What is the Waqf Board Amendment Bill : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक काय आहे? 10 पाँईटमध्ये समजून घ्या

What is the Waqf Board Amendment Bill : देशात वक्क्फ बोर्ड आणि त्यांची संपत्ती यावरुन सध्या वादंग होत आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून वक्फ्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आणण्यासाठी केंद्रातील एनडीए सरकार प्रयत्नशील आहे. या बिलावरुन विरोधकांनी आवाज उठवला आहे. एमआयएम, काँग्रेससह सर्वच इंडिया आघाडीतील पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे तर काही एनडीएतील घटक पक्षांचेही या मुद्यांवरुन एकमत आहेच असे नाही.

NDA सरकार आज लोकसभेत वक्फ विधेयक मांडत आहे. सभागृहातील आकड्यांचा खेळ पाहता सरकार तो मंजूर करून घेणार असे दिसते. मात्र, विरोधक आपल्या एकजुटीच्या जोरावर ते अपयशी ठरल्याचा दावा करत आहेत. ते पास होण्यापासून रोखतील, अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. त्याच वेळी, तो पास करण्यासाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे.

विरोधक या विधेयकाद्वारे स्वायत्त वक्फ बोर्डची मालमत्ता आपल्या अधिकार क्षेत्रात आणू पाहत आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी हे विधेयक म्हणजे भाजपचे मित्र असलेल्या उद्योगपतींना जागा देण्यासाठी पर्याय असल्याचे म्हटले आहे. पण वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक म्हणजे काय? हे आपण जाणून घेऊया.

1. वक्फ विधेयक काय आहे?

वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 हे वक्फ कायदा 1995 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक आहे. केंद्र सरकार ते आज लोकसभेत मांडणार आहे. त्यावर चर्चा होऊन ती पार पाडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी नियम कडक करणे, पारदर्शकता आणणे आणि गैरवापर रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे.

2. वक्फ विधेयकात कोणते बदल

यात गैर-मुस्लिम आणि महिला सदस्यांचा वक्फ बोर्डात समावेश करणे, जिल्हाधिकाऱ्यांना मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद समाविष्ट आहे.

3. विधेयक सादर करण्याची तयारी

एनडीए सरकार 2 एप्रिल 2025 रोजी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी सादर करत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांसोबत जोरदार वादावादी होण्याची शक्यता आहे.

4. विधेयकात 40 दुरुस्त्या

वक्फ कायद्यात एकूण 40 दुरुस्त्या प्रस्तावित आहेत ज्यात वक्फ बोर्डात मुस्लिम महिला आणि गैर-मुस्लिम यांना प्रतिनिधित्व देणे समाविष्ट आहे.

5. सचिवालयाच्या शिफारसी

2006 च्या राजिंदर सच्चर समितीच्या शिफारशींवर आधारित विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापन प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि पारदर्शक करणे आहे.

6. विरोधी पक्षांचा विरोध

विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर मुस्लिम समाजाच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, असे सांगत या विधेयकावर आणखी वेळ मागितला आहे.

7. विरोधकांचा वॉकआउट

काँग्रेस आणि भारत आघाडीच्या इतर सदस्यांनी व्यवसाय सल्लागार समितीच्या (बीएसी) बैठकीत सरकारच्या निषेधार्थ वॉकआउट केला.

8. JPC अहवाल

हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) दुरुस्त करून संसदेत सादर केले आहे. पॅनेलने त्याचे नाव बदलून "युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशिअन्सी अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट" अशी शिफारस केली आहे.

9. जेडीयू विधेयकाला पाठिंबा देईल?

जेडीयूने एनडीए सरकारला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतांचा या विधेयकात समावेश करण्यात आल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. काँग्रेस आणि भाजपने व्हीप जारी केला. दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या खासदारांना 2 एप्रिल 2025 रोजी सभागृहात अनिवार्यपणे उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

10. विरोधकांची बैठक

या विधेयकाला संसदेत विरोध करण्यासाठी विरोधकांच्या भारत आघाडीने एकजूट दाखवली आहे आणि सर्व पक्षांनी एकजुटीने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वक्फ विधेयक मंजूर करताना कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दिल्लीत सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून, संवेदनशील भागात सुरक्षा व्यवस्था वाढवली असून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.