जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर! सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला दिलासा; जाणून घ्या नवे वेळापत्रक

Maharashtra Zilla Parishad elections postponed : महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महापालिका निवडणुकांपाठोपाठ होणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य करत निवडणुकांसाठी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तांत्रिक आणि आरक्षणाच्या पेचामुळे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात धाव घेऊन १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. आज, १२ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला दिलासा देत १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नवी मुदत दिली आहे. म्हणजेच निवडणुका आता किमान दोन आठवडे पुढे गेल्या आहेत.

निवडणुका पुढे जाण्यामागचे मुख्य कारण काय?

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे: राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. मात्र, इतर २० जिल्हा परिषदा आणि संबंधित पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या आरक्षणाच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक वेळ हवा होता, जो आता न्यायालयाने मान्य केला आहे.

निवडणूक आयोगापुढील आव्हाने

१५ दिवसांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आयोगाला आता खालील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.

आरक्षण सोडत: ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे, तिथे नवीन निकषांनुसार आरक्षण निश्चित करणे.

मतदार याद्या : प्रभाग रचनेनुसार अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करणे.

प्रशासन : १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया आटोपून प्रत्यक्ष मतदानाचे नियोजन करणे.

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे राजकीय पक्षांना अधिक काळ प्रचारासाठी आणि मोर्चेबांधणीसाठी मिळाला आहे. ग्रामीण भागातील सत्तेचे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदांवर वर्चस्व राखण्यासाठी आता सर्वच पक्ष १५ फेब्रुवारीच्या डेडलाईननुसार नवीन रणनीती आखण्याची शक्यता आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे

• पूर्वीची मुदत : ३१ जानेवारी २०२६
• नवीन मुदत : १५ फेब्रुवारी २०२६
• मुदतवाढ मिळालेला कालावधी : २ आठवडे (१५ दिवस)
• कारण : ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा पेच |