ना पाणी, ना लिफ्ट; असुविधांचा डोंगर! म्हाडाच्या प्लॅटधारकांचा टाहो; रजिस्ट्रीची घाई पण सोयींची वाणवा

MHADA Chikalthana housing project issue : प्रताप अवचार; हक्काच्या घराचे स्वप्न उराशी बाळगून आयुष्यभराची पुंजी म्हाडाच्या घरात गुंतवणाऱ्या चिकलठाण्यातील 390 प्लॅटधारकांच्या नशिबी सध्या फक्त मनस्ताप आणि आश्वासनांची बोळवण येत आहे. "साहेब, मार्ग तरी काढा ना!" अशी केविलवाणी विनवणी करण्याची वेळ आज लाभधारकांवर आली. चिकलठाणा विमानतळासमोरील म्हाडाच्या गृहप्रकल्पात सुविधांचा अभाव, कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि अधिकाऱ्यांची मग्रुरी यांमुळे गुरुवारी झालेली बैठक चांगलीच गाजली.

सुविधा कागदावरच; प्रत्यक्ष कामाचा बोजवारा

चिकलठाणा येथील ३९० घरांचा हा म्हाडा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. १० पैकी ८ इमारतींचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा करत म्हाडाने लाभधारकांना रजिस्ट्री पत्र वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अत्यंत भयानक आहे. अनेक इमारतींमध्ये ना पाण्याची सोय आहे, ना लिफ्ट कार्यान्वित झाली आहे. इमारतींची कामे अर्धवट असताना केवळ कागदोपत्री रजिस्ट्री उरकून घेण्याचा सपाटा म्हाडाने लावला आहे. "रजिस्ट्री करून घराचा ताबा मिळाला तरी सुविधांशिवाय राहायचे कसे?" असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

बैठकीत फुटला समस्यांचा बांध

आज गुरुवारी (दि. १२) प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळी म्हाडा अधिकारी आणि सदनिकाधारकांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी लाभधारकांनी आपल्या समस्यांचा पाढाच वाचला. मागील दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत नागरिकांनी म्हाडाच्या ढसाळ नियोजनावर ताशेरे ओढले. बैठकीसाठी साधी पिण्याच्या पाण्याची किंवा बसण्यासाठी खुर्च्यांची व्यवस्थाही प्रशासनाने केली नव्हती, यावरूनच म्हाडाच्या उदासीनतेची प्रचिती आली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मग्रुरी: "तुम्हाला जिथे जायचे तिथे जा!"

बैठकीत जेव्हा नागरिकांनी गार्डनच्या जागेबाबत आणि नकाशाप्रमाणे सुविधा देण्याबाबत विचारणा केली, तेव्हा एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अत्यंत उद्धट भाषेचा वापर केला. "तुमच्या प्लॅटचे मालक तुम्ही आहात, पण मोकळ्या जागेचे काय करायचे ते आम्ही ठरवू. तुम्हाला जिथे जायचे तिथे जा!" अशा शब्दांत या अधिकाऱ्याने लाभधारकांचा अपमान केला. सरकारी खुर्चीवर बसून जनतेला अशा प्रकारची मग्रुरी दाखवणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर कोणाचा लगाम उरला नाही का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

विलंब शुल्काचे 'भिजत घोंगडे'

२०२२ च्या लॉटरीनंतर अनेक लाभधारकांनी वेळेत पैसे भरले, तर काहींना तांत्रिक कारणांमुळे उशीर झाला. सुरुवातीला १८ टक्के आणि नंतर १३ टक्के विलंब शुल्क आकारण्याचे बोलले गेले. मात्र, दीड-दोन महिन्यांपासून यावर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. "आम्ही भाड्याच्या घरात राहतोय, बँकेचे हप्ते भरतोय, मग आमची पिळवणूक का?" असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. डिसेंबर २०२५ पर्यंत संपूर्ण रक्कम भरणाऱ्यांना विलंब शुल्क माफ करून वाटप पत्र द्यावे, अशी रास्त मागणी यावेळी करण्यात आली.

सॅम्पल फ्लॅटमध्ये 'चमक' अन् प्रत्यक्ष कामात 'निकृष्ठता'

म्हाडाने सुरुवातीला दाखवलेल्या 'सॅम्पल फ्लॅट'मध्ये उच्च दर्जाचे इलेक्ट्रिक बोर्ड आणि साहित्य वापरले होते. मात्र, प्रत्यक्ष सदनिकांमध्ये अत्यंत निकृष्ठ दर्जाचे मटेरियल वापरल्याचा गंभीर आरोप लाभधारकांनी केला आहे. घराच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा पवित्रा नागरिकांनी घेतला आहे.

प्रमुख मागण्या:

• अपूर्ण असलेल्या इमारतींचे काम तातडीने पूर्ण करावे.
• पाणी, लिफ्ट आणि वीज या मूलभूत सुविधा त्वरित द्याव्यात.
• विलंब शुल्क पूर्णपणे माफ करून वाटप पत्रांचे वितरण करावे.

पुढील पाऊल काय?

बैठकीच्या शेवटी म्हाडा अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी आता प्रत्यक्ष कृती कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर आंदोलनाचा पवित्रा घेण्याची तयारी प्लॅटधारकांनी दर्शवली आहे.