DCM सुनेत्रा पवारांची महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा; विधिमंडळातील पहिल्याच भाषणाने वेधले लक्ष

Sunetra Pawar announcement : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. "लवकर या, लवकर जा" (Come Early, Go Early) ही नवी प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला असून, यामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांचा प्रवासाचा आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

'Come Early, Go Early' प्रणाली काय आहे?

मुंबई महानगर क्षेत्रातील (MMR) शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना पथदर्शी ठरणार आहे. या घोषणेनुसार, जर महिला कर्मचारी सकाळी ९:१५ वाजता कार्यालयात उपस्थित राहिल्या, तर त्यांना सायंकाळी निर्धारित वेळेपेक्षा अर्धा तास लवकर घरी जाण्याची मुभा देण्यात येईल. मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणि लोकल ट्रेनमधील गर्दी लक्षात घेता, अर्धा तास लवकर सुटल्यामुळे महिलांना सुरक्षित आणि सुखकर प्रवास करता येईल, असा विश्वास सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला.

महिलांच्या प्रश्नांवर आक्रमक मांडणी

विधानपरिषदेतील आपल्या भाषणात सुनेत्रा पवार यांनी केवळ नोकरदार महिलाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील महिलांच्या प्रश्नांनाही हात घातला. त्यांनी सरकारमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या 'लाडकी बहीण', 'लेक लाडकी' आणि 'अन्नपूर्णा' सारख्या योजनांचा उल्लेख करत त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले.

महत्त्वाच्या घोषणा आणि मुद्दे

सायबर सुरक्षा: मॅट्रिमोनी साईट्सवरून होणारी महिलांची फसवणूक रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे.

अंगणवाडी सोयी-सुविधा: राज्यातील १७ हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

साखर कारखानदारी आणि शेतकऱ्यांचा आवाज

केवळ महिला बालकल्याणच नव्हे, तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर कारखानदारीवरही सुनेत्रा पवार यांनी भाष्य केले. कारखाने तोट्यात का जातात, याचे विश्लेषण करताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांकडे लक्ष वेधले.

MSP (किमान आधारभूत किंमत) : साखरेची MSP वाढवणे आवश्यक असून हा अधिकार केंद्राचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "सरकार आता म्हणतेय की इथेनॉल हे कारखान्यांकडून ३० टक्के घ्या आणि अन्नधान्यापासून ७० टक्के घ्या. कारखान्यांनी कर्ज काढून इथेनॉल प्रकल्प उभे केले आहेत, त्यामुळे केंद्राने याकडे मायेच्या नजरेने पाहावे," अशी मागणी त्यांनी केली.