8 व्या वेतन आयोगाचा काउंटडाउन सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; पगारवाढीसाठी सरकारचा 'हा' प्लॅन

8th pay commission latest marathi news : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले असून, आता प्रत्यक्ष प्रक्रियेला वेग आला आहे.

'गुडरिटर्न्स'च्या वृत्तानुसार, लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांचे लक्ष लागून असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने नवीन नोटीस जारी केली आहे. वेतन आणि पेन्शन व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यापूर्वी सरकारने आता कर्मचारी संघटना, पेन्शनर्स आणि सामान्य जनतेकडून थेट अभिप्राय मागवले आहेत. यावेळेस केवळ पगारवाढच नाही, तर किमान वेतन ठरवण्याच्या ५०-६० वर्षे जुन्या 'फॅमिली मॉडेल'मध्येही बदल होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.

३० एप्रिलपर्यंत संधी, फक्त ऑनलाइन अर्ज

वेतन आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या संघटना किंवा व्यक्तींना आपल्या मागण्या किंवा सूचना मांडायच्या आहेत, त्यांना ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पोस्टाने किंवा ईमेलने पाठवलेल्या सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत. सर्व सूचना केवळ MyGov Portal किंवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन फॉर्मद्वारेच भराव्या लागतील.

मूळ पगारात ६० ते ६६ टक्क्यांची वाढ?

कर्मचारी संघटनांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांनुसार, यावेळेस मूळ वेतनात (Basic Salary) सुमारे ६० ते ६६ टक्क्यांपर्यंत घसघशीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या एकूण मासिक उत्पन्नात ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळतील.

५ सदस्य 'फॅमिली मॉडेल'ची मागणी

सध्याची वेतन व्यवस्था १९५६ च्या जुन्या सूत्रावर आधारित आहे, ज्यामध्ये केवळ ३ सदस्यांचे (पती, पत्नी आणि एक मूल) कुटुंब मानले जाते. मात्र, आताच्या काळात वाढलेल्या जबाबदाऱ्या पाहता, हे मॉडेल बदलून ५ सदस्य (पालकांसह) ग्राह्य धरून वेतन निश्चित करावे, अशी आग्रही मागणी कर्मचारी युनियनने केली आहे. यामुळे किमान वेतनाचा आकडा मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतो.

३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झाली होती घोषणा

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला होता. आता आयोग या सर्व प्राप्त सूचनांचा अभ्यास करून आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करेल, त्यानंतर प्रत्यक्ष पगारवाढीचा निर्णय होईल.

हेही वाचा : केंद्र सरकारचे 'गिफ्ट'! आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट 'इतकी' वाढ होणार?