जरांगे यांना कोर्टाचा उद्यापर्यंत दिलासा, परंतु कठोर भूमिका;आरक्षणाचा मसुदा घेऊन सरकार आझाद मैदानात

Maharashtra govt Maratha reservation draft, Manoj Jarange Patil news : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू आहे. आज त्यांच्या आंदोलनाचा पाचवा दिवस आहे.

एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना दक्षिण मुंबईतून हटवण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत, तर दुसरीकडे राज्य सरकारची उपसमिती आरक्षणाचा मसुदा घेऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी दाखल झाली आहे.

न्यायालयाची भूमिका आणि सरकारची खरडपट्टी

आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलकांकडून होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने सरकारला स्पष्टपणे सांगितले की, "आज दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबईतील परिस्थिती नियंत्रणात आणा, अन्यथा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल."

सरकारच्या वतीने महाधिवक्ते बीरेंद्र सराफ यांनी कारवाईची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, "आम्ही आंदोलकांना आझाद मैदान सोडण्याची विनंती केली आहे, पण काही लोक ऐकत नाहीत. जरांगे पाटील यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे."

यावर न्यायालयाने सरकारला चांगलेच सुनावले. "तुम्ही यापूर्वीच कोर्टात येण्याची गरज होती. रस्त्यांवर 50 हजार लोक असताना तुम्ही काय करत होता? तुम्हीही आमच्या आदेशांचे उल्लंघन केले," असे न्यायालयाने म्हटले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या (३ सप्टेंबर) दुपारी १ वाजता होणार आहे.

जरांगे पाटील यांची ठाम भूमिका

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, "मराठे कुणालाही घाबरत नाहीत. जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मुंबई सोडणार नाही." याच दरम्यान, पोलिसांनी त्यांना आझाद मैदान रिकामे करण्याची नोटीस बजावली आहे, पण आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

आरक्षणाचा मसुदा घेऊन सरकार मैदानात

आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ आझाद मैदानात दाखल झाले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळासोबत आरक्षणाचा अंतिम मसुदा आहे. ते जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मसुद्यातील तरतुदी समजावून सांगत आहेत.

या चर्चेदरम्यान, विखे पाटील यांनी जरांगे यांना सांगितले की, सगेसोयरे अध्यादेशावर 8 लाख हरकती आल्या आहेत. यावर मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सातारा गॅझेट लागू करण्याची ग्वाही दिली. या आश्वासनानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याची मुदत देण्याची तयारी दाखवली आहे, ज्यामुळे सकारात्मक तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.