दिलासा की धक्का? गॅस सिलिंडरबाबत सरकारने घेतला असा निर्णय, जो कुणीही अपेक्षित धरला नव्हता!

मध्यपूर्वेतील बिघडत चाललेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका आता सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराला बसणार आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वजनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आतापर्यंत ग्राहकांना मिळणारा १४.२ किलोचा सिलिंडर यापुढे केवळ ८ ते १० किलो गॅससह उपलब्ध होणार आहे. सिलिंडरचा आकार तोच असला तरी, त्यातील गॅसचे प्रमाण कमी करण्याचे आदेश पेट्रोलियम कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्याचा १४.२ किलोचा साठा संपल्यानंतर ही नवीन व्यवस्था तातडीने लागू केली जाणार आहे.

युद्धाचा भडका आणि गॅस टंचाईचे सावट

या निर्णयामागे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि युद्धाची स्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. इस्रायलने इराणमधील गॅस आणि तेल साठ्यांवर केलेले हल्ले आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने कतारमधील नैसर्गिक वायू प्रकल्पांना लक्ष्य केल्यामुळे पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

या सुविधा पूर्ववत होण्यासाठी मोठा कालावधी लागण्याची शक्यता असल्याने, आगामी काळात गॅसची तीव्र टंचाई भासू शकते. हीच संभाव्य अडचण लक्षात घेऊन उपलब्ध साठा सर्वांना मिळावा यासाठी सरकारने वजनात घट करण्याचा पर्याय निवडला आहे. यामुळे गॅस सिलिंडर पूर्वीपेक्षा कमी दिवस पुरणार असून गृहिणींचे बजेट विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

व्यावसायिक क्षेत्राला दिलासा आणि किमतीकडे लक्ष

एकीकडे घरगुती वापरासाठी कपात केली जात असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक क्षेत्रासाठी दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील हॉटेल व्यावसायिक आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात २० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे ढाबे आणि हॉटेल्सवर ओढवलेले संकट काही प्रमाणात दूर होणार आहे. दरम्यान, घरगुती सिलिंडरचे वजन कमी झाल्यामुळे त्याच्या किमतीत नेमकी किती घट होणार, याबाबत अद्याप अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. कमी वजनाच्या सिलिंडरचे दर नेमके किती ठरवले जातात, याकडे आता सर्व सामान्य नागरिकांच्या नजरा लागल्या आहेत.