भारताला तेल खरेदी करण्यासाठी कोणाच्याही 'परवानगी'ची गरज नाही, विषय संपला !

भारतातील काही राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या वर्तुळात एक विचित्र कथानक जोर धरत आहे. अमेरिकेने शुल्काचा (Tariff) दबाव कमी केला असून इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी तात्पुरती सवलत दिली आहे, अशा बातम्यांनंतर विरोधकांनी असा दावा करण्यास सुरुवात केली आहे की भारताला मॉस्कोकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी वॉशिंग्टनच्या "परवानगी"ची गरज आहे. हा अर्थ लावणे केवळ दिशाभूल करणारेच नाही, तर भारत आपले ऊर्जा मुत्सद्देगिरी आणि आर्थिक धोरण कसे राबवतो, याबद्दलच्या मूलभूत अज्ञानाचे दर्शन घडवणारे आहे.

प्रथम तथ्यांपासून सुरुवात करूया.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, रशिया भारताचा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा पुरवठादार राहिला आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी दररोज साधारणपणे १० ते १७ लाख बॅरल रशियन कच्च्या तेलाची आयात केली. याचा अर्थ भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी हे प्रमाण २५-३०% आहे आणि एका महिन्यात रशियाकडून सुमारे २.८ कोटी ते ४.८ कोटी बॅरल तेल आयात केले गेले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, भारत दररोज अंदाजे १० लाख बॅरल रशियन तेल खरेदी करत आहे.

हे आकडेच हा विचार मोडीत काढतात की भारताचे ऊर्जेशी संबंधित निर्णय परदेशातून घेतले जातात. जर भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी खरोखरच अमेरिकेच्या परवानगीची गरज असती, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयात झालीच नसती. त्याऐवजी, ही आयात सुरू आहे कारण भारताचे धोरण एका साध्या तत्त्वावर आधारित आहे: १४० कोटी जनतेची ऊर्जा सुरक्षा. आणि हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे. तेल ही काही राजनैतिक मेहरबानी नाही; ती एक धोरणात्मक गरज आहे.

भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत सरकारला किंमत, पुरवठा स्थिरता, भू-राजकीय जोखीम आणि देशांतर्गत महागाई यांचा सतत समतोल साधावा लागतो. सवलतीच्या दरात खरेदी केलेल्या प्रत्येक बॅरलचा थेट परिणाम वाहतूक खर्च, उत्पादन, वीज आणि शेवटी भारताच्या मध्यमवर्गीयांच्या घरगुती बजेटवर होतो.

याच कारणामुळे २०२२ मध्ये युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने आपल्या ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणली. रशियन कच्चे तेल आकर्षक ठरले कारण ते स्पर्धात्मक किमतीत आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते. भारतीय तेल कंपन्यांनी व्यावहारिक पाऊल उचलले आणि सरकारने अशा धोरणाचे समर्थन केले ज्याने ग्राहकांना जागतिक किमतींच्या धक्क्यापासून वाचवले. हाच दृष्टिकोन आजही कायम आहे.

होय, भारत अमेरिकेशी संवाद साधत आहे, ज्याप्रमाणे तो रशिया, आखाती देश आणि इतर पुरवठादारांशी संवाद साधतो. मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील मुत्सद्देगिरीमध्ये व्यापार वाटाघाटी, शुल्क आणि राजकीय संदेशांचा समावेश असणे स्वाभाविक आहे. परंतु अशा चर्चेचा अर्थ "परवानगी" असा लावणे हा सत्याचा विपर्यास आहे.

भारताने सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट ठेवली आहे. नवी दिल्लीने वारंवार सांगितले आहे की त्यांच्या तेलाची खरेदी ही बाजारातील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हितानुसार ठरवली जाते. किंबहुना, वॉशिंग्टनने रशियन तेल खरेदीशी संबंधित दंडात्मक शुल्काची घोषणा केल्यानंतरही भारताने आयात थांबवली नाही. त्याऐवजी, विविध भागीदारांशी संबंध कायम राखत भारताने आपल्या पुरवठ्याचे स्त्रोत अधिक व्यापक केले.

हे शरणागत होणे नसून, ही 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' (धोरणात्मक स्वायत्तता) आहे.

सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती या वास्तवावर अधिक शिक्कामोर्तब करते. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि संघर्षामुळे कतारने तात्पुरते गॅस उत्पादन थांबवले असल्याने जागतिक ऊर्जा बाजार दबावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत जबाबदार सरकारने आपले खरेदीचे मार्ग मर्यादित न ठेवता ते अधिक रुंदावले पाहिजेत. रशिया हा त्यांपैकीच एक मार्ग आहे.

त्यामुळे भारताचे तेल धोरण वैचारिक किंवा बाह्य दबावाखाली घेतलेले नाही. ते व्यावहारिक, सार्वभौम आणि आर्थिक गरजेवर आधारित आहे. जे लोक असा दावा करतात की भारताला तेल खरेदी करण्यासाठी परदेशी राजधानींच्या मंजुरीची आवश्यकता आहे, ते एक मूलभूत सत्य विसरतात: भारतासारख्या आकाराचे देश त्यांचे ऊर्जा निर्णय दुसऱ्याच्या हवाली करत नाहीत. ते वाटाघाटी करतात, विविधता आणतात आणि आपल्या नागरिकांसाठी सर्वोत्तम व्यवहार सुनिश्चित करतात.

आणि नेमके हेच भारत आज करत आहे.