ट्रम्प प्रशासन पुन्हा भारतावर टॅरिफ लादणार; प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरुद्ध अमेरिकेची मोठी चौकशी!

Donald Trump tariff policy : अमेरिकेने भारतासह चीन आणि युरोपीय संघासारख्या सोळा प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरुद्ध 'कलम ३०१' अंतर्गत नवीन चौकशी सुरू केली आहे. अनुचित व्यापार पद्धतींचे पुरावे आढळल्यास या देशांवर मोठे शुल्क लादले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले जागतिक कर बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर, प्रशासन आता नव्या कायदेशीर मार्गाने शुल्क दबाव वाढवत आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी (यूएसटीआर) जेमसन ग्रीर यांच्या मते, या उन्हाळ्यापर्यंत शुल्कवाढ अपेक्षित आहे.

या तपासणीसाठी ट्रम्प प्रशासनाने ज्या सोळा देशांची निवड केली आहे, त्यात भारत, चीन, युरोपियन युनियन (EU), जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, तैवान, थायलंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया, बांगलादेश, स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. या सर्व देशांच्या व्यापार धोरणांचे आता बारकाईने परीक्षण केले जाईल.

'कलम ३०१' हा अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अमेरिकन कंपन्यांना नुकसान पोहोचवणाऱ्या अनुचित व्यापार पद्धती कोणत्याही देशात आढळल्यास, अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधीला अशा देशांवर एकतर्फी प्रतिशोधात्मक कर किंवा इतर निर्बंध लादण्याचा अधिकार हे कलम देते. यामुळे अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांमध्ये मजबूत स्थान मिळते.

सध्याच्या चौकशीचे मुख्य उद्दिष्ट हे 'अतिरिक्त उत्पादन' (ओव्हरप्रोडक्शन) आणि 'डंपिंग' (बाजारपेठेत स्वस्त दरात माल टाकणे) यावर केंद्रित आहे. अमेरिका अशा देशांची तपासणी करत आहे, जे त्यांच्या देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त वस्तूंचे उत्पादन करतात आणि त्या वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत कमी किमतीत विकून स्पर्धात्मकता बिघडवतात. अमेरिका हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे की, असे देश जाणूनबुजून त्यांच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा वापर करून अमेरिकन कंपन्यांना आणि उत्पादन क्षेत्राला हानी पोहोचवत आहेत का.

या समस्येचे एक उदाहरण असे की, एखाद्या देशातील बुटांचा कारखाना वर्षाला १०० बुटांचे उत्पादन करतो, पण देशांतर्गत मागणी फक्त २० बुटांची आहे. कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी सरकार सबसिडी देऊन पूर्ण उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देते. यामुळे उर्वरित ८० बुट अशा अमेरिकन बाजारपेठेत खूप कमी किमतीत विकले जातात. या स्वस्त आयातीमुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना स्पर्धा करणे कठीण होते आणि त्यांचे नुकसान होते. या 'अतिरिक्त उत्पादन' धोरणांची अमेरिका चौकशी करत आहे.

१६ देशांच्या यादीत चीन अव्वल स्थानी आहे. २०२४ मध्ये चीनचा अमेरिकेसोबतचा व्यापार अधिशेष $२०२,०७१ दशलक्ष होता. हा आकडा २०२५ मध्ये लक्षणीयरित्या वाढून $२९५,५१५ दशलक्षपर्यंत पोहोचला, जो एका वर्षात सुमारे $९३,४४४ दशलक्षची वाढ दर्शवतो. ही प्रचंड वाढ अमेरिकेसाठी सर्वात मोठी चिंता आहे, त्यामुळे चीनवर अधिक कठोर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे.

भारताच्या बाबतीत, २०२४ मध्ये अमेरिकेसोबतचा वस्तू व्यापार अधिशेष $५८,२१६ दशलक्ष (सुमारे ₹५.३७ लाख कोटी) होता, जो २०२५ मध्ये कमी होऊन $४५,८०१ दशलक्ष (सुमारे ₹४.२३ लाख कोटी) झाला. हा अधिशेष कमी झाला असला तरी, भारत अजूनही चौकशीसाठी निवडलेल्या १६ देशांच्या यादीत आहे. चौकशीत भारतीय व्यापार धोरणे 'अनुचित' आढळल्यास भारतीय वस्तूंवर जड शुल्क लादले जाऊ शकते.

यूएसटीआर जेमसन ग्रीर यांनी 'कलम ३०१' अंतर्गत सक्तीच्या श्रमावर आधारित वस्तूंना प्रतिबंधित करण्यासाठी आणखी एका चौकशीची घोषणा केली. चीनच्या शिनजियांग प्रांतातून येणाऱ्या सौर पॅनेलवर 'उइघुर सक्तीच्या श्रम संरक्षण कायद्या' अंतर्गत यापूर्वीच कारवाई झाली आहे. या नव्या चौकशीमुळे इतर देशांनाही आपल्या उत्पादनांमध्ये सक्तीचा श्रम वापरल्यास अशाच कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अमेरिका जगभरातील देशांकडून बंधपत्रित श्रमाचा वापर थांबवण्याची अपेक्षा करत आहे.

या शुल्क चौकशी प्रक्रियेची एक स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. १५ एप्रिलपर्यंत सार्वजनिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून त्यांच्या सूचना स्वीकारल्या जातील. त्यानंतर ५ मे च्या सुमारास सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाईल. जुलैमध्ये तात्पुरत्या शुल्काची मुदत संपण्यापूर्वी या तपासणीचे निकाल आणि नवीन शुल्क लादण्यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार करणे, हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमसन ग्रीर यांनी यासंदर्भात अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, ट्रम्प व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अमेरिकन उत्पादन क्षेत्राचे संरक्षण करण्यासाठी शुल्क लादण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत. त्यांनी सर्व व्यापारी भागीदारांना सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचे पालन करण्याचा स्पष्ट इशाराही दिला आहे, असे ग्रीर यांनी नमूद केले.

चीन आणि भारताव्यतिरिक्त, इतर अनेक देशांसोबतही अमेरिकेची मोठी व्यापार तूट आहे. २०२५ मध्ये युरोपियन युनियनसोबत अमेरिकेची ही तूट $२३५,८७४ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली, तर मेक्सिकोसोबत $१७१,४९१ दशलर्स इतकी आहे. तैवान आणि व्हिएतनामसारख्या काही देशांची तूट कमी झाली असली तरी, ते देखील या सखोल तपासणीच्या कक्षेत आहेत.

जे व्यावसायिक निर्यात-आयात क्षेत्रात कार्यरत आहेत, त्यांच्यासाठी अमेरिकेच्या या नव्या धोरणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जुलै महिन्यानंतर कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये लक्षणीय चढ-उतार दिसून येऊ शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होऊ शकतो.