‘मुंबईत आता एकही झोपडपट्टी राहणार नाही': एकनाथ शिंदेंकडून भव्य क्लस्टर पुनर्विकास मोहिमेची घोषणा

मुंबईला झोपडपट्ट्यांच्या आणि विस्कळीत वाढीच्या कालखंडातून बाहेर काढावे लागेल, असे जाहीर करत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी देशाच्या या आर्थिक राजधानीला झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडला. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर क्लस्टर पुनर्विकास, एकात्मिक पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण निर्मिती यांवर भर दिला जाणार असून, २०३० पर्यंत सुमारे १५ लाख पुनर्वसन घरे तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.

मुंबईत आयोजित 'महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव्ह'मध्ये बोलताना शिंदे म्हणाले की, सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) आधीच १९ क्लस्टर पुनर्विकास झोन तयार केले आहेत. तसेच, दाटीवाटीच्या वस्त्यांचे रुंद रस्ते, बागा, क्रीडांगणे, शाळा आणि आधुनिक नागरी सुविधांनी युक्त अशा सुनियोजित शहरी शेजारील परिसरांमध्ये रूपांतर करणाऱ्या एका समन्वित पुनर्विकास मॉडेलला सरकार गती देत आहे.

"मुंबईकरांना नाल्यांच्या कडेला आणि अपुऱ्या स्वच्छतेच्या ठिकाणी अमानवीय परिस्थितीत राहण्यास भाग पाडले जाऊ नये. ही वस्तुस्थिती बदलण्याची आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला हक्काचे घर मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे," असे धारावीसह अनेक झोपडपट्टी भागांतील खराब राहणीमानाचा उल्लेख करत शिंदे यांनी सांगितले.

हा पुनर्विकास प्रवास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांसारख्या विविध यंत्रणांच्या एकत्रित सहभागातून राबवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या सर्व यंत्रणा एकमेकांच्या सोबतीने काम करत आहेत.

क्लस्टर पुनर्विकास मॉडेलचा उद्देश जमिनीचे भूखंड खुले करणे आणि त्याच वेळी उत्तम शहरी पायाभूत सुविधा निर्माण करून लाखो रहिवाशांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारणे हा आहे, असे शिंदे म्हणाले. "हा केवळ इमारतींचा पुनर्विकास नाही, तर हा लोकांच्या जीवनाचा आणि संपूर्ण शेजारच्या परिसंस्थेचा पुनर्विकास आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुरू असलेल्या या परिवर्तनाचा व्यापक स्तर अधोरेखित करताना कॉन्क्लेव्हमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, प्रोमेनेड आणि रेसकोर्स विकास प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांतून मुंबईला सुमारे ३०० हेक्टर खुली जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी बीडीडी चाळींच्या यशस्वी पुनर्विकासाचा दाखला देत, नियोजित पुनर्विकासाच्या माध्यमातून जुनाट गृहनिर्माण साठा आधुनिक बनवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले.

या परिषदेत बोलताना महेंद्र कल्याणकर म्हणाले की, एसआरएच्या स्थापनेपासूनच्या गेल्या सुमारे अडीच दशकांत केवळ २.९ लाख घरांची निर्मिती झाली होती, त्या तुलनेत केवळ एसआरएच्या माध्यमातूनच २०३० पर्यंत सुमारे सात लाख पुनर्वसन गृहनिर्माण युनिट्सची भर पडण्याची अपेक्षा आहे.

डॉ. कल्याणकर यांनी सांगितले की, धारावीमध्ये सुमारे दीड लाख पुनर्वसन युनिट्सचे नियोजन आहे, जिथे स्वच्छता आणि घरांची परिस्थिती हे अजूनही एक मोठे आव्हान असून काही भागांत जवळपास १,००० रहिवाशांसाठी अवघे एक शौचालय आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, १५ ऑगस्टपर्यंत 'धधारावी एक्सपिरियन्स सेंटर' तयार होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच त्यांनी मिठी नदीच्या सुशोभीकरणाबाबत आणि धारावी हे विमानतळ, उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो कॉरिडोर्स, लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि बेस्ट (BEST) नेटवर्कला जोडणारे एक मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब म्हणून कसे उदयास येत आहे, याबद्दल माहिती दिली.

श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), म्हाडा, सिडको आणि एसआरए यांसारख्या यंत्रणा एकत्रितपणे या संपूर्ण प्रदेशात क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्प चालवत आहेत. मुंबई हे आधीच थेट परकीय गुंतवणूक, स्टार्टअप्स आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी देशातील अग्रगण्य केंद्र म्हणून उदयास आले आहे, असे सांगून शिंदे यांनी भर दिला की, येत्या दशकांमध्ये शहराचे आर्थिक नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी जागतिक दर्जाचे शहरी परिवर्तन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.