शिवसेना-राष्ट्रवादी नाव अन् चिन्ह वाद: सर्वोच्च न्यायालयातील उद्याच्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष

Shivsena NCP name symbol case : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठा सत्तासंघर्ष आणि पक्षफुटीचा पेच आता निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची महत्त्वाची सुनावणी उद्या, २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत आता काय घडणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

तीन वर्षांचा प्रदीर्घ संघर्ष आणि निवडणूक आयोगाचा निकाल

2022 मध्ये शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धक्कादायक निकाल देत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'शिवसेना' नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह बहाल केले. असाच प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत घडला, जिथे अजित पवार यांच्या गटाला मूळ पक्ष आणि 'घड्याळ' चिन्ह मिळाले.

या निर्णयाला आव्हान देत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून या याचिका प्रलंबित असून, यावर वारंवार तारखा पडत आहेत. दरम्यानच्या काळात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही गट आपापल्या नवीन चिन्हांसह (मशाल आणि तुतारी वाजवणारा माणूस) मैदानात उतरले होते.

ॲड. सरोदे यांचे 'धक्कादायक' विश्लेषण; शिंदे गटाचे अस्तित्व धोक्यात?

सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ ॲड. असिम सरोदे यांनी या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर (X) एक पोस्ट करत खळबळजनक शक्यता वर्तवली आहे. त्यांच्या मते, जर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय फिरवला आणि नाव-चिन्ह उद्धव ठाकरेंकडे परत आले, तर राज्याच्या राजकारणात मोठे भूकंप होतील.

विलिनीकरणाची शक्यता: जर एकनाथ शिंदेंकडून शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण काढून घेतले, तर शिंदे गटाला स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे कठीण होईल. अशा परिस्थितीत शिंदेसेना भाजपमध्ये विलीन होऊ शकते.

शिंदेंचे राजकीय महत्त्व घटणार : पक्ष गेल्यास एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि ते केवळ एका गटाचे नेते म्हणून राहतील.

स्वगृही परतण्याचा ओघ : नाव आणि चिन्ह पुन्हा उद्धव ठाकरेंना मिळाल्यास, सध्या शिंदे गटात असलेले अनेक आमदार आणि नेते पुन्हा मूळ शिवसेनेत परतण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना अधिक ताकदवान होईल.

मुंबई महापालिकेचे समीकरण : मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येऊन नवी राजकीय खेळी खेळू शकतात, ज्यामुळे भाजपपुढील आव्हाने वाढतील.

उद्याच्या सुनावणीत काय अपेक्षित?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजाच्या सूचीनुसार हा विषय ३७ क्रमांकावर आहे. सरोदे यांच्या मते, इतक्या खालच्या क्रमांकावर असलेले प्रकरण सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष समोर येणे (Reach होणे) कठीण असले तरी, यावर होणारी प्रत्येक हालचाल महत्त्वाची ठरेल.

"सर्वोच्च न्यायालयातील एका निर्णयामुळे सुरू झालेला हा राजकीय खेळ, सर्वोच्च न्यायालयच कधीतरी संपवेल," असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.