सरपंचांचं मानधन वाढणार 'या' आठ मागण्याही मान्य,पहा सरकारनं काय आश्वासन दिलं

मुंबई : आखिल भारतीय सरपंच परिषदेने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु केले होते. मुंबईच्या आझाद मैदानावर महाराष्ट्रातील हजारो सरपंच एकवटले होते. मानधनात वाढ करण्यासोबत इतर अनेक मागण्यांसंदर्भात सरपंच हट्टाला पेटले होते. अखेर काल या आंदोलनाला यश आले.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून सरपंचांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मंत्री महाजन यांच्या मध्यस्थीनंतर सरपंचांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं. सरपंचांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव येत्या आठ दिवसांत मान्य करणार असल्याची ग्वाही, मंत्री महाजन यांनी दिलीय.

सरपंचांच्या मानधन वाढीचा निर्णय येत्या आठ दिवसांत कॅबिनेट बैठकीत घेणार असल्याची माहिती देखील मंत्री महाजन यांनी दिली. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. ग्रामपंचायतींच्या निधीबाबत सुवर्णमध्य काढला जाईल, असंही महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील.

ग्रामपंचायतीमधील छोटी कामे असतील, तर 15 लाखांपर्यंत कामे द्यावीत, अशी मागणी सरपंच परिषदेनं केली होती. पण कोर्टाचा निर्णय असल्याने 3 लाखांपर्यंत कामे देता येतात. त्यात देखील सुवर्णमध्य काढला जाईल, असंही महाजन यांनी सांगितलं. इतर तांत्रिक मागण्या आहेत, त्या सुद्धा सचिवांसोबत बसून मार्गी लावल्या जातील. प्रमुख दोन्ही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. लवकरच त्यावर निर्णय होईल असं महाजन यांनी स्पष्ट केलं.

या आहेत मागण्या?

1. सरपंचांना 15 हजार रुपये, उपसरपंचाला 10 हजार रुपये तर सदस्याला 3 हजार रुपयांचे मानधन मिळावे.

2. ग्रामपंचायत संदर्भातील सर्व घटकांना विमा, पेन्शन, निश्चित वेतन लागू करावे.

3. मुंबईत सरपंच भवनची स्थापना करावी

4. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकत्रित करुन पंचायत विकास अधिकारी म्हणावे.

5. ग्रामरोजगार सेवकाची नेमणूक पूर्णवेळ करुन वेतनिश्चिती करावी.

5. संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधात आणावे.

6. यावलकर समितीचा अहवाल लागू करावा.

7. संगणक परिचालकांचा भार ग्रामपंचायतीऐवजी शासनाने उचलावा.

8. ग्रामपंचायतींना स्वायत्त संस्थेचा अधिकार देऊन विकासकामे करण्याचा अधिकार द्यावा.