घरगुती सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांत मोठा बदल; साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने घेतला हा निर्णय

LPG cylinder booking rule 25 days : मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि इराण-इस्रायल युद्धाच्या छायेखाली केंद्र सरकारने देशांतर्गत इंधन पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. घरगुती एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या बुकिंग नियमांत बदल करण्यासोबतच, इंधनाच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत सरकारने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांत बदल: आता २५ दिवसांची प्रतीक्षा

केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर रिफिल करण्याच्या नियमात बदल केला आहे. आता ग्राहकांना सिलिंडरची डिलिव्हरी मिळाल्यानंतर दुसरा सिलिंडर बुक करण्यासाठी २५ दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. पूर्वी हा कालावधी २१ दिवसांचा होता.

का घेतला हा निर्णय?

सरकारी सूत्रांनुसार, पूर्वी लोक सरासरी ५५ दिवसांनी सिलिंडर बुक करत असत. मात्र, युद्धजन्य परिस्थितीमुळे साठेबाजीच्या भीतीने अनेक ग्राहकांनी अवघ्या १५ दिवसांतच पुन्हा बुकिंग करण्यास सुरुवात केली होती. ही अनावश्यक साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना वेळेवर गॅस मिळावा, यासाठी ही मुदत ४ दिवसांनी वाढवून २५ दिवस करण्यात आली आहे.

गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ

गेल्या दोन दिवसांत सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावत गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केली आहे.

घरगुती सिलिंडर (१४.२ किलो) : ६० रुपयांची वाढ झाली असून, दिल्लीत आता याची किंमत ९१३ रुपये झाली आहे (पूर्वी ₹८५३).

व्यावसायिक सिलिंडर (१९ किलो) : ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, नवी किंमत १८८३ रुपये झाली आहे. हे नवीन दर ७ मार्च २०२६ पासून लागू झाले आहेत.

महत्त्वाची नोंद : यापूर्वी ८ एप्रिल २०२५ रोजी घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर तब्बल एका वर्षाने ही मोठी दरवाढ झाली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीबाबत दिलासा

एलपीजीच्या किमती वाढल्या असल्या तरी वाहनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सध्या तरी स्थिर राहतील.

जोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १३० डॉलर्सच्या वर जात नाहीत, तोपर्यंत देशांतर्गत किमतीत वाढ केली जाणार नाही. सध्या कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे.

पुरवठा साखळी आणि भारताची रणनीती

युद्धामुळे गॅस किंवा इंधनाचा तुटवडा निर्माण होईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही.

पर्यायी मार्ग : भारताने केवळ 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनी'वर अवलंबून न राहता इतर सागरी मार्गांवरून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. यामुळे युद्धाचा परिणाम पुरवठ्यावर होणार नाही.

एटीएफ (ATF) साठा : विमान इंधनाबाबत (Air Turbine Fuel) भारत स्वयंपूर्ण असून आपण निर्यातदारही आहोत. त्यामुळे हवाई वाहतुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

ऊर्जा व्यवस्थापनात भारताचा डंका

जागतिक स्तरावर ऊर्जा संकट गडद होत असताना भारताचे 'स्टॉक मॅनेजमेंट' (साठा व्यवस्थापन) आदर्श ठरत आहे. परिस्थिती इतकी नियंत्रणात आहे की, जगातील अनेक देश भारताकडून ऊर्जा व्यवस्थापन आणि पुरवठा साखळी धोरणांबाबत सल्ला घेत आहेत.