चाकणकरांच्या राजीनाम्याने वाद मिटणार नाही; सुनील तटकरेंनाही 'सहआरोपी' करा! तटकरेंवर गंभीर आरोप

सिन्नरमधील वादग्रस्त भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. या प्रकरणाचे पडसाद इतके उमटले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदांचे राजीनामे द्यावे लागले आहेत. मात्र, केवळ राजीनाम्याने हे प्रकरण शांत होणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.

शरद पवार गटाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी थेट सुनील तटकरे आणि रुपाली चाकणकर यांच्यावर निशाणा साधत, या दोघांनाही खरात प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी केली आहे. लवांडे यांच्या मते, या नेत्यांचे खरातशी असलेले संबंध केवळ वरवरचे नसून ते वारंवार त्याच्या संपर्कात होते, त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

या प्रकरणाला आता सिन्नरमधील स्थानिक राजकारणाची आणि मंत्रिपदाच्या स्पर्धेची फोडणीही मिळाली आहे. आमदार माणिकराव कोकाटे यांना मंत्रिपद मिळू नये यासाठी अशोक खरातने सुनील तटकरेंवर दबाव आणल्याचा खळबळजनक दावा लवांडे यांनी केला आहे. खरात आणि कोकाटे यांच्यात उघड वैर असल्याचे सांगत, कोकाटेंचा पत्ता कापण्यासाठी खरातने राजकीय फिल्डिंग लावली होती का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

तटकरे यांनी या फोन कॉल्सबाबत सत्य परिस्थिती समोर आणावी आणि कोकाटे यांनीही आपली बाजू मांडावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. कोकाटेंचा या भोंदूबाबासोबत कोणताही फोटो किंवा व्हिडिओ समोर आलेला नसताना, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अडथळे आणण्यासाठी खरातचा वापर झाला का, हा आता संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

दुसरीकडे, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) या प्रकरणात अधिक धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. सिन्नरमधीलच एक बडा लोकप्रतिनिधी १९९९ पासून या भोंदूबाबाच्या प्रभावाखाली असल्याचा आरोप अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीनंतर मतदान यंत्रांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विजयासाठी चक्क जादूटोणा करण्यात आल्याचा संशय अंनिसने व्यक्त केला आहे.

खाजगी सुरक्षा रक्षक नेमून राबवण्यात आलेल्या या कथित प्रकारामुळे लोकशाही प्रक्रियेतही अशा अघोरी शक्तींचा हस्तक्षेप होतोय का, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे महिला शोषणाचे गंभीर आरोप आणि दुसरीकडे राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आलेला जादूटोणा, अशा दुहेरी कात्रीत नाशिकसह राज्याचे राजकारण अडकल्याचे दिसत आहे.