कोर्टाने लोकभावनेचा आदर करायला हवा होता, महाराष्ट्र बंदच्या निर्णयावर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

मुंबई : बदलापूरमधील शाळकरी मुलींच्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर महाविकास आघाडीने आज राज्यभरात बंदचे आवाहन केले होते पण हा बंद बेकायदेशीऱ असल्याचे हायकोर्टाने सांगितल्यानंतर बंद मागे घेण्यात आला. पण आज राज्यभरात ठिकठिकाणी 'निषेध आंदोलन' केली जात आहेत. यावर शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी "न्यायदेवताही एक स्त्री आहे, कोर्टाने लोक भावनेचा आदर करायला हवा होता" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाले संजय राऊत?

संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्यात सध्या सुरू असलेला निषेध हा लोकभावनेचा उद्रेक आहे, हा साधा विषय नाही. खऱ्या अर्थाने न्यायालयाने जनभावनेचा आदर करायला हवा होता. ज्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत ते बघता इथे कोणीही सुरक्षित नाही. कोर्टालासुद्धा मुलीबाळी आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोर्टसुद्धा एक माणूसच असून न्यायदेवता एक स्त्री आहे, हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

सध्या घडीला न्यायदेवतेवर देखील अत्याचार होत आहेत. त्यासाठीच आमची लढा होती. मात्र कोर्टाने अशा प्रकारच्या निर्णय का दिला हे कळले नाही आम्ही त्यांच्या निर्णयाचा सन्मानच करतो. पण शिवसेनेच्या निकालाबाबत ज्याप्रमाणे तारखांवर तारखा वाढत दिल्या जात आहेत हा देखील एक प्रकारे राज्यघटनेवरचा बलात्कारच आहे.

संजय राऊत पुढे बोलताना म्हणाले की, निर्णय कोणाच्या दबावाखाली दिला असं आम्ही म्हणणार नाही, पण आम्हाला राज्यातील महिला, युवती आणि कायद्याची काळजी आहे. म्हणून आम्ही आज रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला फार महत्त्व आहे. मात्र आमचा आवाज दाबत असेल तर लोकशाहीला फार महत्त्व उरणार नाही.

कोर्टालाही लेकी-बाळी,सुना आहेत

बदलापूरची घटना हे अमानवी कृत्य असून त्याच्या निषेधार्थ आज बंद पुकारला होता. जनतेचा आक्रोश देशभरात पोहोचवण्यासाठीचा आजचा बंद होता. तो कुठलाही राजकीय बंद नव्हता. किंबहुना आजचा बंद हा शंभर टक्के यशस्वी होणार होता. ज्यामुळे सरकारला अडचण झाली असती. काही दिवसांपूर्वी देशभरात भारत बंदची हाक देण्यात आली होती. देशभरात त्याचे पडसाद उमटले. मात्र त्यावेळी कोणीही कोर्टात गेले नाही.

मात्र महाराष्ट्र बंदची हाक देताच सरकारने एका सदा लाडक्या याचिकाकर्त्याला कोर्टात पाठवलं आणि त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मात्र दुर्दैवाने यापुढे जर अशी घटना घडली तर त्यासाठी न्यायालय आणि त्या संबंधित याचिकाकर्ते जबाबदार राहतील. कोर्टाचा सन्मान राखून जरी बंद मागे घेतला असला तरी आज राज्यभरात तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधून रस्त्यावर उतरू. असेही संजय राऊत म्हणाले.