लहान मुलं बेपत्ता: राज ठाकरे मुख्यमंत्री फडणवीसांवर बरसले, पत्रातून सुनावलं!
महाराष्ट्रात लहान मुलांचे आणि मुलींचे वाढते अपहरण सत्र आणि यावर राज्य सरकारची निष्क्रियता यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले असून, यावर ठोस कृती करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, या संवेदनशील विषयावर चर्चा न करणाऱ्या विधिमंडळाच्या कामकाजावर आणि 'वंदे मातरम'वर दहा तास चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारवरही राज ठाकरेंनी कठोर टीका केली आहे.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षांत लहान मुलं बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2021 ते 2024 या काळात हे प्रमाण सुमारे 30% नी वाढले आहे. लहान मुलांना पळवून त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या किंवा भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या राज्यात कार्यरत असूनही सरकारकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही, याबद्दल राज ठाकरे यांनी पत्रात चिंता व्यक्त केली आहे.
राज ठाकरे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण 2021 ते 2024 या काळात जवळपास 30% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही.
लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?
यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?
आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !
असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.
केंद्राला 'वंदे मातरम'च्या मुद्द्यावरून फटकार
राज ठाकरे यांनी राज्याच्या विधिमंडळाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करताना, अनेकदा मंत्री सभागृहात उपस्थित नसतात, त्यामुळे अशा गंभीर विषयांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थ आहे, असा खेद व्यक्त केला आहे.
याचबरोबर, त्यांनी केंद्रातील सरकारलाही खडे बोल सुनावले आहेत. "खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरमवर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही!" या शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारची प्राथमिकता बदलल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी गृहमंत्री म्हणून स्वतः लक्ष घालून केवळ अधिवेशनात चर्चा न करता, बेपत्ता होणारी मुले आणि मुली शोधून काढण्यासाठी ठोस कृती करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे.
या पत्रावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे नेते काय भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-
VerSe Innovation तर्फे पी. आर. रमेश यांची स्वतंत्र संचालक आणि ऑडिट कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती -
अदानी ग्रीन एनर्जीचा जागतिक विक्रम: एकाच वर्षात ५ GW क्षमतेची विक्रमी वाढ! -
VerSe Innovation तर्फे पी. आर. रमेश यांची स्वतंत्र संचालक आणि ऑडिट कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती -
नक्की काय शिजतंय? सुनेत्रा पवारांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक; दोन मंत्री अनुपस्थित -
भारताच्या प्रगतीला अदानी पोर्ट्सचा वेग; ५०० दशलक्ष टन माल हाताळणीचा ऐतिहासिक टप्पा पार








Click it and Unblock the Notifications