अदानींचे अमेरिकन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; खटला रद्द करण्यामागे कोणताही छुपा करार नसल्याचा दावा

अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी अमेरिकेच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात, त्यांच्यावरील फौजदारी खटला रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या (DOJ) निर्णयावर कोणत्याही प्रकारच्या आश्वासनाचा, कराराचा किंवा देवाणघेवाणीचा प्रभाव नव्हता, असा ठाम नकार दिला आहे.

'यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क'ने ८ जुलै रोजी दिलेल्या एका आदेशाला उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या आदेशात न्यायालयाने अदानी यांना शपथपूर्वक हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते की, खटला रद्द करण्याच्या न्याय विभागाच्या प्रस्तावाशी संबंधित कोणत्याही आश्वासनाची, प्रस्तावाची, कराराची किंवा फायद्याची त्यांना माहिती आहे का.

आपल्या प्रतिज्ञापत्रात अदानी यांनी स्पष्ट केले आहे की, आरोपपत्र रद्द करण्याच्या संदर्भात कोणाकडूनही "काहीही वचन दिले गेले, ऑफर केले गेले, मागितले गेले, मिळाले, मान्य केले गेले किंवा स्वीकारले गेले" याची त्यांना अजिबात माहिती नाही. याशिवाय, फौजदारी आरोप मागे घेण्याच्या बदल्यात कोणत्याही मौल्यवान वस्तू किंवा लाभाची देवाणघेवाण समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कराराची माहिती असणे त्यांनी पूर्णपणे नाकारले आहे.

हा फौजदारी खटला नोव्हेंबर २०२४ मध्ये बिडेन प्रशासनाच्या काळात अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दाखल केला होता. यामध्ये गौतम अदानी आणि इतर सात जणांवर वीज पुरवठा करार मिळवण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना सुमारे २५ कोटी डॉलर (२५० दशलक्ष डॉलर्स) लाच देण्याच्या कथित योजनेत सामील असल्याचा आणि अमेरिकन बाजारपेठेतून निधी उभारताना गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अदानी यांनी सुरुवातीपासूनच हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. नुकतेच, न्याय विभागाने फौजदारी कारवाई 'विथ प्रेज्युडिस' (with prejudice - म्हणजेच कायमची) रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्याला न्यायालयाने मंजुरी दिल्यास हा खटला कायमचा बंद होईल आणि तो पुन्हा दाखल करता येणार नाही.

अदानींनी फेटाळला गुंतवणुकीचा संबंध

खटला रद्द करण्याचा निर्णय अदानी समूहाने अमेरिकेत प्रस्तावित केलेल्या गुंतवणुकीशी जोडला जात असल्याच्या वृत्तांवर भाष्य करताना अदानी यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेत १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची त्यांच्या समूहाची योजना १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच, म्हणजेच हे आरोपपत्र सार्वजनिक होण्यापूर्वीच, जाहीर करण्यात आली होती.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्यानुसार, अदानी यांच्या 'सुलिव्हन अँड क्रॉमवेल एलएलपी' (Sullivan & Cromwell LLP) या कायदेशीर चमूने न्याय विभाग आणि अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनच्या (SEC) अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या होत्या आणि आपल्या बाजूच्या समर्थनार्थ कायदेशीर कागदपत्रे, तज्ज्ञांचे अहवाल आणि इतर साहित्य सादर केले होते.

प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, त्यांच्या कायदेशीर चमूने अमेरिकन अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की जर सरकारला योग्य वाटले तर या प्रस्तावित गुंतवणुकीचा विचार तोडगा काढण्याचा एक भाग म्हणून केला जाऊ शकतो. मात्र, न्याय विभागाने स्पष्टपणे कळवले होते की या गुंतवणूक प्रस्तावाचा खटला मागे घेण्याच्या निर्णयावर कोणताही प्रभाव पडणार नाही. प्रस्तावित गुंतवणुकीची या निर्णयात कोणतीही भूमिका नव्हती, याचा अदानी यांनी पुनरुच्चार केला.

न्याय विभागानेही कराराचा दावा फेटाळला

अदानी यांचे हे प्रतिज्ञापत्र न्याय विभागाने ४ जुलै रोजी न्यायालयात सादर केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर आले आहे. त्यात सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या गुंतवणूक वचनबद्धतेमुळे खटला मागे घेतला जात असल्याचे प्रसारमाध्यमांमधील वृत्त फेटाळून लावले होते. विभागाने असे दावे खोटे असल्याचे सांगत आपला निर्णय केवळ कायदेशीर आणि पुराव्यांच्या आधारावर घेतला गेल्याचे स्पष्ट केले होते.

न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, कथित गैरव्यवहार प्रामुख्याने भारतात घडला होता, गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान झाल्याचे आढळले नाही आणि संबंधित प्रकरणांची चौकशी आधीच भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे. बिडेन प्रशासनाच्या शेवटच्या दिवसांत हे आरोपपत्र उघड करण्यात आले होते, ज्याचे वर्णन त्यांनी "नाव बदनाम करण्याची" (name-and-shame) कारवाई म्हणून केले आणि ती नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडे हाताळण्यासाठी सोपवण्यात आली होती.

न्यायालयाकडून अधिक पारदर्शकतेची मागणी

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गरौफिस यांनी न्याय विभागाच्या खटला रद्द करण्याच्या विनंतीवर निर्णय देण्यापूर्वी गौतम अदानी यांना हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकार आणि आरोपींमध्ये खटला रद्द करण्याबाबत कोणतेही आश्वासन, व्यवस्था किंवा सामंजस्य अस्तित्वात होते का, यावर न्यायाधीशांना स्पष्टता हवी होती.

हा आदेश प्रिन्सिपल असोसिएट डेप्युटी अॅटर्नी जनरल आर. ट्रेंट मॅककॉर्टर (R. Trent McCotter) यांच्या युक्तिवादानंतर आला. मॅककॉर्टर यांनी स्वतःला या खटल्याच्या समाप्तीचे अंतिम आणि एकमेव निर्णय घेणारे अधिकारी म्हणून घोषित केले होते आणि अदानी समूहाच्या गुंतवणूक योजनांशी खटला मागे घेण्याचा संबंध जोडणारे वृत्त फेटाळले होते.

मॅककॉर्टर यांनी आपल्या फाईलिंगमध्ये म्हटले होते की, अमेरिकेत गुंतवणुकीचे आश्वासन दिल्यामुळे सिक्युरिटीज चार्जेस (रोखे बाजाराशी संबंधित आरोप) मागे घेण्यात आले, हा दावा पूर्णपणे "खोटा" आहे. "गुंतवणुकीचा कोणताही उल्लेख नसता तरीही मी हे आरोप मागे घेण्याची मागणी केली असती," असे सांगून ते म्हणाले की गुंतवणूक प्रस्तावाचा या निर्णयात "कोणताही सहभाग असू शकत नव्हता."

मॅककॉर्टर यांनी असा युक्तिवाद केला की सिक्युरिटीज फसवणुकीचा खटला कायदेशीररित्या चालवणे कठीण होते कारण कथित गैरव्यवहाराचा मोठा भाग भारतात घडला होता, भारतीय प्राधिकरणांनी कोणत्याही कारवाईयोग्य गैरवर्तनाची ओळख पटवली नव्हती, गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले नव्हते, मुख्य पुरावे आणि साक्षीदार अमेरिकेबाहेर होते आणि आरोपी अमेरिकन न्यायालयासमोर हजर होण्याची शक्यता कमी होती. त्यांनी पुढे सांगितले की फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अॅक्ट (FCPA) अंतर्गत खटला चालवणे आता ट्रम्प प्रशासनाच्या अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत नाही, जे अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकन कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी संघटनांशी संबंधित प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करते.

न्यायालयाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित

न्याय विभागाच्या स्पष्टीकरणानंतरही न्यायाधीश गरौफिस यांनी निरीक्षण नोंदवले की मॅककॉर्टर यांच्या फाईलिंगमुळे पहिल्यांदाच अशी शक्यता निर्माण झाली आहे की आरोपींपैकी एका किंवा अधिक जणांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचा करार झाला असावा, जरी अशी कोणतीही व्यवस्था न्यायालयासमोर उघड करण्यात आली नव्हती. न्यायाधीशांनी नमूद केले की, अदानी यांच्या कायदेशीर चमूने आरोपींनी खटला रद्द करण्याच्या सरकारच्या विनंतीला का सहमती दर्शवली याचे आधी स्पष्टीकरण दिले असले तरी, त्यांनी भविष्यातील गुंतवणुकीसह कोणत्याही कराराचा उल्लेख केला नव्हता.

नियम ४८(अ) (Rule 48(a)) अंतर्गत सरकारच्या विनंतीला मंजुरी देण्यापूर्वी, खटला रद्द करण्यामागील न्याय विभागाची कारणे खरी आहेत आणि कोणत्याही अघोषित कराराने या निर्णयावर प्रभाव पाडलेला नाही, याबद्दल न्यायालयाचे समाधान होणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. न्यायालय आता अदानी यांचे प्रतिज्ञापत्र आणि दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादांचा विचार करून न्याय विभागाच्या अर्जावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.