महायुती सरकारनं दिलं युवकांच्या हाताला काम; विविध योजनांमुळे उभे राहिले लाखो संसार!

Mahayuti Government Scheme : केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर युवकांच्या रोजगारावर व प्रशिक्षणावर विशेष लक्ष देण्यात आले. महाराष्ट्रात महायुती सरकार आल्यानंतर त्यांनीही युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न प्राधान्याने हाताळला. महाराष्ट्र सरकारने युवकांना वेगवेगळे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना स्वयं रोजगारासाठी कर्जही उपलब्ध करुन दिले. शिक्षण व त्यानंतर रोजगार या दोन्ही पातळ्यांवर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने मोठे काम केले. महायुती सरकारच्या काळात या सगळ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांचा आकडा काही लाखांत पोहोचला.

लाडका भाऊ योजना

तरुणांचा मोठा गट बेरोजगारीच्या समस्येशी झुंज देत असल्याने महायुती सरकार यावर अधिक लक्ष देण्याचे प्रयत्न करत आहे. राज्यातील तरुणांना सक्षम बनवण्यासाठी लाडकी बहीण योजने पाठोपाठ लाडका भाऊ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेचा हेतू तरुणांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे कौशल्य विकसित करणे हा आहे. या प्रशिक्षणादरम्यान तरुणांना दरमहा 10 हजार रुपये वेतन दिले जाईल. राज्यातील युवकांचे कौशल्य विकसित करण्यासाठी तसेच त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने हा उपक्रम तयार केला आहे. महायुती सरकारने जुलैमध्ये सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ आत्तापर्यंत हजारो युवकांनी घेतला आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आहे. भारत सरकारने 2015 साली या योजनेची अंमलबजावणी केली असून योजनेमागचा मुख्य हेतू स्वयंरोजगाराच्या संधींना चालना देणे आहे. व्यक्तीला स्वतःच रोजगाराच्या संधी निर्माण करता याव्या यासाठी प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत, कर्ज पुरवण्यात येईल. ज्याआधारें, व्यक्ती स्वतःचे काही उद्योग निर्माण करू शकेल. या योजने अंतर्गत, तीन प्रकारचे कर्ज पुरवले जाते: शिशु कर्ज, किशोर कर्ज, तरुण कर्ज या योजने अंर्तर्गत, अर्जकर्त्यास 10 लाखापर्यंत कर्ज काढता येऊ शकते. मोदी सरकराने आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढवून कर्जमर्यादा 20 लाख रुपये केली. महाराष्ट्रातील हजारो युवकांनी त्याचा लाभ घेतला.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना 8 हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना 10 हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने येत आहेत. या उपक्रमांर्तगत बारावी, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी व रोजगार देणा-या विविध आस्थापनांनी, उद्योजकांनीही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या योजनेचाही महाराष्ट्रातील हजारो युवकांनी लाभ घेतला आहे.

प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान

राज्यातील इच्छुक उमेदवारांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा योजनेमागचा उद्देश आहे. बांधकाम व उत्पादन व निर्माण , वस्त्रोद्योग व ऑटोमोबाईल, आतिथ्य व आरोग्य देखभाल, बँकिंग, वित्त व विमा व संघटीत किरकोळ विक्री, औषधोत्पादन व रसायने व माहिती तंत्रज्ञान व सलग्न, कृषी प्रक्रिया इतर अन्य महत्वाची क्षेत्रे, उदा. कृषी, जेम्स ॲंड ज्वेलरी इत्यादी क्षेत्रात भविष्य घडवू इच्छिणाऱ्या युवकांना या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यावरचा संपूर्ण खर्च शासन करत आहे. या योजनेचा महाराष्ट्रातील हजारो युवकांनी लाभ घेतला आहे.

अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना

महाराष्ट्र राज्य सरकार तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ यांच्यामार्फत "अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना "सुरु करण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या तसेच जे युवक व्यवसाय करू इच्छितात अश्या तरुणांना बिनव्याजी जवळपास 10 लाख ते 50 लाखापर्यंतचे कर्ज स्वरुपात आर्थिक सहाय्य केले जाते. त्याचे व्याज शासन भरते.

बहुजन समाजातील ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना वैद्यकीय व इंजिनीअरिंगसह 605 अभ्यासक्रमांची 50 टक्के फी सरकार भरते. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील हजारो युवकांनी घेतला असून मराठा समाजातील युवकांसाठी ही योजना संजीवनी ठरली आहे.