महायुती सरकारची डोकेदुखी! जरांगे म्हणतात 288 उमेदवार पाडू, हाके म्हणतात मुंबईत धडकू

Updated: Saturday, July 13, 2024, 16:13 [IST]

मुंबई - महायुतीची लोकसभेला पिछेहाट झाली. हे डॅमेज कंट्रोल भरुन काढण्यासाठी ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहिण सारख्या योजना सरकार आणून जनमत बनवत आहे. तर दुसरीकडे मराठा-ओबीसी आरक्षणावरुन सरकारची डोकेदुखी वाढत आहे याचा फटकाही त्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाल्यानंतर महाराष्ट्रात महायुती सरकार स्थापन झाले. एकनाथ शिंदेंच्या नैतृत्वात सरकारचा जनमत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पण लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला हादरा बसला.

या निवडणुकीत अवघे 17 खासदार निवडून आल्याने विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्यासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे ट्रिपल इंजिन सरकार राज्यात विविध योजना आणत आहे आणि याद्वारे कामगिरी सुधारण्याचा तसेच मतांचा कौल आपल्या पारड्यात टाकण्याचा त्यांचा जोरदार प्रयत्न आहे.

महायुतीच्या आशेवर पाणी...?

महायुती सरकारला राज्यात कोणत्याही प्रकारे चांगले यश प्राप्त करायचे आहे. त्यासाठीच ते कामकाजापासून योजनांपर्यंत अधिकाधिक पारदर्शकपणा आणत आहे. पण राज्यात गत काही काळापासून सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाचा त्यांना मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत निर्भेळ यश मिळवण्याच्या त्यांच्या महत्वकांक्षेवर पाणी पडते की, काय? अशी स्थिती आहे.

मराठा-ओबीसी संघर्ष

राज्यात मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण हवे. तसेच सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणीचीही मागणी मराठा समाजाची आहे. पण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायला ओबीसींचा विरोध आहे. त्यातून राज्यात आता ओबीसी- मराठा संघर्ष निर्माण होत असून त्यामुळे सरकारला दोन्ही गटांची नाराजी भोवण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बसू शकतो.

...तर 288 उमेदवार पाडू - जरांगे

मराठा आरक्षणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे अशी मागणी सरकारकडे लावून धरली आहे. त्यात सगेसोयरेची अमलबजावणी करावी अशीही त्यांची मागणी आहे. जर या मागण्य मान्य न झाल्यास येत्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांचे 288 उमेदवार पाडू असा इशारा त्यांनी दिला. यामुळे हा महायुतीला फटका बसू शकतो.

...तर मुंबईत धडकू - हाके

सगे- सोयऱ्यांचा अध्यादेशाची अमलबजावणी होऊ नये अशी ओबीसी समाजातील आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे. जर सगेसोयऱ्यांसंदर्भात अध्याधेश सरकारने काढला तर ओबीसी समाजाबरोबर आंबेडकरी जनता देखील मुंबईत धडकेलं,असा इशारा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाक्के यांनी सरकारला दिला आहे. सरकारने जर याबाबतचा जीआर काढला तर तो फक्त ओबीसी समाजाला नाही एससी आणि एनटी समाजाला देखील अडचणीचा ठरेल असा दावा त्यांचा आहे.