AI In Crime Investigation : आता AI बनतोय पोलिसांचा तिसरा डोळा; गुन्हेगारी तपासात कसा होतो फायदा!

How to use AI In Crime Investigation : कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय म्हणजेच आर्टिफिशयल इंटेलिजेन्सचा वापर आता मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. कित्येक महिने कित्येक वेळ लागणारे काम आता काही क्षणात होऊ लागले आहे ते फक्त एआयमुळे.

अलिकडेच दिल्ली पोलिसांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर करून एका संशयिताची ओळख पटवली होती. त्यावेळी हे प्रकरण खूप चर्चेत होते. पोलिसांनी एआय तंत्रज्ञानाद्वारे संशयिताची ओळख पटवून त्याला जेरबंद केले. पूर्वी अनेक आठवडे लागणारे काम आता एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काही तासांत पूर्ण केले जाऊ लागले. अर्थात एआय आता पोलिसांचा तिसरा डोळा बनत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.

विशेष बाब म्हणजे, अमेरिका-जपानसारख्या देशांमध्ये गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी, त्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर केला जातोय.

हे पोलिस आणि सुरक्षा दलांसाठी खूप उपयुक्त तंत्रज्ञान ठरू लागले आहे आणि भारतीय पोलिस प्रशासनामध्ये देखील त्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. चला तर या लेखातून याविषयी सर्व काही जाणून घेऊया...!

एआय तंत्रज्ञान सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिटी आणि संशयितांचे जुने गुन्हेगारी रेकॉर्ड यासारखे मोठे डेटा सेट स्कॅन करू शकते.

या प्रणाली संशयास्पद नमुने ओळखून पोलिसांना सतर्क करतात. जर हे काम मॅन्युअली केले. तर त्याला काही तास किंवा कधीकधी दिवसही लागू शकतात. त्या तुलनेत, तंत्रज्ञान हे काही मिनिटांत करू शकते.

गुन्हेगारी तपासात AI : बनतोय प्रभावी मार्ग?

चेहरा ओळख, गुन्हेगारी नमुना विश्लेषण, आवाज विश्लेषण आणि एआय-समर्थित फॉरेन्सिक सॉफ्टवेअर यासारख्या साधनांचा वापर आता गुन्हेगारी प्रकरणे सोडवण्यासाठी केला जातो.

एनसीआरबी आणि सीबीआय सारख्या एजन्सी देखील आता एआय इंटिग्रेशनकडे वेगाने काम करत आहेत. 2024 मध्ये मुंबईत झालेल्या एका बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात, आरोपीने अनेक मोबाइल नंबर आणि बनावट ओळखपत्रे वापरली होती. एआय आधारित कॉल डेटा विश्लेषण आणि डिजिटल फूटप्रिंट ट्रॅकिंगमुळे त्याचे स्थान आणि नेटवर्क उघड झाले.

एआय तंत्रज्ञानाची काही आव्हानेही आहेत?

जरी तंत्रज्ञान खूप उपयुक्त ठरत असले तरी, त्याच्याशी संबंधित गोपनीयता आणि मानवी हक्कांच्या चिंता देखील आहेत. काही तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, केवळ एआयवर अवलंबून राहून कोणतीही अटक करणे योग्य नाही. मशीनऐवजी मानवी विवेक आणि कायद्याचे संतुलन आवश्यक आहे.

विशेषतः अल्पवयीन किंवा मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये, मशीनऐवजी मानवी विवेकावर विश्वास ठेवता येतो. 2025 पर्यंत भारतातील 20 हून अधिक राज्यांमध्ये एआय-आधारित पोलिस नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याची योजना आहे. येत्या काही वर्षांत गुन्हे अंदाज मॉडेल, हायपर-लोकल विश्लेषण आणि रिअल टाइम अलर्ट सिस्टम कायदा आणि सुव्यवस्थेला एक नवीन दिशा देतील.