राहुल गांधींचा महाराष्ट्रातील निवडणुकीवर गैरप्रकाराचा आरोप, पाहा सत्य काय, जाणून घ्या फॅक्ट चेक

Rahul Gandhi Claims Fact Check: राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळानिमित्त एक लेख प्रसिद्ध करून सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी सरकारवर जबाबदारी टाळल्याचा आरोप करत असे म्हटले आहे की, सरकार केवळ प्रचार करण्यात मग्न होते.

काही दिवसांपूर्वी त्यांनी विविध वृत्तपत्रांमधून महाराष्ट्रातील निवडणुकीत अप्रामाणिकता व गैरप्रकार झाल्याचे आरोप केले होते. याआधी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले होते.

महाराष्ट्र निवडणुकीतील गोंधळाच्या आरोपांवर भाजपने प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, पराभवाची खंत अशी टीका करून व्यक्त केली जात आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या आरोपांची आम्ही तथ्य पडताळणी केली आहे. पाहूया, त्यांच्या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे.

१) राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत केलेले दावे

राहुल गांधी यांचा आरोप आहे की, सरकारने निवडणूक आयुक्तांची निवड मनमानी पद्धतीने करण्यासाठी निवड समितीतून भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांना वगळले आहे. त्यांनी या निर्णयाला पक्षपाती म्हटले आहे.

तथ्य: २०२३ मध्ये लागू झालेल्या नवीन कायद्यानुसार, निवड समितीत पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीशाच्या जागी आता केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक राहील, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.

जर निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीत हस्तक्षेपाचा आरोप मान्य केला, तर याआधी झालेले २६ पैकी २५ आयुक्तांचे नेमणुकीत काँग्रेस सरकारचा हस्तक्षेप होता. त्यानुसार, मागील सहा दशकांतील निवडणुका देखील निष्पक्ष मानता येणार नाहीत, असा युक्तिवादही केला जाऊ शकतो.

२) महाराष्ट्र निवडणुकीतील मतदार यादीबाबत गैरप्रकाराचे आरोप

काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी असा आरोप केला आहे की, महाराष्ट्रात अचानक ४१ लाख नवीन मतदारांची नोंदणी झाली असून त्यात बनावट नावे समाविष्ट आहेत.

तथ्य: या ४१ लाख नवीन मतदारांपैकी सुमारे २६ लाख हे १८ वर्षे पूर्ण केलेले युवक आहेत, जे प्रत्येक निवडणुकीत नव्याने मतदार म्हणून नोंदले जातात. मागील निवडणुकांमधील मतदारवाढीची आकडेवारी पाहता, यंदाची वाढ नैसर्गिक आणि अपेक्षित आहे.

२००४ ते २००९ मध्ये: १ कोटी नवीन मतदार

२००९ ते २०१४ मध्ये: ७५ लाख

२०१४ ते २०१९ मध्ये: ६३ लाख

यावर्षीची वाढ तुलनेने कमी आहे, जी लोकसंख्या वाढीवरील नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमुळे स्वाभाविक आहे.

३) मतदानाच्या टक्केवारीत सायंकाळी ५ नंतर झालेली वाढ

राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, मतदानाचे प्रमाण सायंकाळी ५ नंतर अचानक वाढले - त्यांनी सांगितले की, हे प्रमाण ७.८% ने वाढले, जे संशयास्पद आहे.

तथ्य: निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत रांगेत उभे असलेल्या सर्व मतदारांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाते. अंतिम मतदानाची आकडेवारी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच जाहीर केली जाते. त्यामुळे सायंकाळी वाढलेली टक्केवारी ही नियमबद्ध असून ती धांदळीचे निदर्शक मानता येणार नाही.

४) १२,००० मतदान केंद्रांवर भाजपच्या बाजूने मतदान झाल्याचा दावा

राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, १२,००० मतदान केंद्रांवर भाजपच्या बाजूने हेतुपूर्वक मतदान झाले, त्यामुळे NDA ला विजय मिळाला.

तथ्य: हा दावा तथ्याधारित वाटत नाही, कारण काही ठिकाणी मतदान टक्केवारी वाढूनही विरोधी पक्षांनी विजय मिळवला आहे. राहुल गांधींनी नागपूर जिल्ह्यातील कमठीचा संदर्भ दिला आहे. मात्र, तेथील भाजप नेते बावनकुळे हे याआधीही तीन वेळा विजयी झाले आहेत. त्यांच्या स्थानिक लोकप्रियतेचा आणि संघटनशक्तीचा यामध्ये मोठा वाटा आहे.

याशिवाय, महिलांच्या मतदानात ६% वाढ झाली आहे, ज्याचे श्रेय राज्य सरकारच्या 'लाडकी बहिण योजना'ला दिले जात आहे.

मतदान वाढूनही विरोधक विजयी झालेले काही मतदारसंघ:

माढा - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) विजयी

वणी - शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) विजयी

श्रीरामपूर - काँग्रेस विजयी

या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, केवळ मतदान वाढल्यामुळे भाजपलाच फायदा झाला, हा दावा एकतर्फी आणि अपूर्ण आहे.

५) निवडणूक आयोगाने डेटा लपवला, मतदार यादी व CCTV डेटा नाकारला

राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोगाने फोटोयुक्त मतदार यादी आणि CCTV फुटेज देण्यास नकार दिला असून यामुळे आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण होतात.

तथ्य: निवडणूक रिंगणात असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला मतदार याद्या आणि निवडणुकीसंदर्भातील आवश्यक माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेसाठी गोपनीयता धोरणाच्या अधीन राहून आयोगाने फोटोयुक्त यादी सार्वजनिक करण्यास निर्बंध घातले आहेत. डिसेंबर २०२४ मध्ये आयोगाने फक्त निवडक माहितीच उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता, ज्यामुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहील.