मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा! सरकारचा जीआर जारी, ओबीसीतून मिळणार की अन्य....

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू केलेले उपोषण यशस्वी झाले आहे. जरांगे यांनी होकार दिल्यानंतर सरकारने तातडीने शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या महत्त्वपूर्ण जीआरमुळे हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारच्या जीआरमध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत?

सरकारने जारी केलेला हा शासन निर्णय मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यात काही प्रमुख तरतुदींचा समावेश आहे:

• १. गॅझेटमधील नोंदी विचारात: १९०१ च्या हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन, मराठा समाजाच्या ज्या व्यक्तींकडे कुणबी म्हणून जुने पुरावे असतील, त्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत चौकशी केली जाईल.
• २. गावपातळीवर समितीची स्थापना: या प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी गावपातळीवर एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती स्थानिक चौकशी करून अहवाल सादर करेल.
• ३. प्रतिज्ञापत्र सादर करणे: ज्या मराठा व्यक्तींकडे शेतजमिनीची मालकी असल्याचा कोणताही पुरावा नाही (उदा. भूमिहीन, शेतमजूर), त्यांना १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित भागात राहत असल्याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. या प्रतिज्ञापत्राची स्थानिक चौकशी करून खातरजमा केली जाईल.
• ४. वंशावळीची पडताळणी: जर अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुळातील नातेवाईकांना आधीच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल, तर वंशावळ समितीच्या मदतीने आवश्यक चौकशी करून अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

आता मराठ्यांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन

या जीआरमध्ये मराठा समाजातील व्यक्तींना त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले जुने आणि ऐतिहासिक कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यात जुन्या महसुली नोंदी, शैक्षणिक नोंदी, विवाह प्रमाणपत्रे, वंशावळी आणि इतर सरकारी कागदपत्रे यांचा समावेश असू शकतो. ही कागदपत्रे सादर करून योग्य पडताळणी झाल्यानंतरच प्रमाणपत्र दिले जाईल.

जरांगे पाटील यांची मागणी पूर्ण

या जीआरमुळे मनोज जरांगे पाटील यांची मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे ही प्रमुख मागणी पूर्ण झाली आहे. जरांगे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओळख द्यावी. आता सरकारने हैदराबाद गॅझेटसाठी तातडीने जीआर काढला आहे, तर सातारा गॅझेटसाठी एका महिन्यात जीआर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा आणि कुणबी समाजाला एकत्र आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मानले जात आहे. आता यापुढे सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी किती जलदगतीने करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.