"सुप्रीम कोर्टात फक्त बंगालचीच प्रकरणे आहेत का?"; पश्चिम बंगाल SIR प्रकरणावर सरन्यायाधीशांचा संताप

West Bengal SIR Case Supreme Court Hearing : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या 'विशेष सघन पुनरावृत्ती' (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला वाद आता शिगेला पोहोचला आहे. मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा मुद्दा सोमवारी (९ मार्च २०२६) सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. यावेळी झालेल्या वादावादीनंतर सरन्यायाधीशांनी विचारलेला रोकठोक सवाल सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

न्यायालयात नक्की काय घडले?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. ज्येष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी न्यायालयात नवीन याचिका सादर करत माहिती दिली की, अशा अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत ज्यांनी यापूर्वी मतदान केले होते, मात्र आता त्यांची कागदपत्रे नाकारली जात आहेत.

या सुनावणीदरम्यान जेव्हा नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत (CAA) अर्जदारांचा उल्लेख आला, तेव्हा सरन्यायाधीश संतप्त झाले. त्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत विचारले, "पश्चिम बंगालशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला दुसरे काही काम उरले आहे का? प्रत्येक वेळी बंगालचीच प्रकरणे समोर येत आहेत." संताप व्यक्त केला असला तरी, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांच्या याचिकेवर उद्या, मंगळवारी (१० मार्च) सविस्तर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

८० लाख दावे आणि झारखंड-ओडिशाची मदत

पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या पुनर्रचनेचे काम किती अवाढव्य आहे, याची कल्पना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीवरून येते. निवडणूक आयोगाकडे तब्बल ८० लाख (८ दशलक्ष) दावे आणि आक्षेप प्राप्त झाले आहेत. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५० जिल्हा न्यायाधीशांसह दिवाणी न्यायाधीशांना तैनात केले आहे. कामाचा व्याप पाहता, शेजारील राज्ये जसे की झारखंड आणि ओडिशा मधील न्यायिक अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यासही न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. जर एक अधिकारी दिवसाला २५० प्रकरणे हाताळली, तरी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण व्हायला साधारण ८० दिवस लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

मतदार यादीतून नावे का वगळली जात आहेत?

निवडणूक आयोगाने नावे वगळण्यामागे 'तार्किक विसंगती' (Logical Inconsistency) हे मुख्य कारण सांगितले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील त्रुटी आढळल्या आहेत:

कौटुंबिक संबंधांमधील त्रुटी: २००२ च्या मतदार यादीशी सध्याचे कौटुंबिक तपशील जुळत नाहीत.

वयातील तफावत: अनेक प्रकरणांमध्ये मतदार आणि त्यांच्या पालकांच्या वयातील अंतर १५ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ५० वर्षांपेक्षा जास्त आढळले आहे.

कागदपत्रांची कमतरता: पालकांची नावे न जुळणे किंवा अपूर्ण कागदपत्रे यामुळे अनेक मतदारांना 'अनमॅप्ड' श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

नोटीस जाळल्याचे आरोप आणि पोलिसांना निर्देश

या प्रक्रियेदरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. निवडणूक आयोगाच्या नोटीस जाळल्या गेल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेत स्पष्ट केले की, SIR प्रक्रियेत कोणताही अडथळा सहन केला जाणार नाही. न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) या आरोपांवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेहमी विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न!

१. पश्चिम बंगालमध्ये SIR म्हणजे काय?

SIR (Special Intensive Revision) ही निवडणूक आयोगाची एक विशेष प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे मतदार यादीची सखोल छाननी करून ती अद्ययावत केली जाते.

२. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात का गेले?

हजारो मतदारांची नावे तांत्रिक कारणास्तव वगळल्याने त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आली आहे, असा दावा करत पीडितांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.

३. सुनावणीचे महत्त्व काय?

मंगळवारी होणारी सुनावणी हे ठरवेल की, ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत त्यांना पुन्हा यादीत स्थान मिळणार की नाही. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.