मोठी बातमी: फडणवीसांना अर्बन लँड सीलिग घोटाळ्यात अडकवण्याचा कट? माजी DGP शुक्लांच्या अहवालाने भूकंप

Devendra Fadnavis ULC case : महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात आणि राजकीय वर्तुळात सध्या एकाच अहवालाची चर्चा रंगली आहे. माजी पोलीस महासंचालक (DGP) रश्मी शुक्ला यांनी गृह विभागाला सादर केलेल्या एका गोपनीय अहवालातून धक्कादायक खुलासे झाले आहेत.

२०२१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 'यूएलसी' (शहरी जमीन सीलिंग) घोटाळ्यात खोट्या आरोपांखाली अडकवण्याचा पद्धतशीर कट रचल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.

राजकीय सूडबुद्धीने पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर?

रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालानुसार, तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला होता. ठाणे डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील आणि एसीपी सरदार पाटील यांना २०१६ च्या एका जुन्या यूएलसी प्रकरणात फडणवीस आणि शिंदे यांची नावे आरोपी म्हणून गोवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या दोन्ही नेत्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून पैसे उकळले आहेत, असे दाखवून त्यांना अटक करण्याची व्यूहरचना आखण्यात आली होती, असा गंभीर दावा या अहवालात आहे.

ती 'ऑडिओ क्लिप' आणि तपासातील त्रुटी

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणून एका ऑडिओ क्लिपचा उल्लेख केला जात आहे. या घोटाळ्यातील आरोपी संजय पुनमिया यांनी ही क्लिप सादर केली आहे. या क्लिपमध्ये कथितपणे संजय पांडे आणि अन्य पोलीस अधिकारी फडणवीस यांना अडकवण्याबाबत चर्चा करताना ऐकू येतात.

कोपरी पोलीस स्टेशनमधील गुन्ह्याच्या चौकशीदरम्यान, डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटील हे तपास अधिकारी नसतानाही त्यांनी आरोपींची चौकशी केली आणि त्यांच्यावर फडणवीसांविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी दबाव आणला, असा निष्कर्ष रश्मी शुक्ला यांनी नोंदवला आहे.

नेमका काय आहे हा 'यूएलसी' घोटाळा?

यूएलसी (अर्बन लँड सीलिंग) घोटाळा हा महाराष्ट्रातील जमिनींच्या व्यवहारातील सर्वात मोठा घोटाळा मानला जातो.

कायदा: १९७६ च्या कायद्यानुसार, शहरी भागातील ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त अतिरिक्त जमीन सरकारने सार्वजनिक कामासाठी संपादित करणे अपेक्षित होते. अनेक जमीन मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून बनावट 'यूएलसी प्रमाणपत्रे' मिळवली. यामुळे सरकारची कोट्यवधी रुपयांची जमीन खाजगी घशात गेली.

न्यायालयाची चपराक

मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याला 'राज्यातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा' म्हटले असून दोषींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

पोलीस दलाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह

एका बाजूला गंभीर घोटाळ्याचा तपास सुरू असताना, दुसरीकडे तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय नेत्यांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याच्या दाव्यामुळे पोलीस दलाची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे. "जर उच्च पदस्थ पोलीस अधिकारीच राजकीय हेतूने तपास भरकटवत असतील, तर सर्वसामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?" असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.

आता पुढे काय?

रश्मी शुक्ला यांचा हा अहवाल समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. माजी डीजीपी संजय पांडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार का?, या प्रकरणाची सीबीआय किंवा उच्चस्तरीय चौकशी होणार का?, या खुलाशामुळे आगामी निवडणुकांवर काय परिणाम होईल?