धारावी पुनर्विकास, महायुती सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट, विरोधकांचं राजकारण सुरुच...

मुंबई : जगातील सर्वात मोठ्या व दाट लोकवस्ती असलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प हा महायुती सरकारचा एक ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. मुंबईच्या मध्यभागी वसलेली 590 एकरच्या या झोपडपट्टी गेल्या अनेक दशकांपासून अनधिकृत घरे, अनधिकृत लघुउद्योग सुरु आहेत. 19 व्या दशकाच्या सुरवातीला मासेमारी करणारे येथे वास्तव्यास होते. मात्र त्यानंतर उपजिविकेसाठी मुंबईत आलेले अनेकजण येथे स्थायिक होत गेले आणि ती वाढत गेली. याच झोपडपट्टीचा विकास करण्याचे स्वप्न महायुती सरकारने पाहिले आहे.

पुनर्विकासातूनच या झोपडपट्टीचा कायापालटाच्या होऊ शकतो यावर महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकार ठाम आहे. वन इंडियाला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत माजी नागरी सचिव व स्टॅन्डर्ड स्मार्ट सिटीचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर कृष्णा यांनी धारावी प्रकल्प किती महत्त्वाचा आहे, हे सांगितले आहे.

तब्बल वीस वर्षानंतर होणार विकास

धारावीचा पुनर्विकासाची संकल्पना 2004 मध्ये मांडण्यात आली होती. सुनियोजित घरे, स्वच्छता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये या झोपडपट्ट्यांचा विकास होणार होता. या वीस वर्षांच्या काळात अनेक सरकारे बदलली. परंतु वित्तपुरवठा, मालमत्ता हक्कांची गुंतागुंतीची समस्या आदी कारणांमुळे व महाविकास आघाडीच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प रखडला, 2018 मध्ये या प्रकल्पाला गती मिळाली मात्र त्यावेळी आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारमध्ये या प्रकल्पाला अडथळे आले. मात्र त्यानंतर पुन्हा महायुती सरकार आले व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा धारावीच्या विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविण्याचा ध्यास घेतला.

फडणवीस-शिंदे सरकारने लावला जोर

महायुती सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रीत करुन धारावी प्रकल्पाला गती दिली. एवढा मोठा प्रकल्प विकसीत करायचा तर महायुती सरकारने तेवढाच प्रबळ विकासक शोधला. महायुती सरकारने कठोर पात्रता निकष ठरवून बोली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. बोली प्रक्रियेत पारदर्शकता, आर्थिक ताकद आणि अनुभव यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर हा प्रकल्प अदानी समूहाकडे विकासासाठी सोपविण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात अंदाजे 5,069 कोटी रुपयांच्या बोलीवर हा विकास सुरु होणार आहे. हा संपूर्ण खर्च 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणार आहे.

दोन वर्षांत जलद कृती

महायुती सरकारने आपल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात धारावी प्रकल्प नेटाने पुढे नेला. वास्तुविशारद हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर, डिझाईन फर्म सासाकी आणि कन्सल्टन्सी फर्म बुरो हॅपोल्ड यांना यासाठी एकत्र आणण्यात आले. धारावीच्या परिवर्तनाची ब्लूप्रिंट तयार केली. या प्रकल्पात पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्याबरोबरच रुग्णालये, सार्वजनिक जागा आणि कौशल्य विकास केंद्रे ही विकसीत केली जाणार आहेत. 2024 मध्ये सर्वसमावेशक सर्वेक्षणासह, बहुप्रतिक्षित काम अधिकृतपणे सुरू झाले.

महायुती सरकारने केला कोट्यवधींचा खर्च

माटुंगा येथे या प्रकल्पास नुकतीच सुरुवात झाली. या प्रकल्पासाठी महत्त्वाची असणारी रेल्वेची जमीन संपादित करण्यासाठी सरकारने 1,975 कोटी रुपये दिले. या 47 एकर भूखंडाच्या संपादनामुळे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा पहिला टप्पा सुरू झाला. धारावीचा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी राज्य सरकारने तेथील नागरिकांना धारावीबाहेर जागा दिल्या. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातील काम विनाअडथळा सुरु झाले.

विरोधकांची टीका सुरूच आहे

महायुती सरकरच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर विरोधकांचे अजूनही राजकारण सुरु आहे. या परिसराचे टेंडर घेणाऱ्या अदानी समुहाबाबतही विरोधकांनी आक्षेप घेतलाय. मुळात सर्वात कमी बोली लावल्यामुळेच हे टेंडर अदानी समुहाला देण्यात आले होते. मात्र तरीही त्यावर राजकीय पोळी भाजली जात आहे. ठाकरे गटाने तर आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अदानी समूहाला दिलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सत्तेत आल्यास रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र तरीही महायुती सरकारच्या नियोजनातून या प्रकल्पाचा कायापालट सुरु आहे. हा पुनर्विकास झाल्यानंतर या परिसरातील नागरिकांचे आयुष्यमान बदलणार आहे.