एकनाथ शिंदेंनी दसरा मेळावा सूरतमध्ये घ्यावा, ते गुजरातच्या व्यापारी मंडळाचे गुलाम - संजय राऊत

Sanjay Raut on CM Eknath Shinde : एकनाथ शिंदे हे गुजरातच्या व्यापारी मंडळाचे गुलाम आहेत. ते आता दसरा मेळावा घेणार आहेत. पण त्यांनी तो मुंबईत न घेता सूरत किंवा गुवाहाटीलाला घ्यावा. कारण, त्यांच्या शिवसेनेचा जन्म अडीच वर्षांपूर्वी सूरतला झाला होता.त्यानंतर ते गुवाहाटीच्या हॉटेलमध्ये जाऊन बसले होते. यात सूरत सर्वात छान आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा मेळावा तिकडे घेतला पाहिजे, असे म्हणत संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. ते सोमवारी मुंबईत माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधत आहेत.

शिंदेंनी आपले पूर्वायुष्य विसरू नये

संजय राऊत पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडीच वर्षांपासून दिल्ली व गुजराती व्यापारी मंडळाच्या दरबारात भांडी घासत आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी ते मोदी - शहांची धुणीभांडी करण्यासाठी गेले होते. आतासुद्धा दिल्लीत ते मोदी-शहांच्या उंबरठ्यावरील पायपुसणी असल्यासारखे वागत आहेत. ज्या दिवशी मोदी-शहांचा हात त्यांच्या डोक्यावरचा जाईल, त्यावेळी त्यांना स्वतःची किंमत समजेल. त्यानंतर त्यांची किंमत या महाराष्ट्रात कचऱ्याएवढीही राहणार नाही. हे ठाकरे घराणे आहे. या ठाकरे घराण्यामुळेच ते मुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचलेत. हे शिंदेंनी लक्षात घ्यावे. त्यामुळे ठाकरेंवर बोलताना त्यांनी आपले पूर्वायुष्य काय होते हे विसरू नये.

तर गडकरींनी प्रस्ताव मांडला पाहिजे

नितीन गडकरी यांनी हे सरकार विषकन्या आहे ही गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना जावून सांगावी. गडकरी स्वतः या विषकन्येसोबत बसलेत. ते हे विष जनतेला पाजत असून, स्वतः अमृत पित आहेत. मुंबई व देशाची लूट करत आहेत. लाडकी बहीण योजना ही फ्रॉड आहे हे आम्ही नव्हे तर स्वतः पंतप्रधान मोदी म्हणत आहेत. त्यामुळे गडकरींनी यासंबंधीचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये मांडला पाहिजे, असे म्हणत संजय राऊत यांनी गडकरींवर देखील निशाणा साधला.

महायुतीत जागांवरुन मारामारी

लाडकी बहीण योजना ही लाडक्या बहिणींसाठी नव्हे तर उद्याच्या निवडणुकीत मिंधेगटासाठी मते विकत घेण्याची योजना आहे. ही योजना बहिणींवरील प्रेम फार उफाळून आले म्हणून आणली नाही. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसतानाही इतर सर्वच प्रमुख योजना व प्रकल्पांचे पैसे केवळ या योजनेकडे वळवण्यात येत आहेत. यावरून तिन्ही सत्ताधारी पक्षांत मारामाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतील लाभार्थी महिलांचा डेटा घेऊन सर्वांना एक पत्र पाठवले आहे. त्या पत्रात त्यांनी या योजनेच्या नावातून मुख्यमंत्री हा शब्द वगळला आहे.

केंद्राची काही जबाबदारी आहे की नाही?

संजय राऊत म्हणाले, नितीन गडकरी म्हणतात ते बरोबर आहे. पण अशा प्रकारे पैशाचा अपव्यवय व अपहार सुरू असेल, तिजोरीत पैसे नसताना इतर योजना बंद केल्या जात असतील, तर केंद्राची काही जबाबादारी आहे की नाही? केंद्र सरकारचे वित्त, गृह किंवा पंतप्रधान कार्यालयाची यासंबंधी काही जबाबदारी आहे की नाही? या सर्वांकडे देशाचे आर्थिक नियोजन करण्याची जबाबदारी आहे. नव्हे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यांनी या आर्थिक बेशिस्तीकडे लक्ष घातले तरच हा देश पुढे जाईल.

नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा निधी इतर योजनांना द्यावा लागत असल्याची कबुली दिली. गुंतवणुकदारांनी सरकारच्या भरवशावर राहू नये. अनुदानाच्या पैशांची कोणतीही शाश्वती नाही. कारण लाडकी बहीण योजनेलाही पैसे द्यावे लागतात. सत्ता ही विषकन्या आहे, असे ते म्हणाले होते. संजय राऊत यांनी सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांच्या या विधानाचा समाचार घेतला. मुळात लाडकी बहीण योजना ही फ्रॉड हे मोदीच सांगत आहेत. मग आता गडकरींनी याचा प्रस्ताव मांडला पाहिजे, असेही राऊत म्हणाले.