अर्थसंकल्पातून यावेळी कर सवलत मिळेल का? मध्यमवर्गीयांची ही आहे अपेक्षा, हा मिळू शकतो फायदा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये पहिल्यांदा बजेट सादर करणार आहेत. उद्या अर्थसंकल्पातून सामान्यांना काय मिळणार आणि यंदा तरी करसवलत मिळेल का हा प्रश्न आहे. मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पातून कोणत्या अपेक्षा आहेत चला जाणून घेऊया.
कर कपात होऊ शकते
तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024, जो मोदी 3.0 सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आहे, पारंपारिक कल्याणकारी कार्यक्रमांवर भर देण्याऐवजी कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी कर कपात लागू करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो. याचा उद्देश उत्पन्न वाढवणे, यामुळे उच्च ग्राहक खर्चास प्रोत्साहन देणे आणि शेवटी व्यापक आर्थिक वाढीस चालना देणे.
करदात्यांना करात सवलतीची मोठी आशा
जसजसे बजेट 2024 जवळ येत आहे, तसतसे करदाते सवलती आणि कपातीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहात आहेत. सध्याच्या सरकारने करातील सूट आणि कपातीसह नवीन कर रचनेवर भर दिल्याने आगामी अर्थसंकल्पातून करदाते आणि मध्यमवर्गीयांना संभाव्य बदलांची मोठी अपेक्षा आहे. आयकर दरात कपात आणि उत्पन्न वाढ होईल अशी आशा आहे. मात्र यापुर्वी सर्वच अर्थसंकल्पांत करदात्यांना विशेषत: सामान्य माणसांना दिलासा मिळालाच असे नाही.
कोण भरतं आयकर रिटर्न?
एका अभ्यासानुसार, 5.5 लाख ते 15 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती सर्वाधिक आयकर रिटर्न भरतात. सरासरी आयकर दायित्वाच्या अंदाजे 18 टक्के मध्यमवर्गीय वर्ग 20.8 टक्के ते 31.2 टक्क्यांपर्यंतच्या दराने कर भरतो, असे असूनही, पगारातून मिळणारी वजावट ही स्टँडर्ड 50 हजारांपर्यंत मर्यादित आहे. स्वत:च्या मालकीच्या मालमत्तेचे व्याज केवळ 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष इतकेच आहे.
याशिवाय, इक्विटी शेअर्सच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर केवळ उत्पन्नाच्या कंसामुळे महसूल संकलनावर परिणाम होऊ शकतो, परंतु सध्याच्या आर्थिक गरजा भागवताना घरमालकांना आर्थिक दिलासा देणाऱ्या कर कपातीची संधी देणे महत्त्वाचे आहे.
कर संकलनात लक्षणीय वाढ
प्राप्तिकर विभागाच्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसते की, भारताच्या निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलनात 19.54 टक्के लक्षणीय वाढ झाली आहे, 11 जुलै 2024 पर्यंत एकूण 5.74 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. विशेषत: वैयक्तिक आयकर संकलनात जवळपास 23 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच तारखेपर्यंत 3,61,862 कोटी रुपयांची रक्कम आहे, जी मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील संबंधित कालावधीच्या आकडेवारीला मागे टाकते, जी 2,94,764 कोटी रुपये होती. हा वाढीचा कल पुढील विस्ताराच्या संभाव्यतेसह कर संकलनात सकारात्मक मार्ग सुचवतो.
मध्यमवर्गाला काय हवं?
- स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ: कर नियमांमधील आगामी सुधारणांमुळे मानक वजावटीत (स्टँडर्ड डिडक्शन) लक्षणीय वाढ होईल असा अंदाज आहे. ही बाब मध्यम-उत्पन्न कंसातील व्यक्तींना दिलासा देऊन जाईल.
- कर रचनेची पुनर्रचना: सध्याच्या आयकर स्लॅबची संभाव्य पुनर्रचना अजेंड्यावर आहे, ज्याचा उद्देश मध्यम-उत्पन्न लोकसंख्येसाठी अधिक न्याय्य आणि संतुलित कर प्रणाली स्थापित करणे आहे.
- NPS शासनाअंतर्गत हमी पेन्शन लाभ: आगामी अर्थसंकल्पात नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये नोंदणी केलेल्या सहभागींसाठी स्थिर पेन्शन योजना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि निवृत्त झालेल्यांसाठी आर्थिक सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सादर करणे अपेक्षित आहे.
- नवीन कर प्रणालीमध्ये प्रोत्साहन: सुधारित कर फ्रेमवर्कमध्ये त्याचे आकर्षण वाढवण्यासाठी आणि अधिक सुव्यवस्थित कर वातावरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी, करदात्यांच्या पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त प्रलोभने एकत्रित केली जाण्याची शक्यता आहे.
मध्यमवर्गीय गृहखरेदीदारांसाठी समर्थन: मध्यमवर्गीयांसाठी घरमालकीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या विविध योजनांना भरीव लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः कर्जावरील व्याज कमी व्हावे ही एक सामान्यांची अपेक्षा आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google