लाडकी बहीण योजनेत महिलांना पैसे पण महिलांना रोजगार नको का ? नीरज हातेकर यांचा सवाल

आरती कुलकर्णी

मुंबई : महायुतीचं सरकार लाडकी बहीण योजनेत महिलांना दरमहा 1500 रुपये देतं आहे. तसंच लाडका भाऊ योजनेत तरुणांना रोजगार प्रशिक्षण दिलं जातं आहे. पण महिलांना नुसते पैसे देण्यापेक्षा रोजगार द्यायला हवा, असं मत अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. नीरज हातेकर बंगळुरूच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण, शहरी भागांचा आणि कल्याणकारी योजनांचा सखोल अभ्यास केला आहे. वन इंडिया मराठीसाठी त्यांनी विशेष मुलाखत दिली.

लाडकी बहीण सारख्या योजनांमध्ये लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात. अशा प्रकारच्या योजनांची गरजही असते. पण या योजनांमधले पैसे खरोखरच गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतात का? असा प्रश्न नीरज हातेकर यांनी विचारला आहे. या योजनेसाठी सरकारने एक अॅप तयार केलं आहे. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रं जमवणं, ती सरकारी कार्यालयात सादर करणं यात बराच वेळ जातो. पण अॅपमुळे हा वेळ वाचतो आणि लोकांना अर्ज करणं सोपं जातं. पण अॅपमध्ये अर्ज भरायचा असल्यामुळे तो नेमका कोण भरतं आहे? त्यासाठीच्या आर्थिक निकषांनुसार ती व्यक्ती खरंच पात्र आहे का? यावर कुणाचंच नियंत्रण राहात नाही. त्यातही या योजनेची पडताळणी निवडणुकीनंतर डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. मग ज्यांनी गरज नसताना हे अर्ज भरले आहेत अशा महिलांकडून तुम्ही योजनेचे पैसे परत घेणार आहात का ? असा सवाल हातेकर यांनी केला.

महायुती सरकारने निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घाईघाईत ही योजना आणली आहे. अशा योजनांसाठीचे पैसे राज्याच्या तिजोरीत नाहीत. एवढंच कशाला, या योजना पुढेही सुरू ठेवायच्या असतील तर राज्यावर कर्ज काढायची वेळ येईल, असा इशारा नीरज हातेकर यांनी दिला आहे. लोकांच्या खात्यात 'खटाखट' पैसे जमा करण्याच्या राहुल गांधींच्या, घोषणेवरही त्यांनी टीका केली. ही योजना निरर्थक आहे, असं ते म्हणाले.

गरिबांना रेवड्या, श्रीमंतांना लाडू

भारतात आर्थिक विषमता वाढत चालली आहे. अशा स्थितीत धनिकांच्या संपत्तीतला काही हिस्सा काढून घेऊन गरिबांना वाटण्यात काहीच गैर नाही. त्यासाठी नेमकं धोरण आखावं लागेल आणि त्याची अमलबजावणीही काटेकोरपणे करावी लागेल, असं नीरज हातेकर यांनी म्हटलं आहे. कल्याणकारी योजनांमधून आपण गरिबांना रेवड्या वाटत असू तर श्रीमंतांना लाडू वाटतो आहे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

सरकार एका हाताने पैसे देतं, दुसऱ्या हाताने काढून घेतं

सरकार एका हाताने पैसे देतं पण दुसऱ्या हाताने काढून घेतं, असं तुम्ही का म्हणता ? यावर नीरज हातेकर म्हणाले, लाडकी बहीण योजनेमध्ये महिलांना पैसे मिळत असले तरी मुलांचं शिक्षण, आरोग्यसेवा यासाठी त्यांना किती पैसे मोजावे लागतात याचा हिशोब आपण करायला हवा. आज बिस्कीट पुड्यासारख्या प्रत्येक वस्तूवर GST आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने गरीब लोकही अप्रत्यक्ष कर भरत असतात. त्यामुळे सरकार मदत करत असलं तरी या कराच्या रूपाने गरिबांनाही बरेच पैसे खर्च करावे लागतात.

सरकारला अशा कल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील तर आधी वेगवेगळ्या समुदायांचा आणि ग्रामीण, शहरी भागांचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. समाजातले जे तळागाळातले लोक आहेत त्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून योजनांची अंमलबजावणी केली पाहिजे. बँक खात्यामध्ये थेट पैसे जमा करायचे असतील तर त्याचा नीट उपयोग झाला पाहिजे, अशी काळजी सरकारला घ्यावी लागेल, असं ते म्हणाले.

आदिवासी मुलांच्या वस्तूंची गोष्ट

नीरज हातेकर यांनी आदिवासी मुलांसाठी राबवलेल्या एका योजनेचं उदाहरण दिलं. महाराष्ट्रात आदिवासी मुलांना पुस्तकं, दप्तर, स्वेटर्स पुरवण्याची एक योजना होती. त्याचं कंत्राट दिलं जायचं पण कंत्राटदार या वस्तू वेळेत पुरवायचेच नाहीत. मग आदिवासी कल्याण विभागाच्या सचिवांनी एक निर्णय घेतला.या मुलांची खाती उघडून त्यात पैसे जमा केले आणि आदिवासी मुलांना त्यांच्या त्यांच्या वस्तू घ्यायला सांगितल्या. या मुलांनी त्या पैशातून गरजेपुरताच वस्तू घेतल्या आणि जे पैसे उरले त्यातून शाळेसाठी पुस्तकं घेतली, शाळेची ट्रीप काढली... ! म्हणजेच ज्यांना मदत करायची आहे त्यांच्याबद्दल नीट माहिती जमा केली तर अशा योजनांमधले पैसे सत्कारणी लागतात. ते वाया जात नाहीत याकडे नीरज हातेकर यांनी लक्ष वेधलं.

नीरज हातेकर यांनी महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीचा आणि विशेषत: महिलांच्या स्थितीचा अभ्यास केला. महाराष्ट्रासारखी आणखी 10 राज्य जी श्रीमंत राज्य म्हणून गणली जातात. त्याच राज्यांमध्ये महिलांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. या राज्यातल्या महिला पुरुषांपेक्षाही गरीब आहेत, असं त्यांच्या अभ्यासात आढळून आलं. यातल्या काही महिला तर घरीही काम करतात आणि नवऱ्याच्या व्यवसायातही हातभार लावतात. पण त्यांना कुठल्याही कामाचा मोबदला मिळत नाही.

महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत. महिलांच्या रोजगाराचा थेट संबंध पायाभूत सुविधांशी येतो. कल्याणकारी योजनांवर लाखो रुपयांचा खर्च करण्यापेक्षा तेच पैसे शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा यासाठी वापरायला हवे, असं नीरज हातेकर म्हणाले. शहरी मध्यमवर्गीयांवरचे ताण कमी करायचे असतील तर काय केलं पाहिजे हेही नीरज हातेकर यांनी या मुलाखतीत सांगितलं आहे.

महाराष्ट्राचा नंबर 27वा!

विकासाच्या बाबतीत ग्रामीण महाराष्ट्राचा नंबर देशात 27 वा आहे. केरळ सगळ्यात वर आहे, नंतर गुजरात आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारही महाराष्ट्रापेक्षा बरे आहेत, असं नीरज हातेकर यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्राला अग्रेसर राज्य करायचं असेल तर आपल्याला शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार या क्षेत्रांत मोठ्या सुधारणा कराव्या लागणार आहेत,असं ते म्हणाले.

चीनने उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडी घेत प्रचंड मोठी अर्थव्यवस्था उभारली. चीनच्या तुलनेत भारत उत्पादन क्षेत्रात मागे आहे. पण आपण सेवाक्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. तिथे आपल्याला मोठी संधी असल्याचं, हातेकर यांनी सांगितलं. व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया यासारखे देश चांगली प्रगती करत आहेत. दक्षिण कोरियाने शिक्षण आणि शेतीला प्राधान्य दिलं. शेती सुधारली तर उद्योगही सुधारतो. दक्षिण कोरियामधले मोठेमोठे उद्योगपती आधी शेतकरी होते, असं नीरज हातेकर यांनी लक्षात आणून दिलं.

भारत सुपरपॉवर कधी बनेल? असा प्रश्नही आम्ही त्यांना विचारला. भारताचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायचा असेल तर आपल्याकडे प्रशासन आणि अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. तसंच उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवली तरच आपण पुढे जाऊ शकू, असं मत नीरज हातेकर यांनी व्यक्त केलं. सामान्य माणसाचं जगणं सुखकर झाल्याशिवाय देश पुढे जात नाही हे त्यांनी आवर्जून सांगितलं.