OBCसंघटनांची माजलगावातून पहिली प्रतिक्रीया! हैद्राबाद गॅझेटियर शासन परिपत्रकाची होळी, सरकारला चॅलेंज

OBC community burns Hyderabad Gazetteer govt circular in Beed Majalgaon : बीडमधून मराठा समाजाला आरक्षण आंदोलनासाठी भक्कम पाठबळ लाभले, त्याच बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ओबीसी आक्रमक झाला आहे. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीर होत असलेली घुसखोरी थांबवा अशी मागणी करत सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालया बाहेर हैद्राबाद गॅझेटियर शासन परिपत्रकाची होळी करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे उपोषण आणि आंदोलनानंतर शासनाकडून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, सरकार आता पुर्ततेच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे आता ओबीसी समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. ठिकठिकाणी आपला रोष व्यक्त करुन आरक्षण संरक्षणासाठी पुढे येत आहेत.

माजलगावत परिपत्रक जाळले!

सुत्रांच्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरात आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ओबीसी आक्रमक झाले. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीर होत असलेली घुसखोरी थांबवा अशी मागणी करत सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालया बाहेर हैद्राबाद गॅझेटियर शासन परिपत्रकाची होळी केली.

ओबीसी संघटनांच्या काय आहेत मागण्या?

• शासनाने 'एसईबीसी'च्या माध्यमातून मराठा समाजाला अगोदरच १०% आरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे ओबीसीमध्ये नव्याने धावलेल्या ५३ लाख नोंदी तात्काळ रद्द कराव्यात.
• न्या. शिंदे समिती पक्षपातीपणे काम करत आहे. त्यामुळे ही समिती बरखास्त करण्यात यावी.
• २ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेला शासन निर्णय क्र. सीवीसी २०२५/प्र.क्र. १२९ हा तात्काळ रद्द करण्यात यावा या प्रमुख मागण्या ओबीसी समाजाच्या आहेत, यासाठी बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरात संबंधित संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

संघटनांकडून व्यक्त झाला रोष

या मोठ्या संख्येने एकत्रित येत ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची बेकायदेशीररित्या होत असलेली घुसखोरी थांबविण्यात यावी सकल ओबीसी समाजाच्या वतीने तहसील कार्यालया बाहेर हैद्राबाद गॅझेटियर शासन परिपत्रकाची केली होळी करण्यात आली आहे.यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

राज्य सरकारने मनोज जरांगेंच्या काय मागण्या मान्य केल्या?

1) हैद्राबाद गॅजेट लागू करण्याची मान्यता उपसमितीने दिली आहे. तात्काळ लागू करणार. जीआर काढणार

2) औंध आणि सातारामध्ये काही त्रुटी आहेत. १५ दिवसात कायदेशीर त्रुटींचा अभ्यास करून अंमलबाजवणी केली जाईल. जीआर काढणार

3) मराठा आंदोलकांवरील सप्टेंबर अखेरपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेणार, शासन निर्णय जारी करणार. त्याचबरोबर, मराठा आरक्षण आंदोलनमध्ये बळी गेलेल्या कुटुंबियांना 15 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य परिवहन मंडळात नोकरी मिळेल. जर शिक्षण मुलाचा जास्त आले तर सरकारी नोकरीं द्यावी, या मागणीवर विचार केला जाईल.

4) कायद्यात बसणाऱ्या आरक्षणाचा मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला.