अदानींवरील आरोप मागे; अमेरिकन न्याय विभागाचे स्पष्टीकरण

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने (DoJ) गौतम अदानी यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे मागे घेण्याच्या आपल्या निर्णयाभोवती पसरलेल्या माध्यमांमधील चर्चा आणि तर्कवितर्क फेटाळून लावले आहेत. अदानी यांच्याशी संबंधित कंपन्यांकडून अमेरिकेत होणाऱ्या संभाव्य गुंतवणुकीमुळेच हा गुन्हा मागे घेण्यात आल्याचे वृत्त पूर्णपणे 'खोटे' आणि तथ्यांशी विसंगत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

फेडरल कोर्टात सादर केलेल्या एका अधिकृत याचिकेत, न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आर. ट्रेंट मॅककॉप्टर यांनी नमूद केले की, सिक्युरिटीजशी संबंधित गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय केवळ या प्रकरणाच्या कायदेशीर गुणवत्तेवर आणि निकषांवर आधारित होता. तसेच, गुंतवणुकीबाबत कोणतीही चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला होता. अमेरिकेतील संभाव्य गुंतवणुकीमुळे प्रभावित होऊन विभागाने हा निर्णय घेतल्याचे सूचक वृत्त माध्यमांनी दिल्यानंतर, मॅककॉटर यांनी त्याला उत्तर देताना स्पष्टपणे "ते खोटे आहे" असे म्हटले.

सादर केलेल्या याचिकेनुसार, मॅककॉटर यांनी नमूद केले की गुंतवणुकीचा कोणताही उल्लेख असला किंवा नसला, तरीही त्यांनी सिक्युरिटीजचे हे आरोप फेटाळण्याचीच मागणी केली असती. सरकारी वकील आणि बचाव पक्षाचे वकील या दोघांनी सादर केलेले पुरावे, कायदेशीर युक्तिवाद आणि निवेदनांचे सखोल पुनरावलोकन केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

न्याय विभागाने अनामिक सूत्रांवर आधारित आलेल्या बातम्यांवरही कडाडून टीका केली आहे. मॅककॉटर यांनी अशा वृत्तांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, विभागातील अंतर्गत चर्चांचे तपशील लीक केल्याबद्दल अज्ञात चालू आणि माजी विभागीय अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, अनामिक सूत्रांवर विसंबून राहून घाईघाईने केलेल्या अशा वृत्तांना न्यायालय कधीही महत्त्व देणार नाही, अशी ते अपेक्षा करतात. या प्रकरणातील खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींकडे अशा माध्यमांच्या वृत्तांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा युक्तिवाद विभागाने केला आहे. यामध्ये अधिकार क्षेत्राशी संबंधित मुद्दे, गुंतवणूकदारांचे झालेले शून्य नुकसान, पुराव्यांची आव्हाने आणि भारतातील संबंधित प्राधिकरणांकडून समांतरपणे सुरू असलेल्या तपास प्रक्रियेचा समावेश आहे.

मॅककॉटर यांनी ठामपणे सांगितले की, या प्रकरणाशी संबंधित सार्वजनिक चर्चा ही माध्यमांमध्ये पसरवल्या जाणाऱ्या अनामिक दाव्यांऐवजी अधिकृत कायदेशीर नोंदींवर आधारित असावी. या याचिकेतील सर्वात महत्त्वाच्या निरीक्षणांपैकी एक नोंदवताना न्याय विभागाने म्हटले आहे की, कथित माहिती लीक करण्याचे हे कृत्य शेवटी त्यांच्यावरच उलटले आहे, कारण यामुळे या खटल्यातील "अनेक अत्यंत गंभीर त्रुटीं"चे सविस्तर आणि जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची संधी विभागाला मिळाली. माध्यमांमध्ये अनामिक सूत्रांच्या आधारे येणारी वृत्ते, हा खटला पुढे चालवणे आता न्याय्य नाही या विभागाच्या अधिकृत कायदेशीर मूल्यांकनापेक्षा मोठी असू शकत नाहीत, असा निष्कर्ष या याचिकेत काढण्यात आला आहे.