यातील पाच जिल्ह्यांत सक्रिय असलेला नक्षलवाद आता केवळ दोन तालुक्यांपुरता सीमित राहिला आहे आणि येत्या वर्षभरात त्याचाही पूर्णतः नायनाट होईल. मात्र, नक्षलवादी आता शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेनवॉश करून त्यांना व्यवस्थेविरोधात भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे जनसुरक्षा विधेयक अत्यंत गरजेचे असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

विधेयकावर संयुक्त समितीची स्थापना

या विधेयकावर अनेक सामाजिक संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतल्याने, सरकारने एक 25 सदस्यीय सर्वपक्षीय संयुक्त समिती नेमली होती. या समितीमध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे आणि अजय चौधरी यांचा समावेश होता.

विधेयकात झालेले तीन महत्त्वाचे बदल

• मूळ विधेयकात "व्यक्ती आणि संघटना" या शब्दप्रयोगाऐवजी "कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना" हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
• विधेयकावर तब्बल 12,500 सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास करून मूळ विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या.
• बदलांमुळे विधेयक आता अधिक स्पष्ट आणि मर्यादित चौकटीत कार्य करणारे आहे.

महाराष्ट्राला स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता का?

• केंद्र सरकारचे UAPA, TADA आणि POTA यासारखे कायदे राज्यात लागू असले तरी स्थानिक पातळीवर कारवाई करताना पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना प्रशासनिक आणि कायदेशीर मर्यादा भेडसावत होत्या.
• छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये आधीच स्वतंत्र नक्षलविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत.
• महाराष्ट्रात असा स्वतंत्र कायदा नसल्यामुळे अनेक वेळा आरोपी न्यायालयातून सुटून जात होते.

जनसुरक्षा विधेयकाच्या तरतुदी काय आहेत?

• जर कोणतीही संघटना सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ठरत असेल, तर कोणताही आरोप नोंदवता तात्काळ अटक करण्याची तरतूद.
• अशा संघटनांना बेकायदेशीर जाहीर करता येईल आणि त्यांची कार्यालये, संपत्ती जप्त करता येईल.
• बँकेत असलेली खाती गोठवता येतील.
• बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी नव्या नावाने कार्य करत असतील, तर तीही संघटना बेकायदेशीर घोषित होईल.
• केवळ DIG दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतरच गुन्हा नोंदवता येईल.