'ओबीसींचा आवाज दाबला तर महाराष्ट्र पेटेल!'; लक्ष्मण हाके यांचा जेजुरी गडावरून सरकारला थेट इशारा

laxman hake warning maharashtra fadanvis government : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत झाला असून, मराठा आरक्षणाचे वारे वाहत असतानाच ओबीसी समाज आता आपल्या हक्कांसाठी आणि अस्तित्वासाठी संघर्षाला सज्ज झाला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत स्वतःला डावलल्याने संतप्त झालेले ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आज जेजुरी गडावरून आंदोलनाची हाक दिली आहे.

"ओबीसींच्या अस्तित्वाचा, सन्मानाचा आणि अधिकाराचा प्रश्न आता टोकाला गेला आहे," असे ठणकावून सांगत हाके यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला एका नव्या आणि निर्णायक लढ्यासाठी एकत्र येण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे. 'ओबीसींचा आवाज दाबला, तर महाराष्ट्र पेटेल,' असा थेट इशारा त्यांनी दिल्याने राज्यातील आरक्षण समीकरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे.

बैठकीत डावलले, मग जेजुरीतून ललकारले

मुंबईत नुकतीच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ओबीसी नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीला छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे यांसारखे महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते, मात्र ओबीसी समाजासाठी रस्त्यावर उतरून लढणारे लक्ष्मण हाके यांना आमंत्रणच देण्यात आले नव्हते.

या अपमानामुळे ओबीसी समाजातील अनेक गटांमध्ये नाराजी पसरली. हाके यांनी आपला संताप व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, "ज्या समाजासाठी आपण रस्त्यावर झटतो, त्याच समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत आमचं नाव घेण्याचंही धाडस सरकार करत नाही. हीच खरी जातीय अन्यायाची व्याख्या आहे." या नाराजीतूनच त्यांनी थेट जेजुरी गडावरून आंदोलनाची सुरुवात करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या या हाकेला प्रतिसाद देत राज्यभरातील ओबीसी तरुण, महिला आणि समाज नेते जेजुरी गडावर दाखल झाले असून, मेळाव्याला मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

'जातीवादी सल्ले घेऊ नका' - जरांगे पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनीही याच वेळी मुख्यमंत्र्यांना इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, "सरकारने जातीवादी सल्लागारांचं ऐकू नये, अन्यथा परिणाम गंभीर होतील." त्यांनी सरकारला सर्व समाजांना न्याय देण्याची मागणी केली, पण "एका समाजाच्या दबावाखाली अन्य समाजाचे हक्क हिरावून घेऊ नका," असेही सुनावले. जरांगे यांच्या या वक्तव्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये संभ्रम आणि संताप दोन्ही निर्माण झाला असून, राज्यातील आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे.

मुंबईतील बैठक निष्फळ, १० ऑक्टोबरच्या मोर्चावर ओबीसी ठाम

मुंबईतील ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी हजेरी लावली होती, पण यात कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. ओबीसी नेत्यांनी बैठकीत सरकारला स्पष्टपणे सांगितले की, मराठा समाजासाठी जारी करण्यात आलेला जीआर (शासन निर्णय) रद्द केला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरू.

बैठकीतून समाधान न झाल्याने, ओबीसी नेत्यांनी १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सकल ओबीसी समाज मोर्चात ठाम राहण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ, सरकारवर सध्या दोन आघाड्यांवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे: एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील आंदोलन करत आहेत, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजही स्वतःच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी पेटून उठण्याच्या तयारीत आहे.

मराठवाड्यातून ओबीसी एकत्र येणार

लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनाला मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांतून जोरदार प्रतिसाद मिळू लागला आहे. परभणी, बीड, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांतून समाजबांधवांनी 'जेजुरी गडावर चला' असा नारा दिला आहे. स्थानिक नेत्यांनी " सरकारने ओबीसींना चर्चेबाहेर ठेवून मोठी चूक केली," अशी टीका केली आहे.

परिणामी, राज्यातील वातावरण तापले असून, सरकार आता मध्यस्थीच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती आहे. गृह विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि यावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, यावरच महाराष्ट्राच्या भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.