बदलापूर प्रकरणानंतर शिक्षण विभागाला आली जाग; शाळांना दिले 'हे' नवे आदेश

मुंबई : बदलापूरच्या शाळेत दोन चिमुकलींवरील अत्याचाराची घटना घडली होती. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने बुधवारी नव्या उपाययोजना जाहीर केल्या. एका महिन्यात सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये बसवण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी ठरलेल्या वेळेत झाली नाही तर, अनुदान रोखण्यासह शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे.

शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यावर शालेय शिक्षण विभागाने भर दिला. येत्या एक महिन्याच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व शाळांनी पुरेशा प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीसीटीव्ही न लावणाऱ्या शाळांचे अनुदान रोखण्यासह शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था संचालित शाळांमध्ये लवकरात लवकर कॅमेरे लागतील याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर असेल. कॅमेरे बसविल्यानंतर मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने त्याचे फूटेज आठवड्यातून किमान तीन वेळा तपासणे आवश्यक राहील.

शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना नियमित, कंत्राटी किंवा बाह्यस्रोत असा भेदभाव न करता नोकरी देण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी करणे शाळा व्यवस्थापनाला बंधनकारक असेल. पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी करणेही अनिवार्य राहणार आहे. नेमणुकीनंतर अशा कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रासह सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलिसांना शाळेने द्यावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा राज्यस्तरीय आढावा घेण्यासाठी सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, शिक्षण आयुक्त त्याचे अध्यक्ष असतील. तर, सहसंचालक (प्रशासन), आयुक्त (शिक्षण) हे सदस्य सचिव असतील. शिक्षण विभागातील इतर अधिकारी या समितीचे सदस्य असणार आहेत. गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) यांनी अनुक्रमे महिन्यातून एकदा व दोन महिन्यांतून एकदा या उपाययोजनांचा आढावा घ्यावा. आवश्यकता असल्यास विद्यार्थी, पालकांचे जबाब नोंदवावे आणि त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीस सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन, संस्था, मुख्याध्यापक किंवा संबंधितांनी त्याची माहिती 24 तासांच्या आत संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना कळविणे बंधनकारक असणार आहे. अनुचित घटना कोणत्याही प्रकारे दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आढळून आले तर संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या 2017 मधील निर्देशांनुसार सर्व माध्यमे आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रारपेटी बसविणे बंधनकारक आहे. तसेच त्यात येणाऱ्या तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असणार आहे. यात कसूर झाल्यास मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

अशा आहेत उपाययोजना

- शाळा स्तरावर आठवडाभरात विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन होणार.

- शिक्षकेतर कर्मचारी, स्कूलबसचे चालक यांची चारित्र्य पडताळणी होणार.

- कर्मचाऱ्यांची छायाचित्रासह सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलिसांकडे द्यावी लागणार.

- सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागणार.

- शाळांमधील सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी होणार.

- विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना एका आठवड्यात होणार.