US Israel Iran War जगात युद्ध, भारतात महागाई! कच्चे तेल कडाडल्यास तुमच्या खिशावर होणार 'हे' 5 परिणाम

US Israel iran war impact on india : रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता मध्य-पूर्वेतील तणावाने जगाची चिंता वाढवली आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष केवळ युद्धभूमीपुरता मर्यादित न राहता, त्याचे पडसाद जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही उमटू लागले आहेत.

भारत आपल्या गरजेच्या ८०-९० टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे या युद्धाचा सर्वाधिक फटका भारताला पर्यायाने मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला बसण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाचे भाव १५० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत गेल्यास भारतात नेमकी कोणती पिळवणूक होईल, याचा हा आढावा.

युद्धाचा भारतावर होणारा परिणाम: ५ मुख्य क्षेत्रे

१. पेट्रोल-डिझेल आणि वाहतूक खर्च

इराण-अमेरिका संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होईल. पेट्रोल आणि डिझेल महागल्यामुळे ट्रक, बस आणि टॅक्सी भाडे वाढेल. याचा थेट परिणाम भाजीपाला, फळे आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीवर होऊन सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडेल.

२. विमान प्रवास आणि लॉजिस्टिक्स

विमान इंधन (ATF) महागल्याने हवाई तिकीट दरात मोठी वाढ होऊ शकते. तसेच, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' हा मार्ग युद्धाच्या सावटाखाली आल्यास जहाजांना लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागेल. यामुळे शिपिंग खर्च वाढून आयात-निर्यात महाग होईल.

३. शेती आणि खत निर्मिती

भारत कतारसारख्या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू आयात करतो. युद्धाच्या स्थितीत गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्यास खत निर्मितीवर परिणाम होईल. खते महागल्यास त्याचा थेट फटका कृषी उत्पादन आणि पर्यायाने अन्नसुरक्षेवर पडू शकतो.

४. ऑटोमोबाईल आणि प्लास्टिक उद्योग

कच्चे तेल हे केवळ इंधन नाही, तर अनेक उद्योगांसाठी कच्चा माल आहे. टायर निर्मितीसाठी लागणारे सिंथेटिक रबर, लुब्रिकेंट्स, नायलॉन, पेंट आणि प्लास्टिक उत्पादनांच्या किमती वाढतील. यामुळे नवीन गाड्या आणि प्लास्टिकच्या वस्तू खरेदी करणे महाग होईल.

५. ऊर्जा सुरक्षा आणि GDP ला फटका

'गुडरिटर्न्स'ने ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टचा हवाला देते नमूद केले की, त्यानुसार, जर तेल १० डॉलरने महागले, तर भारताच्या जीडीपीवर (GDP) नकारात्मक परिणाम होतो. भारताकडे मर्यादित तेल साठा असल्याने, युद्ध प्रदीर्घ काळ चालल्यास देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसमोर मोठे आव्हान उभे राहील.

(महत्त्वाची टीप: हा संघर्ष केवळ काही आठवड्यांचा नसून अनेक महिने चालण्याची शक्यता पेंटागॉनने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात गुंतवणूक आणि खर्चाचे नियोजन करताना जागतिक परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक ठरेल.)