रोहित पवार, अमोल मिटकरींची पोलिसांशी बाचाबाची; अजित दादांच्या मृत्यू प्रकरणी गुन्ह्यासाठी ठिय्या!

Rohit Pawar protest Mumbai : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाचे पडसाद आता रस्त्यावर उमटू लागले आहेत. या प्रकरणी व्हीएसआर (VSR) विमान कंपनी आणि डीजीसीए (DGCA) च्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार, अमोल मिटकरी आणि संदीप क्षीरसागर यांनी मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात आक्रमक पवित्रा घेतला. यावेळी पोलीस अधिकारी आणि नेत्यांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाल्याने पोलीस ठाण्यातील वातावरण चांगलेच तापले होते.

'तक्रार अर्ज नको, एफआयआरच हवा!'

मंगळवारी रात्री उशिरा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हे तिन्ही आमदार आपल्या वकिलांसह मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. "विमान कंपनीचा निष्काळजीपणा आणि मेंटेनन्सचा अभाव डीजीसीएच्या अहवालातून समोर आला आहे. मग तरीही पोलीस गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ का करत आहेत?" असा संतप्त सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. केवळ चौकशीचे आश्वासन देऊन वेळकाढूपणा करू नका, तर तात्काळ FIR दाखल करा, या मागणीवर हे नेते ठाम राहिले.

अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत योग्य कारवाईची वाट बघत असतानाच काल या अपघातास VSR कंपनीचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचा DGCA चा अहवाल आला. परंतु अद्यापही याबाबत कोणताही FIR दाखल करण्यात आला नसल्याने या अहवालाच्या आधारे आ. अमोल मिटकरी, आ. इद्रिस नाईकवडी आणि आ. संदिप क्षीरसागर… pic.twitter.com/T1W5sJS9ji

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 25, 2026

पोलीस उपायुक्त आणि आमदारांमध्ये वादावादी

आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याने पोलीस उपायुक्त (DCP) प्रवीण मुंढे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिसांच्या केबिनमध्ये नेत्यांशी चर्चा सुरू असताना शाब्दिक चकमक उडाली."राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा मृत्यू होतो, आमच्याकडे स्पष्ट पुरावे आहेत, तरीही पोलीस कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? विमान कंपनीला वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे का?, तर आमदार अमोल मिटकरींनी देखील सवाल उपस्थित केले. ते म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या नेत्याचा जीव गेला तरी पोलीस केवळ चौकशीचे नाव सांगून वेळकाढूपणा करत आहेत. हा सर्वसामान्यांच्या भावनेचा अपमान आहे."

३. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

आमदारांनी आपल्या तक्रारीत प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.

व्हीएसआर कंपनीचा निष्काळजीपणा: विमानाच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा अपघात झाला, असा दावा त्यांनी केला.

डीजीसीएची भूमिका : अपघातानंतर तातडीने 'क्लीन चिट' देणाऱ्या डीजीसीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी आयपीसीच्या (किंवा नवीन कायद्याच्या) संबंधित कलमान्वये 'सदोष मनुष्यवधाचा' गुन्हा दाखल करण्याची मागणी लावून धरली आहे.

४. केबिनबाहेर कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी

पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून केवळ तीन आमदार आणि त्यांच्या वकिलांनाच केबिनमध्ये प्रवेश दिला. मात्र, पोलीस ठाण्याच्या बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी करत घोषणाबाजी केली. विमान कंपनी आणि सरकारविरोधात घोषणांनी मरीन ड्राईव्ह परिसर दणाणून गेला होता.

५. पोलिसांची भूमिका: "कायद्याच्या चौकटीतच कारवाई"

पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांनी आमदारांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत सांगितले की, पोलीस कोणत्याही दबावाखाली काम करत नाहीत. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आणि पुराव्यांची शहानिशा करून कायद्याच्या चौकटीतच योग्य ती कारवाई केली जाईल. मात्र, नेत्यांनी पोलिसांचे हे म्हणणे खोडून काढत गुन्हा दाखल होईपर्यंत तिथून न हलण्याचा पवित्रा घेतला.