मुंबईबाहेर गेलेल्यांसाठी गूड न्यूज ! राज्य सरकारचा मोठा मास्टरस्ट्रोक

मुंबईतील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा पुढाकार घेतला आहे. गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागातील महत्त्वपूर्ण सुधारणांमुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणण्याचे आणि शहरातील रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचे काम आम्ही करत आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

शिंदे यांनी सांगितले की, महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडेल. "आम्ही मुंबईला खऱ्या अर्थाने मेकओव्हर देत आहोत आणि जगाशी जोडून आहोत," असे ते म्हणाले. "स्वातंत्र्यानंतर मुंबईचा सर्वात मोठा विकास आणि कायापालट महायुती सरकारच्या काळातच होत आहे."

रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आणि नवीन घरांचे वाटप

उपमुख्यमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची माहिती दिली, ज्यामुळे हजारो मुंबईकरांना घरे मिळतील:

• मोतीलाल नगर, गोरेगाव आणि जीटीपी नगर: येथील समूह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नियुक्ती झाली असून, यामुळे ४९०० रहिवाशांना घरे मिळतील.
• कामाठीपुरा आणि अभ्युदयनगर: या ठिकाणच्या समूह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, ती सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे ११,४११ भाडेकरूंना फायदा होईल.
• आदर्शनगर, वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन: येथील क्लस्टर प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून, याचा लाभ २,०१० रहिवाशांना मिळेल.
• बीडीडी चाळ पुनर्विकास: वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासामुळे एकूण १५,६०० भाडेकरूंचे पुनर्वसन होणार आहे. यातील वरळीमधील ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्ट पर्यंत केले जाईल आणि एकूण सदनिकांपैकी २५ टक्के सदनिकांचे वाटप डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचे नियोजन आहे.
• रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन: येथील ६,१४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

गिरणी कामगारांसाठी वाढीव गृहनिर्माण स्टॉक

मुंबईच्या विकासात गिरणी कामगारांच्या त्यागाची दखल घेत, शिंदे यांनी त्यांना मुंबईलगत घरे बांधून देण्याचे आश्वासन दिले. मुंबईबाहेर गेलेल्या गिरणी कामगारांना परत आणण्यासाठी एक ॲप तयार करण्यात आले, ज्यात १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगारांची नोंद झाली. आतापर्यंत २८ गिरण्यांच्या जागांवर बांधकाम पूर्ण करून १३,१६१ गिरणी कामगारांना घरांचे वाटप झाले आहे.

एमएमआरमध्ये अंदाजे एक लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सात ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले जातील. गिरणी कामगारांना परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेतून घरे मिळवण्यासाठी गृहनिर्माण स्टॉक वाढवला जाईल आणि त्यासाठी नियमांमध्येही बदल केले जातील, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकास: 'स्मार्ट मुंबई'च्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल

धारावीचा पुनर्विकास हे सरकारचे वचन असून, यामुळे मुंबई आणि देशाचे नाव जगात उंचावेल असे शिंदे यांनी नमूद केले. धारावी ही केवळ आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नसून, जगातील सर्वात मोठा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून ओळखली जाईल. या प्रकल्पामुळे धारावीतील ७२ हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन होणार असून, त्यांचे जीवनमान पूर्णपणे बदलून जाईल. हा पुनर्विकास केवळ पायाभूत सुविधांचा नसून, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सलोख्याचे मॉडेल ठरेल, असे ते म्हणाले.

३५ लाख परवडणारी घरे आणि शहरी पुनरुत्थान

सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार केले आहे, ज्यात ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून ३५ लाख घरे बांधली जातील. यामुळे सर्वसामान्यांना हक्काची, परवडणारी आणि पर्यावरणपूरक घरे मिळतील.

मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये (अधिनियम १९७६) सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे रखडलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील. यामुळे ४० लाख झोपडपट्टीवासियांना घरे देण्याचे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण होईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

रस्त्यांची दुरुस्ती आणि आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा

मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जात असून, खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मुंबई आयआयटीसोबत तपासणीसाठी करार करण्यात आला आहे. दरवर्षी खड्डे भरण्यासाठी लागणारा खर्च यावर्षी ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 'आपला दवाखाना' योजनेसाठी पुढील चार वर्षांसाठी १,१०६ कोटी रुपये खर्च केले जातील. या दवाखान्यांमध्ये प्राथमिक आणि अद्ययावत चाचण्या केल्या जातील. उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईसह राज्याच्या विकासात सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले.