प्रजासत्ताक दिनी प्रमुख पाहुण्यांची 'ती' खुर्ची किती महत्त्वाची?; 'मदर ऑफ ऑल डील्स'चा अर्थ काय?

Republic Day Chief Guest 2026 : भारताचा प्रजासत्ताक दिन हा केवळ लष्करी सामर्थ्य आणि सांस्कृतिक वैविध्याचे प्रदर्शन नाही, तर तो जागतिक राजकारणातील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा आरसा आहे.

26 जानेवारी रोजी 'कर्तव्य पथा'वर प्रमुख पाहुण्यांच्या खुर्चीवर कोण बसणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष असते. यावर्षी, म्हणजेच 77 व्या प्रजासत्ताक दिनासाठी भारताने पहिल्यांदाच युरोपियन युनियनच्या (EU) दोन दिग्गज नेत्यांना-उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि अँटोनियो लुईस सॅंटोस दा कोस्टा यांना आमंत्रित करून एक नवा इतिहास रचला आहे. चला तर प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रमुख पाहुण्यांच्या खूर्चीविषयी जाणून घेऊया. त्यामागील नेमका इतिहास काय आहे, वाचा सविस्तर...!

१. प्रजासत्ताक दिनाच्या 'पाहुणचारा'तून काय साध्य होते?

प्रजासत्ताक दिनाचे निमंत्रण हे केवळ आदरातिथ्य नसून ती एक रणनीतिक खेळी असते. मागील काही वर्षांची उदाहरणे हेच सिद्ध करतात.

• २०१४ (जपान) : पंतप्रधान शिंजो आबे आले आणि भारताला बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची भेट मिळाली.
• २०१५ (अमेरिका) : बराक ओबामांच्या भेटीनंतर अमेरिकेने भारताला 'प्रमुख संरक्षण भागीदार' घोषित केले.
• २०१६ (फ्रान्स) : फ्रँकोइस ओलांद यांच्या उपस्थितीत ३६ राफेल विमानांचा ऐतिहासिक करार झाला.

हे ही वाचा : प्रजासत्ताक दिन सोहळा कुठे पाहाल Live? वेळ आणि नियम वाचा

२. युरोपियन युनियनला पहिल्यांदाच निमंत्रण का?

युरोपियन युनियन (EU) हा 27 देशांचा एक शक्तिशाली गट आहे. भारताने एका देशाऐवजी संपूर्ण गटाच्या दोन सर्वोच्च नेत्यांना बोलावून युरोपशी असलेले संबंध नव्या उंचीवर नेले आहेत.

उर्सुला वॉन डेर लेयन (अध्यक्षा, युरोपियन कमिशन) : या व्यापार आणि नियमांच्या अंमलबजावणीचे काम पाहतात.

अँटोनियो कोस्टा (अध्यक्ष, युरोपियन कौन्सिल): हे २७ देशांच्या धोरणात्मक निर्णयांचे प्रतिनिधित्व करतात.

हे ही वाचा : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी 2 मिनिटांची 5 शक्तिशाली आणि प्रेरणादायी भाषणे!

३. 'मदर ऑफ ऑल डील्स' : 2 अब्ज ग्राहकांचे स्वप्न

यावेळच्या भेटीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे मुक्त व्यापार करार (FTA). गेल्या १८ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात आहेत.

काय आहे हा करार?

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी याला "मदर ऑफ ऑल डील्स" म्हटले आहे. या करारामुळे भारताला युरोपातील ४५० दशलक्ष ग्राहकांची बाजारपेठ मिळेल.

कापड, चामडे आणि औषध निर्माण क्षेत्रासाठी हे वरदान ठरेल. हा करार पूर्ण झाल्यास एकूण २ अब्ज ग्राहकांची आणि जागतिक जीडीपीच्या एक चतुर्थांश भागाची बाजारपेठ तयार होईल.

हे ही वाचा : Padma Award महाराष्ट्राचा डंका! लोकनाट्य, कृषी-कला क्षेत्रातील 4 भूमिपुत्रांना 'पद्म' पुरस्कार

४. 'बफर स्ट्रॅटेजी' आणि आयएमईसी

चीनवरचे अवलंबित्व कमी करणे: भारत आणि युरोप दोघांनाही चीनच्या पुरवठा साखळीतून बाहेर पडायचे आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण होणारी आर्थिक असुरक्षितता कमी करण्यासाठी युरोप हा भारतासाठी उत्तम पर्याय आहे.

आधुनिक सिल्क रोड (IMEC): भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला गती देण्यासाठी युरोपचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. यामुळे सुएझ कालव्यावरील अवलंबित्व कमी होऊन व्यापाराचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होईल.

५. प्रमुख पाहुण्यांची निवड कशी होते?

प्रमुख पाहुण्याची निवड करण्याची प्रक्रिया किमान ६ महिने आधी सुरू होते.

परराष्ट्र मंत्रालय (MEA): देशांची यादी तयार करते. व्यापार, संरक्षण आणि जागतिक राजकारण या निकषांवर देशाची निवड होते.

पंतप्रधानांची मंजुरी : पीएमओ अंतिम नाव निश्चित करते.

वेळापत्रक तपासणी : निवडलेल्या नेत्याच्या उपलब्धतेची अनौपचारिक खातरजमा केली जाते. (उदा. २०२४ मध्ये जो बायडेन उपलब्ध नसल्याने फ्रान्सच्या मॅक्रॉन यांना बोलावण्यात आले होते).

राष्ट्रपतींचे निमंत्रण : राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने अधिकृत निमंत्रण पाठवले जाते.

६. इतिहास: पाकिस्तान आणि चीनला निमंत्रण?

हो, एकेकाळी 'शेजारी प्रथम' धोरणांतर्गत भारताने त्यांनाही बोलावले होते:

पाकिस्तान : १९५५ मध्ये मलिक गुलाम मोहम्मद आणि १९६५ मध्ये राणा अब्दुल हमीद आले होते. मात्र, १९६५ च्या युद्धानंतर हे नाते कायमचे संपले.

चीन : १९५८ मध्ये मार्शल ये जियानयिंग आले होते, परंतु १९६२ च्या युद्धानंतर ही परंपरा खंडित झाली.

७. सर्वाधिक वेळा कोणाला बोलावले?

भारताने सर्वाधिक 6 वेळा फ्रान्सला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आहे. त्यापाठोपाठ ब्रिटन (5 वेळा) आणि रशिया, भूतान, इंडोनेशिया (प्रत्येकी 4 वेळा) यांचा क्रमांक लागतो.