होर्मुझ जलमार्गावर इराणचा मास्टरस्ट्रोक. जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा; भारतासाठीही धोक्याची घंटा

इराण-इस्त्रायल संघर्ष आता अधिक धोकादायक वळणावर आला आहे. अमेरिकेने या संघर्षात हस्तक्षेप केल्यानंतर परिस्थिती अजूनच गंभीर झाली असून, इराणच्या संसदेनं होर्मुझ जलसंधी बंद करण्याचा ठराव संमत केला आहे. ही कारवाई केवळ युद्धसदृश स्थिती निर्माण करणारी नसून, संपूर्ण जगाच्या तेलपुरवठ्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर खोलवर परिणाम करणारी ठरू शकते.

होर्मुझ खाडी: जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा जीवनदायिनी मार्ग

होर्मुझ जलमार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानला जातो. सुमारे २० टक्के आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाची वाहतूक या मार्गातून होते. आकडेवारीनुसार, दर महिन्याला सुमारे ३००० पेक्षा अधिक तेल आणि गॅस वाहून नेणारी जहाजं या खाडीमधून जातात. दर पाच लिटर तेलापैकी एक लिटर फक्त या मार्गावरूनच जगभर पोहोचतो.

खमेनींचा निर्णय ठरणार निर्णायक

इराणच्या संसदेनं हा ठराव संमत केला असला, तरी अंतिम निर्णय इराणचे सर्वोच्च धार्मिक आणि राजकीय नेता अयातुल्ला अली खमेनी यांच्यावर अवलंबून आहे. जर खमेनी यांनी या नाकेबंदीला मंजुरी दिली, तर जगभरातील तेल पुरवठ्याची साखळी धोक्यात येईल. तज्ज्ञांच्या मते, अशा स्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये कमालीची झपाट्याने वाढ होऊन, प्रति बॅरल किंमत १२० ते १३० डॉलर्सच्या घरात पोहोचू शकते.

इराणचाही होणार मोठा तोटा

ही बंदी लागू केल्यास त्याचा फटका फक्त पाश्चिमात्य देशांनाच नव्हे, तर इराणलाही मोठा आर्थिक झटका बसेल. इराणची आर्थिक मुळे कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवरच टिकून आहेत. या जलमार्गाच्या माध्यमातूनच ते चीन, भारत, जपान व इतर आशियाई राष्ट्रांना तेल पुरवतात. मार्ग बंद केल्यास इराणच्या महसुलात कमालीची घट होईल.

भारतासाठी गंभीर परिणाम

भारताचा होर्मुझ जलमार्गावर मोठा अवलंब आहे. देश दररोज सरासरी ५.५ दशलक्ष बॅरल तेल वापरतो, यापैकी १.५ दशलक्ष बॅरल तेल फक्त होर्मुझ मार्गातून येते. हा मार्ग बंद झाला, तर भारताला पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागेल - ज्याचा थेट परिणाम इंधन दरांमध्ये वाढ, महागाईचा भडका आणि विदेशी चलन भांडारावर ताण असा होऊ शकतो.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारसाठी पुढील काही आठवडे फारच निर्णायक ठरणार आहेत. कच्च्या तेलाच्या उपलब्धतेचा मुद्दा आणि संभाव्य महागाई यावर मात करण्यासाठी केंद्राला कदाचित धोरणात्मक तेलसाठा वापरण्याची गरज भासू शकते.

होर्मुझ जलमार्ग हा केवळ सागरी व्यापारी मार्ग नाही, तर तो जगाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा कणा आहे. इराण जर खरोखरच या मार्गावर नाकेबंदी केली, तर याचे परिणाम केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय अस्थिरतेच्या रूपातही जाणवू शकतात. भारतासारख्या ऊर्जा आधारीत अर्थव्यवस्थांसाठी हे एक मोठं आव्हान ठरू शकतं.