'वक्फ कायदा' आणि 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ने गाजले सरते वर्षे, BJP याबाबत का आहे हट्टी..?

मोदी सरकारने तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर वक्फ सुधारणा कायदा आणि एक देश एक निवडणूक या दोन विधेयकांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले. ऑगस्टमध्ये हे वक्फ दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर आता गेल्या आठवड्यात वन नेशन वन इलेक्शन हे बीलही सर्वसमावेशक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. सरते वर्ष या दोन महत्त्वाच्या घटनांनीच गाजले. मात्र मोदी सरकार या महत्त्वाच्या दोन विधेयकाबाबत जास्त इटरेस्टेड आहे. ही दोन्ही बिले पास करण्याचे दिव्य मोदी सरकार २०२५ मध्ये पार करेल, अशी शक्यता वाढली आहे.

जेपीसीकडे दोन बिले

२०२४ मध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने पहिल्यांदा वक्फ कायदा सुधारण्याचे ठरवले. त्यानुसार पहिल्याच कार्यकाळात हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. मात्र लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला. महाराष्ट्र, हरियाणा या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडल्याचा आरोप त्यावेळी काँग्रेसने केला. समाजात द्वेष पसरवून भाजप देशभर हिंसाचाराला खतपाणी घालत आहे, असा आरोपही झाला. समाजवादी पक्षाचे मोहिबुल्ला नक्की, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंडोपाध्याय, द्रमुकच्या कणिमोळी, एमआयएमचे ओवैसी या खासदारांनीही विधेयकाला विरोध केला. त्यानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे गेले आहे.

दोन्ही विधेयकाला विरोध

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा नंबर गेम बिघडला. भाजपचे लोकसभेचे 240 सदस्य आहेत, त्यामुळे जेडीयू, टीडीपी आणि शिवसेनेच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागले. लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएकडे सध्या 292 जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 362 सदस्य आवश्यक आहेत. एनडीएकडे राज्यसभेच्या 245 जागांपैकी 112 जागा आहेत. 6 नामनिर्देशित खासदारांचाही त्यांना पाठिंबा आहे. विरोधकांकडे 85 जागा आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी 164 जागांची गरज आहे. या दोन्ही विधेयकांना काँग्रेस, सपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), जेएमएम आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग यांच्यासह १५ पक्षांनी विरोध केला आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या घटकांसह वायएसआर काँग्रेस, टीआरएस आणि बीजेडी पाठिंबा देत आहेत. असे असतानाही विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर करणे मोदी सरकारला सध्यातरी शक्य दिसत नाही.

वक्फ बोर्डावर आक्षेप का?

वक्फ बोर्डाबाबत अनेक आक्षेप आत्तापर्यंत समोर आले आहे. राज्य वक्फ बोर्ड ही माफियांचे अड्डे बनले असल्याचीही उदाहरणे भाजपने संसदेत सांगितली. काँग्रेसच्या काळात मुस्लिमांच्या विकासाचं मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेली सच्चर समिती आणि संयुक्त संसदीय समिती या दोघांनीही वक्फ बोर्डाच्या कामकाजातील त्रुटी अनेकदा दाखवल्या आहेत. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे ही दुरुस्ती केली जात असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. वक्फ बोर्ड कुणाच्याही सांगण्यावरून किंवा आक्षेपावरून कुठलीही जमीन ताब्यात घेऊ शकतो, हा अतिरेकी अधिकार काढून घेण्याची गरज होती. महाराष्ट्रात दहशतवादी दाऊदच्या जमिनींवर क्लस्टर पद्धतीने विकास प्रकल्प राबवला जाणार होता. गुजरातमधील कोणीतरी आक्षेप घेतला म्हणून संपूर्ण जमीन वक्फची झाली. तमिळनाडूमध्येही असाच प्रकार झाला आहे', असं सांगत केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री रिजिजू यांनी वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या तरतुदीचं समर्थन केले.

वक्फ बोर्डाकडे अमर्याद अधिकार

वक्फ बोर्ड सामान्य मुस्लिमांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची बाब सच्चर समिती व संयुक्त संसदीय समितीच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. सामान्य मुस्लिमांना लवाद न्याय देत नसल्याच्या तक्रारी मुस्लिमांनी केलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी अनेक मुस्लीम कुटुंबं पाकिस्तानात गेली. त्यांच्या जमिनी वक्फ बोर्डांकडे गेल्या. कुठलीही जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीची कशी होऊ शकते? वक्फ बोर्डाकडे अमर्याद अधिकार असू शकत नाही', असा युक्तिवाद केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री रिजिजू यांनी लोकसभेत केला.

या आहेत वक्फच्या विधेयकातील दुरुस्त्या

राज्य वक्फ बोर्डांवर बिगरमुस्लीम कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल. बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करणार. महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने तसंच तो राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याने मालकी निश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. जमिनीच्या मालकीचा वक्फचा एकतर्फी अधिर रद्द होईल. लवादामध्ये तक्रारीनंतर 90 दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू होईल आणि सहा महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढलं जाईल. वक्फ बोर्डाचा कारभार कम्प्युटराइज्ड होईल आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर महिला सदस्य अनिवार्य असतील. शिवाय बोहरा, अहमदी वगैरे समूहांचंही प्रतिनिधित्व असेल, असे दुरुस्ती विधेयकात सांगितले गेले आहे.

भाजपचे सुधारणावादी पाऊल

वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा केल्यास गरीब मुस्लिमांना नक्कीच फायदा होणार आहे. शिवाय वक्फ बोर्डाचे अमर्याद अधिकारही नियंत्रीत होणार आहे. दुसरीकडे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हे निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरेल, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. यामुळे निवडणूक खर्च कमी होईल, विकासकामांना गती मिळेल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवर्ती निवडणूक ड्युटीपासून मुक्तता मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. त्याचवेळी या विधेयकात अनेक त्रुटी असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. हे संविधानाच्या संघीय रचनेच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने जेपीसीला समन्वयासाठी पाठवले आहे.