Supreme Court Waqf : सरकारला 7 दिवसांची मुदत अन् 5 मे पर्यंत कोणताही बदल नाही, सुनावणीतील 10 मुद्दे!

Waqf Amendment Act Supreme Court Hearing Update in Marathi : सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी दुसऱ्या दिवशी वक्फ सुधारणा कायद्यावर सुनावणी घेतली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायद्यावर उत्तर देण्यासाठी पुढील 7 दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच, सरकारकडून आलेल्या उत्तरानंतर, याचिकाकर्त्यांना 5 दिवसाच्या आतमध्ये उत्तर द्यावे लागेल. तर या प्रकरणाची सुनावणी ही 5 मे 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या 70 याचिकांऐवजी फक्त 5 याचिका दाखल कराव्यात, असे निर्देश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. त्यावरच सुनावणी घेतली जाईल. कारण, सर्व याचिकांचे वाचन करणे शक्य नाही, असेही सीजेआय यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायालयाने सरकारला तीन महत्त्वाच्या सूचनांचे पालन देखील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवर एक नजर टाकूया आणि संपूर्ण प्रकरण 10 मुद्द्यांमध्ये समजून घेऊया...!

कोणत्या खंडपीठासमोर सुरू आहे सुनावणी?

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. तर सरकारविरोधात आणि याचिका कर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंग हे या कायद्याच्या विरोधात कोर्टात लढाई देत आहेत.

हे ही वाचा : What is the Waqf Board Amendment Bill : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक काय आहे? 10 पाँईटमध्ये समजून घ्या

केवळ 5 मुख्य आक्षेपांवर होईल सुनावणी!

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीमध्ये म्हटले की, या प्रकरणासंदर्भातील शंभर सव्वाशे फायली वाचणे शक्य नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना असे प्रमुख 5 मुद्दे ठरवावे लागतील. त्याच आक्षेपांवर सुनावणी केली जाईल. सर्व याचिकाकर्त्यांनी मुख्य मुद्द्यांवर सहमत असले पाहिजे. नोडल कौन्सिलमार्फत या आक्षेपांचे निराकरण करण्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : मोठी बातमी : वक्फ सुधारणा कायदा आजपासून अधिकृतपणे लागू, केंद्राने जारी केले राजपत्र

उर्वरित याचिका निकाली काढल्या जातील-CJI

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, वक्फ कायद्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांबाबत केंद्र सात दिवसांत उत्तर देईल, त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना पाच दिवसांत त्यांचे उत्तर दाखल करावे लागेल. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, 'याचिकाकर्त्याकडून फक्त 5 याचिका असाव्यात अशी माझी इच्छा आहे.' सर्वांचे ऐकणे शक्य नाही.

तुम्ही निर्णय घ्या आणि मला 1 दिवसाच्या आत सांगा. त्यांनी सांगितले की, 5 व्यतिरिक्त उर्वरित याचिका अर्ज म्हणून विचारात घेतल्या जातील किंवा त्या निकााली काढल्या जातील. पुढील याचिकांच्या यादीत कोणत्याही नावाचा उल्लेख हा केला जाणार नाही.

1995 व 2013 च्या कायद्यावरील याचिकाबाबत कोर्ट काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत आणखी एक मुद्दा स्पष्ट केला. त्यांनी म्हटले की, याचिकाकर्त्याने देखील एक नोडल वकील नियुक्त करावा आणि दुसऱ्या पक्षाने देखील एक नोडल वकील नियुक्त करावा. दोन्ही पक्षांनी उलटतपासणीसाठी वकिलांची यादी सादर करावी.

1995 आणि 2013 च्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वतंत्रपणे कारण यादीत ठेवल्या जातील, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालय 1995 आणि 2013 च्या कायद्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांबद्दल बोलत होते. न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डाला एका आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय 5 मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

हे ही वाचा : Amit Shah: अमित शहांकडून महाराष्ट्रातील या दोन जमिनींचा उल्लेख, वक्फ विधेयकावरुन विरोधकांना सुनावलं

याचिकांमधील प्रमुख तीन मुद्दे कोणते?

• वक्फ कायदा संविधानाच्या कलम 14, 15, 25 (धार्मिक स्वातंत्र्य), कलम 26 (धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करण्याचे स्वातंत्र्य), कलम 29 (अल्पसंख्याकांचे हक्क) आणि कलम 300A (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतो.
• वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिमांचा समावेश करणे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे यामुळे सरकारी हस्तक्षेप वाढणार आहे.
• वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो, कारण इतर धार्मिक संस्थांमध्ये विश्वस्त मंडळात तशा प्रकारचे कोणतेही निर्बंध नसल्याचे याचिकेत मांडले गेले आहे.