एकच नंबर..! 'शासन आपल्या दारी'चे दीड कोटी लाभार्थी; वाचा, काय होती शासनाची 'आयडिया'

Shasan Aplya Dari Yojana : 'शासन आपल्या दारी' हा महायुती सरकारचा ऐतिहासिक उपक्रम आहे. दीड कोटींपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी या उपक्रमात लाभ घेतला आहे. या उपक्रमांद्वारे जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे अधिकारी प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सात ते आठ कोटी नागरिकांना या उपक्रमांतर्गत लाभ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केला होता. ही योजना नेमकी काय होती व तिचा लाभ कसा झाला, ते आपण पाहू...

काय आहे नेमकी योजना?

सरकार सामान्यांसाठी नवनवीन कल्याणकारी योजना सुरू करत असते परंतु असे भरपूर नागरिक असतात, ज्यांना या योजनाच माहित नसतात. हा विचार करूनच महाराष्ट्र सरकारने शासन आपल्या दारी योजना सुरू केली आहे. यामुळे आता महाराष्ट्रातील नागरिकांना थेट आपल्या गावांत सर्व सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल. ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 14 मे 2023 रोजी ती सुरू केली.

प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थी

एका जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व योजनांचा लाभ मिळावा, अशी ही योजना आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनांने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे शिबिर घेऊन त्यात ही योजना कशी यशस्वी होईल याचे नियोजन करण्यात आले होते. शासकीय योजनेचा लाभ जनतेला सहज उपलब्ध करून देणे, हा शासन आपल्या दारी योजनेचा सर्वात मोठा उद्देश आहे.या शिबिराच्या नियोजनासाठीही मुख्यमंत्र्‍यांनी प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निधी दिला होता.

समन्वयासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात कक्ष

या उपक्रमातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात एक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. लोकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी हा कक्ष काम करत आहे. शासन आपल्या दारी या योजनेमार्फत राज्यातील नागरिकांना एका छताखाली राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती आणि लाभ देण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्याना तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत, कृषि विभाग, पशुवैद्यकिय आदी विभागांतर्गत असणाऱ्या सरकारी योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली मुभा

प्रत्येक जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व योजनांचा लाभ देण्याची ही योजना आहे. या अभियानाअंतर्गत शिबिरासाठी कृषी, ग्रामविकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, कौशल्य विकास, शालेय शिक्षण, आदी विभागांना दिलेला निधी खर्च करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावर तालुका कल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 5 हजार 457 कोटी निधीच्या वस्तूंचे वाटप या योजनेअंतर्गत होणार आहे.

एकाच छताखाली काय आहे?

रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर, रोजगार मिळावे, आधार कार्ड सुविधा, पॅन कार्ड सुविधा, पासपोर्ट, कृषी सेवा केंद्रचे परवाने, पीएम किसान योजना, सेवानिवृत्त लाभ, शेतकरी ते ग्राहक बाजारपेठ, विवाह नोंदणी, भरती मेळावा, ई- श्रम कार्ड, पीएम घरकुल योजना, कृषी प्रदर्शन, दिव्यांग साहित्य वाटप, मुलींना सायकल वाटप, सखी किट वाटप, मनरेगा, जॉब कार्ड, डिजिटल इंडिया, शिकाऊ चालक परवाना, शेतकरी ते ग्राहक बाजारपेठ आदी सर्व जिल्ह्यातील नागरिकांना एकाच छताखाली मिळत आहे.