धारावीचा कायापालट : फडणवीस-शिंदे सरकार मुंबईच्या हृदयाची पुनर्बांधणी कशी करतेय

transforming dharavi : एक काळ होता की, धारावीचे नाव ऐकले तर डोळ्यासमोर विदारक आणि चिंताजनक चित्र दिसायचे पण आज आशा आणि आकांक्षा दिसत आहेत. मुंबईत वसलेले आणि 590 एकरात पसरलेले धारावी कालबाह्य पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत स्वच्छतेचा अभाव असूनही मुंबईच्या विकासाचे इंजिन बनलेले आहे.

आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली अनेक वर्षांच्या विलंबानंतर धारावीचा कायापालट प्रत्यक्षात साकार होत आहे.

विलंब आणि राजकीय अडथळ्यांचा इतिहास

रहिवाशांना मूलभूत सुविधा, घरे आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने धारावीचा पुनर्विकास करण्याची कल्पना पहिल्यांदा 2004 मध्ये आली. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये, प्रकल्पाला असंख्य अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. राजकीय बदलांपासून ते आर्थिक निधीच्या समस्यांपर्यंत आणि जमिनीच्या मालकीची गुंतागुंत हेही प्रकल्पाचा विकास न होण्याची कारणे होती.

लागोपाठच्या प्रशासनाने इरादा दाखवला असला तरी, निर्णायक कारवाईचा अभाव आणि निधीबाबतच्या करारामुळे धारावीच्या पुर्नविकासाचा श्रीगणेशाच झाला नाही. दुबईस्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनची प्राथमिक विकासक म्हणून निवड झाल्यानंतरही उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा अडथळे आले. प्रशासकीय अनिर्णयतेमुळे प्रकल्प रखडला, परिणामी सेक्लिंकचा करार रद्द करण्यात आला.

महायुतीची सत्ता आल्यानंतर मात्र, डीआरपीकडे नव्याने लक्ष केंद्रित झाले. अडथळे दूर करण्याचा आणि पुर्वीच्या चुका टाळण्याचा निर्धार करून, फडणवीस आणि शिंदे यांनी बोली प्रक्रियेची पुनर्रचना केली, शेवटी अदानी समूहाकडे या प्रकल्पाचे पुर्नविकासाची जबाबदारी देण्यात आली, त्यांनी पहिल्या टप्प्यात अंदाजे 5,069 कोटी रुपयांची धारावी विकसित करण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली देऊ केली. या पुनर्निविदा प्रक्रियेने आर्थिक मजबूती आणि तांत्रिक कौशल्य यासाठी कठोर निकष निश्चित केले आहेत की. प्रकल्पाची ही फेरी भूतकाळातील अडथळ्यांपासून मुक्त असेल.

फडणवीस-शिंदे सरकारने पदभार स्वीकारल्यापासून प्रशासनाने भूसंपादन अंतिम निश्चितीसाठी आणि प्रभावी प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम केले आहे. धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) ची निर्मिती हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते, ज्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह या दोघांच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. ही भागीदारी धारावीसाठी सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध वास्तुविशारद आणि सल्लागार आणून केंद्रित नियोजन आणि अंमलबजावणी सोपी करणारी आहे.

मास्टर प्लॅनमध्ये धारावीमध्ये दुर्मिळ असलेले रुग्णालये, शाळा आणि सार्वजनिक जागा यासारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात घरांसाठी पात्रता निश्चित करण्यात पारदर्शकता निश्चित करून लेझर सर्वेक्षण (लिडार) द्वारे रहिवाशांसाठी एक अद्वितीय ओळख प्रणालीसह सुरुवात झाली. 47 एकर रेल्वेची जमीन सुरक्षित करून, सरकारने संक्रमण शिबिरांसाठी तरतूद केली, त्यामुळे तात्पुरत्या पुनर्वसनाची गरजही टाळली हे विशेष.

मुंबईचे भविष्य: आर्थिक आणि सामाजिक फायदे

डीआरपीचा मुंबईवर खोलवर परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. अधिक सुरक्षित, अधिक प्रशस्त घरे उपलब्ध करून देण्यापलीकडे, हा प्रकल्प धारावीच्या असंख्य लघुउद्योगांसाठी आणि अनौपचारिक उद्योगांसाठी जागा राखून त्याच्या अर्थव्यवस्थेला उंचावण्यासाठी सज्ज आहे. नवीन व्यावसायिक क्षेत्रे, सामुदायिक केंद्रे आणि कौशल्य विकास सुविधा रहिवाशांना आर्थिक वाढीच्या संधी देतील आणि मुंबईच्या एकूण शहरी नूतनीकरणातही योगदान देतील.

महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी पर्यावरणीय आणि सामाजिक एकात्मतेच्या समस्यांचा बाऊ करत या प्रकल्पावर टीका केली, असे असतानाही सरकारने आर्थिक पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रकल्पाचे नियमन केले. हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) आणि टीडीआर विक्रीच्या ऑनलाइन ट्रॅकिंगवर भर देऊन या दाव्यांचा प्रतिकार केला आहे.

सारांश

फडणवीस-शिंदे यांच्या कारभारात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला अखेर दिवस उजाडताना दिसत आहे. धारावीचे अत्यावश्यक सुविधांसह आधुनिक शहरी भागात रूपांतर करून, हा प्रकल्प मुंबईच्या शहरी लँडस्केपमध्ये एक टर्निंग पॉइंट आहे. महायुती सरकारचे प्रयत्न रहिवाशांसाठी नवीन संधी उघडत आहेत आणि मार्ग मोकळा करत आहेत.