जाहीरनाम्यात कोण काय म्हणतंय..? महायुतीचं 'भरभरुन', तर मविआचं 'वरवरुन'...

Mahayuti vs MVA Manifesto : येत्या 20 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 288 आमदार जनतेच्या सेवेसाठी राज्याचा कारभार हाकतील. आम्हाला का निवडून द्यावं, यासाठी राज्यातील महाविकास आघाडी व महायुती या दोघांनीही आपापले जाहिरनामे प्रसिद्ध केले.या दोन्ही जाहिरनाम्यांची तुलना केली तर, महायुतीचा जाहिरनामा हा विकासाची कास धरणारा असल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.

दुसरीकडे महायुतीचा जाहिरनामा हा आवाक्याबाहेरच्या घोषणांचा फक्त सत्तेची आस धरणारा असल्याचं जाणवतंय. महायुतीचा जाहीरनामा हा विकसीत महाराष्ट्राचा वेध घेणारा, तर मविआचा जाहीरनामा हा फक्त केंद्र सरकारशी स्पर्धा करणारा असल्याचेच सध्यातरी दिसत आहे.

कधी झाला दोन्हींचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

महायुतीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट असे तीन प्रमुख पक्ष आहेत. विरोधातील महाविकास आघाडीत काँग्रेस, शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट असे तीन प्रमुख पक्ष आहेत. आता या सहाही पक्षांनी निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी आपापले संकल्प जनतेसमोर ठेवलेत. एकत्रित आश्वासने देत आपापले जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेत. गेल्या रविवारी सार्वजनिक सुट्टीचा मुहूर्त साधत, महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोघांनीही आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. महाविकास आघाडी त्यांचा 'महाराष्ट्रनामा', तर महायुती त्यांचे 'संकल्पपत्र' घेऊनच निवडणुकीचा प्रचार करताना दिसणार आहेत. म्हणूनच या दोन्ही जाहीरनाम्यांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

काय सांगतेय महायुतीचे 'संकल्पपत्र'?

जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचा उद्देश स्पष्ट केला. ते म्हणाले, हे 'संकल्पपत्र' म्हणजे, 'विकसित भारता'चा 'रोडमॅप' आहे. या 'संकल्पपत्रा'त लाडक्या बहि‍णींवर विशेष लक्ष दिलं गेलं. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आता 1500 रुपयांऐवजी थेट 2100 रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनाही आश्वासित करण्यात आलं.

कर्जमाफी बरोबरच, शेतकरी सन्मान योजनेच्या मदतीत तीन हजारांची घसघशीत वाढ करण्यात आली. शेतकऱ्यांना आता वर्षांला 12 हजारांऐवजी 15 हजार रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय 45 हजार गावांत पाणंद रस्ते, आशा- अंगणवाडी सेविकांना 15 हजार वेतनासहित विमा संरक्षण हेही आश्वासन देण्यात आले. 2028 सालापर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य असल्याचे महायुतीने मांडले. नवीन उद्योजक निर्माण करण्यासाठी आकांक्षा केंद्रांची निर्मिती अशी अनेक लक्षवेधी आश्वासने महायुतीने त्यांच्या 'संकल्पपत्रा'मध्ये दिली आहेत.

काय सांगतोय 'महाराष्ट्रनामा'?

महाविकास आघाडीने 'महाराष्ट्रनामा' जाहिर केला खरा पण तो फक्त पोकळ आश्वासनांचा वाटला. या जाहीरनाम्यात महिलांना तीन हजार देण्याचे वचन देऊन, महायुतीच्या योजनांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसला. तसेच महिलांना बसमधून मोफत प्रवास, मुलीचा जन्म झाल्यावर ठराविक रक्कम बँकेत ठेवण्याचे आश्वासन, मासिक पाळीच्या काळात महिलांना ऐच्छिक रजा, सरकारी रुग्णालयात मोफत औषधे, जातीनिहाय जनगणना, शिवभोजन थाळी केंद्रात वाढ, 'जुने निवृत्ती योजना' सुरू करणार, राज्य सल्लागार मंडळाची स्थापना, 'महाराष्ट्र मिलेट मिशन', 'जिसकी जितनी आबादी, उसका उतना हक' याची अंमलबजावणी राज्यात करणार, महिलांना स्वंयरोजगारासाठी अत्यल्प व्याजदरामध्ये पाच लाखांचे कर्ज, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा विस्तार शहरांनजीकच्या मोठ्या गाव आणि तालुक्यात करणार अशी अनेक आश्वासने महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिली.

मविआ ढगातून पैशाचा पाऊस पाडणार?

दोन्ही जाहीरनाम्यांचा अभ्यास केला असता, महायुतीचा जाहीरनामा राज्याला एका निश्चित ध्येयाकडे नेणारा दिसला. महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा हा ध्येयनिश्चितीपेक्षा केवळ आकर्षक घोषणांचा पाऊस पाडण्यात धन्यता मानणारा दिसला. एकीकडे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना राज्याची तिजोरी खिळखिळी करणारी आहे, असे आरोप मविआचे नेते घसा ओरडून करत होते मात्र तेच आता महिलांना तीन हजार रुपये देण्याचे सांगत फिरताहेत. विशेष म्हणजे ही योजना बंद करण्यासाठी मविआने न्यायालयाची पायरी चढलेली आहे. तरीही पहिलंच आश्वासन, या योजनेवर कुरघोडी करणार होतं. त्यामुळे महायुतीने महिलांना दिलेला पैसा राज्याला कर्जबाजारी करणारा असेल, तर महाविकास आघाडीतील पैसे काय, ढगातून पाऊस पाडून देणार आहेत का? हा प्रश्न पडला.

राहुल गांधींच्या 'खटाखट'ची झाली आठवण

महाविकास आघाडीचा जाहिरनामा ऐकून राहुल गांधींच्या खटाखटची आठवण येते. लोकसभेच्यावेळीही राहुल गांधींच्या इंडी आघाडीने खटाखट आश्वासने दिली होती. मात्र ती कशी पूर्ण होतील, याचा मास्टरप्लॅन त्यांच्याकडे नव्हता. त्यामुळे मविआने महाराष्ट्रनामा जाहिर केला मात्र तो विश्वासार्ह वाटला नाही. त्याऊलट महायुतीने घोषणांचे लक्ष्य निश्चित करत त्याची आकडेवारी जाहिर केली. त्यावर किती खर्च होईल व तो कोठून आणला जाईल, याचा प्लॅनही तयार केलेला दिसला. मविआकडे सर्वेक्षण आणि अभ्यास यापैकी काहीही नव्हते. विशेष म्हणजे त्यांच्या एका सल्लागाराने एका मुलाखतीत हे कबुलदेखील केले. एकीकडे महाविकास आघाडी जातीनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली महाराष्ट्राला जातीपातीच्या राजकारणात अडकवताना दिसली. तर दुसरीकडे महायुतीने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'चा वापर, प्रसार आणि प्रशिक्षणासाठी अधिक मेहनत घेणार असल्याचे सांगितले.

महायुतीचं भरभरुन, तर मविआच वरवरुन

महायुतीने उद्योग आणि रोजगाराच्या संधीचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर दिलेला दिसला. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात स्थानिक उद्योगाला व्यापक रुप देण्यासाठी प्रमुख केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली. मविआने बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढताना, कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन दिले. मग, मोदी सरकारने आणलेले कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी संसदेची अधिवेशने वाया का घालवली, हा प्रश्नही पडला. 'किसान क्रेडिट कार्ड' ही केंद्र सरकारची योजना असतानाच, मविआ आता महिलांना तेच कार्ड देण्याची घोषणा करताना दिसलं.

महायुतीने डाळींच्या उत्पादनात राज्याला पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचं लक्ष्य निश्चित केलं. त्यासाठी ग्रामीण भागात प्रक्रिया केंद्रे निर्माण करण्याचं वचन दिलं. तर मविआने 'श्रीमिलेट महाराष्ट्र' ही वेगळी योजना कशासाठी जाहीर केली हे समजलं नाही. मविआचा जाहीरनामा हा पवार, गांधी आणि ठाकरे यांचा शब्द असल्याचे त्यांनीच जाहीरनाम्याच्या सुरूवातीला म्हटल्यानं तो वरवरुनच राहणार, हेही सामान्य जनतेला हळूहळू समजायला लागलं.