छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशिव नामांतरविरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद नामांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. कोर्टाने नामांतरप्रकरणी याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.

राज्य सरकारने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद असे नामांतरण करण्याचा निर्णय घेतला होता जुलै 2022 मध्ये हा निर्णय झाला आणि त्याला केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2023 मध्ये मंजुरी दिली.त्यानुसार औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यात आले होते. मात्र या नामांतरणाच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. हा निर्णय निव्वळ राजकीय हेतूनेच घेतला असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

महायुती सरकारला दिलासा

औरंगाबाद आणि धाराशिव नामांतर प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायायलयाने नामांतर प्रकरणाची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.

अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारखे नाही

नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला आहे जेव्हा नाव देण्याचे अधिकार असतात, जेव्हा नामांतर करण्याचे सुद्धा अधिकार असतात. नामांतर करण्याला काही लोकांचे समर्थन असते तर काही लोक विरोधात असतातच. अलाहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण सारखे नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.