मोठी बातमी: पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातून पार्थ पवारांना 'क्लीन चिट'; चौकशी समितीतून आले समोर!

पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित 'महार वतन' जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव कोठेही नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यांना या प्रकरणातून 'क्लीन चिट' मिळाली आहे.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष आणि अहवाल

मुंढवा येथील ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेला १०० पानांचा सविस्तर अहवाल आणि त्यासोबत जोडलेली अतिरिक्त कागदपत्रे यांच्या आधारे खालील बाबी समोर आल्या आहेत:

स्वाक्षरीचा अभाव: या जमीन व्यवहाराच्या कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांचे नाव किंवा स्वाक्षरी नाही.

थेट सहभाग नाही : समितीच्या निरीक्षणांनुसार, प्रत्यक्ष खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत पार्थ पवार यांचा सहभाग कोठेही आढळून आलेला नाही.

दुहेरी दिलासा : यापूर्वी पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नव्हते. आता सरकारच्या चौकशी समितीनेही त्यांना दोषमुक्त केल्यामुळे त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.

'अमेडिया' कंपनीवर ठपका आणि २१ कोटींचा दंड

पार्थ पवार यांना दिलासा मिळाला असला तरी, या व्यवहारात सहभागी असलेल्या इतरांवर समितीने कठोर ठपका ठेवला आहे.

१. दोषी व्यक्ती : अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना या गैरव्यवहारात दोषी धरण्यात आले आहे.

२. मुद्रांक शुल्काची वसुली: आयटी पार्कच्या नावाखाली २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करून घेण्यात आले होते. मात्र, हा व्यवहार नियबाह्य असल्याने रेडी रेकनर दरानुसार हे २१ कोटी रुपये कंपनीकडून वसूल करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

३. अर्ज फेटाळले: व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर तो रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनी, शीतल तेजवानी आणि तहसीलदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. मात्र, तरीही नोंदणी शुल्क भरावेच लागेल, अशी नोटीस बजावण्यात आली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय होती?

नोव्हेंबर महिन्यात मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली सरकारी 'महार वतन' जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप 'अमेडिया' कंपनीवर झाला होता. सरकारी जमिनीची अशा प्रकारे खरेदी-विक्री होऊच शकत नाही, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला होता.

कारवाईचा बडा इंगा

या प्रकरणात यापूर्वीच तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली होती.

कायदेतज्ज्ञांचे मत

पार्थ पवार यांना वैयक्तिकरित्या क्लीन चिट मिळाली असली, तरी 'अमेडिया' कंपनी ही LLP (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. काही जाणकारांच्या मते, अशा भागीदारी संस्थांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या सर्व भागीदारांची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते. मात्र, खारगे समितीच्या अहवालाने सध्या तरी पार्थ पवार यांच्यावरील राजकीय आणि कायदेशीर टांगती तलवार दूर केली आहे. आता या अहवालाच्या आधारे महसूल विभाग दोषींकडून २१ कोटींची वसुली कशी करते आणि न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर काय निकाल लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.