अमेरिकन न्याय विभागाने अदानींवरील सर्व आरोप मागे घेतले, खटला कायमचा बंद

अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी आणि अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला असून, युनायटेड स्टेट्सच्या न्याय विभागाने (DOJ) न्यूयॉर्कमध्ये दाखल केलेल्या सिक्युरिटीज आणि वायर फ्रॉडच्या (रोखे व इलेक्ट्रॉनिक फसवणूक) हाय-प्रोफाइल प्रकरणात त्यांच्यावरील आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी यांच्यावरील सर्व गुन्हेगारी आरोप कायमचे मागे घेतले आहेत.

या निर्णयामुळे प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईवर पूर्णपणे पडदा पडला असून, न्यायालयाने हा खटला "पूर्वग्रहाशिवाय" (With prejudice) फेटाळून लावला आहे, म्हणजेच भविष्यात हे प्रकरण पुन्हा उघडता येणार नाही. युनायटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्कसमोरील न्यायालयीन नोंदींनुसार, DOJ ने नमूद केले आहे की या प्रकरणाचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, त्यांनी या खटल्यासाठी पुढील अभियोग संसाधने (Prosecutorial resources) खर्च न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, "न्याय विभागाने या प्रकरणाचे पुनरावलोकन केले आहे आणि आपल्या अभियोग विवेकाचा (Prosecutorial discretion) वापर करून, वैयक्तिक आरोपींवरील या गुन्हेगारी आरोपांसाठी पुढील संसाधने न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे." या घडामोडीमुळे अशा एका प्रकरणात नाट्यमय कलाटणी मिळाली आहे, ज्याने २०२४ च्या उत्तरार्धापासून अदानी समूहाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय विस्तारावर आणि गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण केले होते.

हा ताजा निर्णय अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने (SEC) भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांशी संबंधित गुंतवणूकदारांच्या प्रकटीकरणाबाबतच्या (Investor disclosures) दिवाणी आरोपांवर तडजोड केल्यानंतर काही दिवसांनी आला आहे. या तडजोडीचा भाग म्हणून, गौतम अदानी यांनी ६ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स, तर सागर अदानी यांनी १२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स देण्याचे मान्य केले आहे; मात्र त्यांनी कोणताही गुन्हा केल्याचे मान्य किंवा अमान्य केलेले नाही.

याव्यतिरिक्त, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या 'ऑफिस ऑफ फॉरेन अ‍ॅसेट्स कंट्रोल' (OFAC) ने देखील इराण निर्बंधांशी संबंधित एलपीजी (LPG) आयातीच्या आरोपांची आपली चौकशी पूर्ण केली आहे. अहवालानुसार, अदानी समूहाने तपासात व्यापक सहकार्य करत आणि स्वतःहून माहिती उघड करत २७५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स भरण्याचे मान्य केले आहे.

DOJ ने खटला फेटाळल्यामुळे, युनायटेड स्टेट्समधील समूहाशी संबंधित अनेक नियामक आणि कायदेशीर सुनावण्या आता अवघ्या काही दिवसांतच निकाली निघाल्या आहेत.

सौर करारांशी संबंधित आरोप

२०२४ च्या उत्तरार्धात दाखल करण्यात आलेल्या SEC आणि DOJ च्या प्रकरणांमध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, अदानी भारतातील सौर ऊर्जा करारांशी संबंधित २६५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या लाचखोरीच्या योजनेत सामील होते. सरकारी वकिलांनी दावा केला होता की, भांडवल उभारणी करताना ही कथित व्यवस्था अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि कर्जदारांपासून लपवून ठेवली गेली होती.

तथापि, या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, सरकारी वकील अखेर हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे किंवा स्पष्ट अमेरिकन अधिकारक्षेत्रातील संबंध (US jurisdictional links) स्थापित करू शकले नाहीत. कायदेशीर तज्ज्ञांनीही यावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते की, संपूर्णपणे अमेरिकेबाहेर घडलेल्या कथित वर्तनाचा पाठपुरावा करण्यासाठी अमेरिकन अधिकार्‍यांनी सिक्युरिटीज कायद्यांचा अतिवापर केला होता का.

अदानींच्या कायदेशीर पथकाने अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्राला दिले होते आव्हान

७ एप्रिल २०२६ रोजी सार्वजनिक करण्यात आलेल्या निवेदनांमध्ये, अदानी यांच्या कायदेशीर पथकाने SEC च्या सुनावणीला तीव्र आव्हान दिले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की हे प्रकरण अमेरिकन सिक्युरिटीज कायद्यांचे "अयोग्य बाह्यक्षेत्रीय उपयोजन" (Impermissibly extraterritorial application) दर्शवते. बचावात्मक बाजूने असा दावा केला की या प्रकरणाशी संबंधित सर्व घटक भारतीय कंपन्या, भारतीय आरोपी आणि अमेरिकन एक्सचेंजवर व्यवहार न होणारे रोखे (Securities) हे होते, तसेच सर्व कथित कृत्य पूर्णपणे भारतातच घडले होते.

या फायलिंगमध्ये पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, SEC कडे अधिकारक्षेत्राचा अभाव होता, ते कारवाईयोग्य चुकीची विधाने (Actionable misstatements) स्थापित करण्यात अपयशी ठरले आणि गौतम अदानी किंवा सागर अदानी यांचा तपास सुरू असलेल्या बाँडच्या विक्रीशी थेट संबंध जोडू शकले नाहीत. बचाव पक्षाने यावरही भर दिला की यामुळे गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही आणि सर्व बाँडची दायित्वे पूर्ण केली गेली होती.

आरोप केवळ फसवणुकीच्या कलमांपुरतेच मर्यादित होते

न्यायालयीन नोंदींवरून असे दिसून आले आहे की, गौतम अदानी, सागर अदानी आणि विनीत जैन यांच्यावर केवळ सिक्युरिटीज आणि वायर फ्रॉड कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. या विस्तृत प्रकरणातील इतर व्यक्तींवर ठेवण्यात आलेल्या अधिक गंभीर 'फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिस अ‍ॅक्ट' (FCPA) अंतर्गत लाचखोरीचे आरोप किंवा तपासामध्ये अडथळा आणण्याशी संबंधित कलमांमध्ये त्यांची नावे नव्हती.

अदानी समूहाने सातत्याने सर्व आरोप फेटाळले होते आणि त्यांचे गव्हर्नन्स (प्रशासन) व अनुपालन (Compliance) मानके मजबूत असल्याचे सांगितले होते. अमेरिकेच्या फौजदारी प्रक्रियेत अशा प्रकारे खटला फेटाळला जाणे हे दुर्मिळ मानले जाते आणि सामान्यतः हे दर्शवते की व्यापक पुनरावलोकनानंतर हा खटला पुढे चालवणे आता न्याय्य नाही, अशा निष्कर्षाप्रत सरकारी वकील आले आहेत.