JAL दिवाळखोरी प्रक्रिया; रेकॉर्डनुसार अदानींच्या बोलीला CoC आणि लवादाचा पाठिंबा

जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) च्या दिवाळखोरी प्रक्रियेत वेदांत समूहाने केलेल्या नवीन आरोपांमुळे लिलाव प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबतची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांनुसार धनको समिती (CoC), राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवाद (NCLAT) या सर्वांनी अदानी समूहाची बोली तसेच संपूर्ण निराकरण प्रक्रिया वैध, सुव्यवस्थित आणि नियामक नियमांचे पालन करणारी असल्याचे मानले आहे.

वेदांतने असा आरोप केला आहे की JAL संपादन प्रक्रिया निष्पक्षपणे राबवली गेली नाही आणि अदानी समूहाला अवाजवी प्राधान्य देण्यात आले. तरीही, अधिकृत न्यायालयीन आदेश आणि मतदानाचे निकाल स्पष्टपणे दर्शवतात की, धनको समितीने आर्थिक आणि कार्यात्मक व्यवहार्यतेचे सविस्तर मूल्यांकन केल्यानंतरच आपला निर्णय घेतला आहे. दिवाळखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अशा व्यावसायिक मूल्यांकनाला सर्वोपरी मानले जाते.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता (IBC) अंतर्गत, गेल्या दशकात भारतीय न्यायालयांनी सातत्याने हे स्पष्ट केले आहे की धनको समितीच्या व्यावसायिक शहाणपणाला (Commercial Wisdom) सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. न्यायालयांची भूमिका ही प्रक्रियेची कायदेशीरता आणि प्रक्रियात्मक निष्पक्षता तपासण्यापुरती मर्यादित आहे; व्यावसायिक निर्णयांच्या गुणवत्तेवर किंवा त्यातून मिळणाऱ्या परताव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे न्यायालयांचे काम नाही.

या न्यायालयीन प्रवाहावर प्रकाश टाकताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील विनय चव्हाण यांनी नमूद केले की, गेल्या दहा वर्षांत IBC अंतर्गत न्यायालयीन दृष्टिकोनाने सातत्याने CoC च्या व्यावसायिक शहाणपणाला प्राधान्य दिले आहे. न्यायालयांनी CoC च्या निर्णयांना सर्वोच्च मानले आहे. JAL प्रकरणात देखील CoC ने निवडलेल्या यशस्वी निविदाकाराला NCLT ने मान्यता दिली, तर NCLAT ने त्याच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही. हे दर्शवते की न्यायालयांनी CoC चा व्यावसायिक निर्णय निर्णायक मानला आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

JAL च्या दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेदरम्यान अनेक बोलीदार सहभागी झाले होते. पेमेंट स्ट्रक्चर, अंमलबजावणी क्षमता, वसुलीचा वेग आणि प्रस्तावाची विश्वासार्हता यांसारख्या घटकांवर आधारित तुलनात्मक मूल्यमापन केल्यानंतर, CoC ला अदानी समूहाची बोली सर्वात व्यवहार्य वाटली. या निराकरण योजनेला सुमारे ९३.८ टक्के मतांच्या पाठिंब्याने मंजुरी देण्यात आली आणि त्यानंतर NCLT ने देखील त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

याच प्रक्रियेदरम्यान, पीटीआय (PTI) च्या अहवालानुसार, वेदांतने असा दावा केला होता की त्यांना "लेखी स्वरूपात विजेता घोषित करण्यात आले होते". मात्र, कर्जदात्यांनी आणि या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी स्पष्ट केले की वेदांतला कोणत्याही टप्प्यावर अधिकृतपणे यशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित करण्यात आले नव्हते. IBC चौकटीत, केवळ सर्वोच्च बोली लावली म्हणजे यशाची हमी मिळत नाही.

विश्लेषकांचे असे निरीक्षण आहे की IBC प्रक्रियेतील अंतिम निवड ही CoC द्वारे केलेल्या संरचित मतदान आणि गुणात्मक मूल्यांकनावर आधारित असते. एकूण बोलीच्या रकमेव्यतिरिक्त, पेमेंटची वेळ, तरलतेवर होणारा परिणाम आणि एकूण जोखीम प्रोफाइल यांसारखे घटक देखील विचारात घेतले जातात. या संदर्भात, अदानी समूहाचे मोठे आगाऊ पेमेंट (Upfront Payment) आणि जलद अंमलबजावणी क्षमता निर्णायक ठरली, तर दुसरीकडे वेदांतचा प्रस्ताव दीर्घकालीन हप्त्यांवर आधारित होता.

वेदांतच्या अपीलावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती न देण्याचा NCLAT चा निर्णय हे सूचित करतो की न्यायालयीन मंच CoC चा व्यावसायिक निर्णय बदलण्यास इच्छुक नाही. त्यामुळे JAL च्या मालमत्तेचे अदानी समूहाकडे हस्तांतरण हे कोणत्याही अनिश्चित किंवा विवादित परिस्थितीत नसून, स्पष्ट मतदानाचे निकाल आणि न्यायालयीन मंजुरीने पाठीशी असलेल्या रीतसर प्रस्थापित प्रक्रियेद्वारे पुढे सरकत आहे.

JAL प्रकरण अखेरीस हेच स्पष्ट करते की भारताच्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरीच्या चौकटीत, अंतिम निकाल प्रतिस्पर्धी दावे किंवा वक्तृत्वावर आधारित नसून IBC च्या तरतुदी, CoC चे व्यावसायिक शहाणपण, आर्थिक व्यवहार्यता आणि न्यायालयांनी पुष्टी दिलेल्या पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे निश्चित केला जातो. या प्रकरणात, अदानी समूहाचा प्रस्ताव कायदेशीररीत्या मान्य झालेला उपाय म्हणून समोर आला आहे.