दावोस २०२६ मध्ये महाराष्ट्राचा डंका! ३० लाख कोटींचे करार; अदानी समूहाची मोठी गुंतवणूक

स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) २०२६ च्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याने एक अभूतपूर्व आर्थिक मैलाचा दगड पार करत एक "अतिशय यशस्वी आणि रंजक कथा" लिहिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने तब्बल ३६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ३० लाख कोटी रुपये) मूल्याच्या सामंजस्य करारांची (MoUs) ऐतिहासिक कमाई करून मायदेशात पुनरागमन केले आहे.

या ऐतिहासिक कामगिरीचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरूनही भरभरून कौतुक होत आहे. या घडामोडीवर भाष्य करताना जागतिक बँकेचे वरिष्ठ सल्लागार एम. जमशेद यांनी जागतिक व्यासपीठावरील महाराष्ट्राच्या या चमकदार कामगिरीची प्रशंसा केली आहे. महाराष्ट्रासाठी नियोजित असलेल्या गुंतवणुकीच्या अथांग व्याप्तीवर प्रकाश टाकताना जमशेद यांनी नमूद केले की, "जागतिक आर्थिक मंच २०२६ मध्ये महाराष्ट्राने सहभाग घेतला आणि तिथून तब्बल ३६० अब्ज डॉलर्सच्या मोठ्या प्रमाणावरील सामंजस्य करारांसह परतले, ही आपल्याकडे एक अत्यंत उत्कृष्ट, यशस्वी आणि रंजक कथा आहे."

गुंतवणुकीच्या या अफाट लाटेला अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी समूह प्रामुख्याने गती देत आहे. करारांबाबत सामायिक केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण गुंतवणुकीतील सर्वात मोठा हिस्सा या भारतीय उद्योगसमूहाचा आहे, ज्यांनी विशेषतः महाराष्ट्रातील मेगा-प्रकल्प किंवा भव्य प्रकल्पांसाठी ६६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (६ लाख कोटी रुपये) देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

अदानी समूहाची रूपरेषा आगामी सात ते दहा वर्षांत सर्वसमावेशक अंमलबजावणी दर्शवते. त्यांच्या प्रस्तावित भव्य गुंतवणुकीचा पाया महत्त्वपूर्ण आणि भविष्यासाठी सज्ज असलेल्या क्षेत्रांवर आधारित असणार आहे. यामध्ये अत्यंत गुंतागुंतीचा असणारा धारावी नागरी पुनर्विकास प्रकल्प, एकूण ३००० मेगावॅट क्षमतेचे ग्रीन डेटा सेंटर पार्क, एक अणुऊर्जा प्रकल्प, प्रगत सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन सुविधा, तसेच एकूण ८,७०० मेगावॅट क्षमतेचे पंप्ड-स्टोरेज हायड्रोपॉवर प्रकल्प समाविष्ट आहेत. समूहाच्या या प्रचंड वचनबद्धतेबद्दल बोलताना, अदानी एंटरप्रायझेसचे संचालक प्रणव अदानी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची अत्यंत पूरक आणि आश्वासक धोरणात्मक व्यवस्था या राज्याला मोठ्या प्रमाणावरील, परिवर्तनात्मक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी एक नैसर्गिक केंद्र बनवते.

रोजगार आणि हरित नवसंशोधन केंद्र

दावोस २०२६ मधून मिळालेली ही मोठी उपलब्धी महाराष्ट्राचे औद्योगिक आणि आर्थिक चित्र पूर्णपणे बदलून टाकेल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संचित गुंतवणुकीमुळे आगामी दशकात राज्यातील तरुणांसाठी ३० ते ४० लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे.

विशेष म्हणजे, जाहीर झालेल्या वचनबद्धतेपैकी सुमारे ८३ टक्के गुंतवणूक ही थेट परदेशी गुंतवणुकीद्वारे (FDI) प्रेरित आहे, ज्यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन, जपान, सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंडसह १८ हून अधिक देशांचा सक्रिय सहभाग आहे. अदानी समूहाच्या प्रचंड गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, या सामंजस्य करारांमध्ये काही महत्त्वाच्या नवीन नागरी निर्मितीचाही समावेश आहे-ज्यात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी समर्पित १०० एकरची 'महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी' आणि १२०० एकरच्या 'रायगड पेण ग्रोथ सेंटर'चा समावेश आहे. गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या इतर प्रमुख क्षेत्रांमध्ये क्वांटम कम्प्युटिंग, शाश्वत विमान इंधन (सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्यूएल), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इकोसिस्टम आणि प्रगत आरोग्य सेवा यांचा समावेश आहे.

प्रारंभिक करारांचे प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत रूपांतर करण्याचा यापूर्वीचा ७५ टक्के परिवर्तनाचा वेग लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने जागतिक आणि स्थानिक भागधारकांना मिशन-मोडवर मंजुरी आणि सुलभ जमीन वाटपाचे आश्वासन दिले आहे. हा ऐतिहासिक टप्पा महाराष्ट्राला दक्षिण आशियातील सर्वात पसंतीचे गुंतवणूक ठिकाण म्हणून भक्कमपणे स्थापित करतो आणि राज्याला त्याच्या बहु-ट्रिलियन-डॉलरच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेच्या खूप जवळ घेऊन जातो.