Territorial army :भारतीय सेनाप्रमुखांना सर्वाधिकार; प्रादेशिक सेनेला बोलावता येणार, कसा होणार फायदा?

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडून अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, गॅजेट अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, यामध्ये आता लष्करप्रमुखांना म्हणजेच सेनाध्यक्षांना संपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सैन्य सेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे सर्वाधिकार असणार आहेत. त्यामुळे आपात्कालिन व युद्धजन्य परिस्थितीत सेनाध्यक्षांना आता वेळोवेळी परवानगीची गरज पडणार नाही, ते तातडीने निर्णय घेऊन योग्य ती कारवाई करू शकतील.

9 मे 2025 रोजी, केंद्र सरकारने भारतीय लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सैन्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याला आणि प्रत्येक भरती झालेल्या सैनिकाला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्याचे किंवा नियमित सैन्याला पाठिंबा आणि पूरक करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

भारत पाकिस्तान युद्धजन्य परिस्थितीत मोठा निर्णय!

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्या अंतर्गत भारताने दहशतवादाविरुद्ध अचूक लष्करी कारवाई केली. हे पाऊल राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्याची तयारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

केंद्र सरकारने 9 मे 2025 रोजी एक अधिसूचना जारी करून भारतीय लष्करप्रमुखांना प्रादेशिक लष्कर नियमांतर्गत विशेष अधिकार दिले. या अधिसूचनेनुसार, लष्करप्रमुख आता प्रादेशिक सैन्यातील सर्व अधिकारी आणि सैनिकांना खालील कारणांसाठी बोलावू शकतात.

• आवश्यक सुरक्षा प्रदान करणे

मोक्याची ठिकाणे, पायाभूत सुविधा आणि संवेदनशील क्षेत्रांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा अधिकार भारतीय लष्करप्रमुखांना देण्यात आला आहे.

• नियमित सैन्याला पाठिंबा आणि पूरक

युद्ध, आपत्ती किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत नियमित सैन्याच्या क्षमता वाढविण्याचे काम प्रादेशिक सैन्याचे असेल, त्यासाठी भारतीय लष्करप्रमुख त्यांना हवे तेव्हा अधिकार देऊ शकतात.

पहलगामचा बदला, भारताचा वार

भारत-पाकिस्तान तणावाच्या संदर्भात हा निर्णय विशेषतः महत्त्वाचा आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये 26 लोक ठार झाले होते, भारताने 7 मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर-1 अंतर्गत पाकिस्तान आणि पीओकेमधील 9 दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले.

पारिस्तानकडूनही दिले प्रत्युत्तर

प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने 7-8 मे च्या रात्री 15 भारतीय शहरांमधील लष्करी प्रतिष्ठानांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा प्रयत्न केला, जो भारतीय हवाई संरक्षण प्रणालींनी हाणून पाडला. या तणावपूर्ण परिस्थितीत प्रादेशिक सैन्य सक्रिय करण्याचा निर्णय भारताच्या लष्करी तयारीचे प्रतिबिंब आहे.

प्रादेशिक सेना म्हणजे काय आणि ते कसे काम करते?

• प्रादेशिक सेना ही भारतीय सैन्याचा एक घटक आहे जी 'अर्धवेळ नागरी सैनिक' या संकल्पनेवर आधारित आहे.
• सामान्य नागरिकांनी बनलेली ही सेना आपत्कालीन परिस्थिती, आपत्ती आणि राष्ट्रीय सुरक्षेत सैन्यासोबत खांद्याला खांदा लावून महत्त्वाची भूमिका बजावते.
• प्रादेशिक सैन्य दलातील कर्मचारी हे सहसा व्यावसायिक, शिक्षक, डॉक्टर, अभियंते असे व्यावसायिक असतात, जे सामान्य काळात त्यांच्या व्यवसायात गुंतलेले असतात.
• परंतु आणीबाणीच्या काळात, युद्धात किंवा विशेष लष्करी कारवायांमध्ये ते सैन्यात सक्रियपणे सहभागी होतात. स्वतंत्र भारतात ९ ऑक्टोबर १९४९ रोजी प्रादेशिक सैन्याची स्थापना झाली.
• तथापि, त्याची मुळे ब्रिटिश काळातील 'टेरिटोरियल फोर्स'मध्ये आढळतात. स्वातंत्र्यानंतर, भारतीय संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने त्याची औपचारिक पुनर्रचना राखीव दल म्हणून करण्यात आली.

प्रादेशिक सैन्याच्या रचनेची ठळक वैशिष्ट्ये

प्रादेशिक सैन्यात पायदळ, अभियांत्रिकी, सिग्नल आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध शाखा असतात. त्यात इन्फंट्री बटालियन, इकॉलॉजिकल टास्क फोर्स आणि रेल्वे इंजिनिअर रेजिमेंट सारख्या युनिट्सचा समावेश आहे.

भरती : 18 ते 42 वर्षे वयोगटातील, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असलेले नागरिक प्रादेशिक सैन्यात सामील होऊ शकतात. यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचाही समावेश आहे.

प्रशिक्षण : प्रादेशिक सैन्याच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सैन्याप्रमाणेच प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामध्ये शस्त्र हाताळणी, लढाऊ रणनीती आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.

वापर : प्रादेशिक सैन्य 1962, 1965, 1971 आणि 1999 च्या युद्धांमध्ये तैनात करण्यात आले होते. ते दहशतवादविरोधी कारवाया, आपत्ती निवारण आणि पर्यावरण संरक्षणात देखील योगदान देते.

अमित शाहांनी बोलावली बैठक

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निमलष्करी दलांच्या प्रमुखांसोबत आज बैठक बोलावली आहे. आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून आरोग्य व्यवस्थेच्या सज्जतेवर चर्चा करण्यात आली आहे.

तसेच, कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचीही उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. देशातील अन्नधान्य पुरवठ्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. भारताने संपूर्ण तयारीनिशी पाकिस्तानच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येत आहे.