स्थानिक निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदेंच्या शिवसेनेचा भाजपसोबत तणाव का? हे 4 प्रमुख कारणं वाचा

Maharashtra Mahayuti Tension : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसा सत्ताधारी महायुतीमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यातील तणाव वाढत चालला आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवरील बहिष्कारामुळे हे नाराजीनाट्य उघड झाले आहे.

शिंदे गट आणि भाजपमधील नाराजीनाट्याचे ४ प्रमुख मुद्दे

१. निधीवाटप आणि विकासकामांमध्ये दुजाभाव:

भाजप आमदारांच्या तुलनेत शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी वाटपात सापत्न वागणूक मिळत असल्याची तक्रार आहे. यामुळे आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात काम करणे कठीण होत आहे. स्थानिक निवडणुकीत निधीअभावी मतदारांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती शिंदे गटाच्या आमदारांना वाटत आहे.

२. आगामी निवडणुकीत जागावाटपाचा दबाव

तणावाचे मुख्य कारण म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपकडून जास्त जागांची मागणी केली जात आहे. भाजप आणि अजित पवार गटाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आपल्या वाट्याच्या जागा कमी होण्याची किंवा महत्त्वपूर्ण जागा सोडाव्या लागण्याची भीती शिंदे गटातील नेत्यांना वाटत आहे.

३. अजित पवार गटाचे 'इनकमिंग' आणि घटते महत्त्व

शिंदे गटाची चिंता ही की, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे आपले राजकीय महत्त्व कमी झाले आहे. अनेक प्रमुख खात्यांवरील निर्णय आणि निधीवाटपावर अजित पवार गटाचा प्रभाव वाढला आहे. यामुळे शिंदे गटातील आमदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

४. प्रशासकीय निर्णय आणि अधिकारी वर्गाकडून दुर्लक्ष

प्रशासकीय स्तरावर भाजप आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव अधिक आहे. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांकडून शिंदे गटाच्या आमदारांच्या शिफारशीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची तक्रार आहे.

बहिष्कार आणि तातडीचा समेट काय झाला?

निधी आणि जागावाटपावरून वाढलेल्या तणावामुळे शिंदे गटातील काही नाराज मंत्री आणि आमदारांनी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर नाराजीचे वृत्त माध्यमांपर्यंत पोहोचताच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराज नेत्यांशी तातडीने चर्चा केली. त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी निधी तात्काळ वितरित करण्याचे आणि आगामी निवडणुकांच्या जागावाटपावर संतुलित निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनानंतर तूर्तास हे नाराजीनाट्य थंड झाले असून, पक्षश्रेष्ठींनी महायुतीत सर्वकाही आलबेल असल्याचे संकेत दिले आहेत.